कर्णालीमा लगानी सम्मेलन नहुने
वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– चालु आवमा कर्णालीमा लगानी सम्मेलन नहुने भएको छ । राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि नयाँ सरकार आएसँगै उक्त विषय ओझलमा परेको हो । अघिल्लो मुख्यमन्त्री शर्माले वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै गत असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेश गरिने आयोजनाहरूको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेका थियो ।
सम्मेलन तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास गरी तीन वटा कार्यदल गठन गरिएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरू समक्ष पेश गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्मासमक्ष पेश गरिएको थियो ।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य खनाल बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् । संघ सरकारले लगानी सम्मेलन गरेलगत्तै कर्णाली सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै आवश्यक तयारी गरेको थियो । तर सत्ता समिकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै कर्णालीमा लगानी सम्मेलन अनिश्चित बन्न पुगेको हो । लगानी सम्मेलन आयोजनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी रिक्त रहेका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै योजना आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएको हो । आयोगको उपाध्यक्षमा शाही तथा सदस्यमा शाह र खनाल थिए । उनीहरूले लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएपछि सम्मेलनको तयारी अवरुद्ध भएको थियो । शर्मा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फागुन महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तर, केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन हुने र उक्त कार्यक्रममा आएका लगानीकर्ताहरूलाई कर्णालीमा ल्याउन सहज हुने भन्दै २०८१ वैशाखका लागि सारिएको थियो । केन्द्रमा वैशाख १६ र १७ गते सम्मेलन सकिएपछि एक दिन बिराएर १९ र २० गते कर्णालीमा गर्ने भनेर आयोगका पदाधिकारीहरूले तयारी गरेका थिए । सुरुमा आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई पेश गरेको प्रस्तावमा विद्युत्, जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । कर्णालीमा जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नेदेखि ठूला रणनीतिक योजनाहरू समेटिएको छ ।
प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७७ मंसिरमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाएका थिए । पछि २०७८ वैशाखमा आयोजना गर्ने भनेर सारियो । कोरोना महामारीलाई देखाउँदै सम्मेलन सारिएको थियो । त्यसपछि शाहीले राजीनामा दिएसँगै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश योजना आयोग गठन नै गरेनन् । जसले गर्दा अघिल्लो कार्यकालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना साकार हुन नसकेको हो ।
अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले तत्काल लगानी सम्मेलनको काम नहुने बताए । केही तयारी गरेर मात्र सोच्ने सक्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आफूलाई लगानी सम्मेलनको विषयमा जानकारी नभएको बताए । प्रदेशसभामा बोल्दै केही दिन अघि मुख्यमन्त्री कँडेलले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरु पुरै अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा समेटिएको लगानी सम्मेलन यो आवमा नहुने भएपछि अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने भएको छ । चैतमै बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने भए पनि अझैं नयाँ आएका मन्त्रीले बजेट सम्बन्धी छलफल गर्न पाएका छैनन् । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपपमहासचिव जर्नादन शर्माले बोलाएर छलफल गर्न खोजेपछि केही माओवादी मन्त्री काठमाडौंमा रहेका छन् ।