पहुँच पुग्ने ठूला किसानलाई मात्र कृषि अनुदान
काठमाडौं– किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न शीर्षकमा अर्बाैं रुपैयाँ कृषि अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारको लगानी वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । राजनीति र सत्तासँग पहुँच पुर्याउन सक्ने ठूला र टाठाबाठा किसानले अनुदानबाट बढी लाभ लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको कृषि अनुदान प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले यस्तो चित्रण गरेको हो । कृषि अनुदानबारे जानकारी, प्रक्रिया र सूचनाका बारेमा वास्तविक किसान अनविज्ञ रहेको अध्ययनले देखाएको छ । वास्तविक किसानले भन्दा गैरकिसानले, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले र प्रक्रिया मिलाउन जान्नेले मात्र अनुदानबाट फाइदा लिएका छन् ।
अध्ययनले कृषि अनुदानसम्बन्धी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार कस्ता कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नहुँदा लक्षित वर्गले अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि बजेट विनियोजनको आधारमा जति कृषकलाई पुग्छ, त्यही हिसाबले अनुदान वितरण गरिँदै आएको छ ।
सीमान्त, साना र मध्यम किसानले भन्दा ठूला किसानले अनुदानबाट लाभ लिइरहेको पाइएको अध्ययनका संयोजक तथा कृषि बजार अर्थविद् दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । अनुदानबाट लाभ लिनेमध्ये पनि धेरै परियोजनाका मालिक वास्तविक किसान नभएर उद्योगी–व्यवसायी रहेको उनले बताए । वर्षेनी कृषि अनुदान रकम वृद्धि हुँदै गइरहेको तर अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
अनुदान बजेट कम उपलब्ध भएको अवस्थामा रासायनिक मल, बीउबिजन वा पशु वीर्यदेखि सीप बढाउने अत्यावश्यक औजार–उपकरण तथा बजार पहुँच र ससाना कृषि सडक निर्माण अनुदानमा प्राथमिकता दिनु उचित रहेको पौडेल बताउँछन् । तत्काल सरकारले आवश्यकताको आधारमा र पुग्ने गरी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । लोकप्रियताका लागि कृषि अनुदान घोषणा नगर्ने, अनुदान तथा बजार सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउने व्यवस्था गर्ने सिलसिलामा नीतिगत निर्णय कानुनी रुपमा स्थिर राख्नुपर्ने पनि अध्ययनको सुझाव छ ।
अध्ययनले दीर्घकालीन अवस्थामा लागु हुनुपर्ने कानुनी तथा नीतिगत सुझावसमेत दिएको छ । ‘ठूलो रकम अनुदान प्राप्त गरेर त्यसबाट हासिल हुने उपलब्धि अनुदानग्राहीले मात्र पाउनाले गरिब किसान गैरसमावेशी बन्न जाने विषम परिस्थिति समाजमा क्रमशः विकास भइरहेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा अँगालिएको प्रविधिमात्र नभई व्यावसायिक र अरु पनि उत्साहित हुने खालको योजनामा प्राथमिकता दिई कार्यक्रम स्वीकृत हुनुपर्छ । अनुदानको सन्तुलन र प्रभावकारिता सुक्ष्म रुपमा निरन्तर हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अध्ययनको सुझाव छ । यसैगरी लगानीका लागि अनुदान लिने आयोजनाको स्थानीय तहमा कारणसहितको सूचना दिई अनुदानदाता संस्थालाई खबर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, अनुदान प्राप्त गर्न पशु संकलन, नक्कली गोठ निर्माण र अनुदान खाने–ख्वाउने, पशु वा फार्मको बीमा गर्ने अनि पशुबध गरेर मासु बिक्री गर्ने, मर्यो भन्ने जस्ता गलत व्यहोरा प्रमाणित भएमा हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था समेत हुनुपर्ने सुझाव अध्ययनको छ ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिनमा कृषि कार्य गर्दै आएको तथ्यांक छ । जसमध्ये सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान ३ लाख ६५ हजार किसानले लाभ लिएको अध्ययनमा पाइएको हो । कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार भन्दा सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदानको अर्बौं रुपैयाँ ७ प्रतिशतले लिने गरेका छन् । ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानभन्दा बाहिर छन् ।
उक्त तथ्यांकलाई केलाउँदा कृषि अनुदान वितरण सरकारले खर्च गर्दै आएको अर्बौं रुपैयाँ वालुवामा पानी हालेसरह देखिएको छ । संघीय प्रणालीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाटै किसानलाई कृषि अनुदान दिँदै आएको छ । तर, केहीबाहेक कुन शीर्षकमा कति कृषि अनुदानका लागि खर्च भयो, त्यसको सरकारसँगै कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारले खर्च गरेको कृषि अनुदानको लेखाजोखा नहुँदा कृषि उत्पादनमा केकस्तो योगदान पुग्यो भन्ने तथ्यांक छैन ।
कृषि अनुदान वितरण हुने क्षेत्र
रासायनिक तथा अर्गानिक मल
बीउबिजन, बेर्ना
कृषि मेशिनरी औजार, उपकरण जडान
शीतभण्डार तथा अन्य पूर्वाधार
ब्याज अनुदान
कृषि तथा पशु बीमा
नवीकरणीय ऊर्जा तथा विविध
गोठ, खोर सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, माछाभुरा, पशु दाना, आहार
उखु
साना सिँचाइ पूर्वाधार
प्रांगारिक वस्तु प्रमाणीकरण
माछापोखरी निर्माण, जिर्णोद्धार
तारबार, फलफूल टेका, अन्य साना पूर्वाधार
उन्नत जात पशुपन्छी