Logo

करको दरमा विभेद

कर भनेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य मौद्रिक भुक्तानी हो । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत नागरिकले राष्ट्रलाई तिरेको कर हो । नेपालमा आयकरको अवधारणा २०१७ सालमा प्रारम्भ भई २०३१ को आयकर हुँदै हाल आयकर ऐन, २०५८ प्रचलनमा रहेको छ । करको दर वृद्धि गरेर होइन, करको दायरा वृद्धि गरेर राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान राजस्व नीतिको मान्यता छ । यसै मान्यताका आधारमा व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको आयदेखि लगानी, व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयसहित अन्य स्रोतबाट प्राप्त आयलाई समेत आयकर ऐन, २०५८ ले आयकरको दायरामा समाहित गरेको छ ।

रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा निजामती सेवा ऐन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, श्रम ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, शिक्षा ऐनलगायत विभिन्न ऐन–कानुनहरू आकर्षित रहेको पाइन्छ । रोजगारी गर्ने व्यक्तिले नियमित पारिश्रमिकमा कर तिरिरहेको हुन्छ । जागिरबाट अवकाश हुँदा नियमानुसार प्राप्त गर्ने उपदान रकममा समेत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । उपदानमा लाग्ने आयकरको दरका सम्बन्धमा विभिन्न निकायको आआफ्नो धारणा छ । यसै विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न रिटहरूमार्फत एकै किसिमको आदेश गरिसकेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले रिट गर्ने र रिट नगर्ने व्यक्तिलाई फरक–फरक दरमा कर लगाउने गरेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशतबराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदानबापत जम्मा गर्नुपर्नेछ । उपदानको रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकले काम सुरु गरेको दिनदेखि नै लागू हुने गरी निजको नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म वा सम्बन्धित रोजगारदाताको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म उपदानको रकम रोजगारदाताले तोकिएबमोजिम हुने गरी जम्मा गर्नुपर्नेछ । उपदानबापतको रकम कुनै कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न नसकिने भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत रकम थप गरी श्रमिकलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ र निवृत्तिभरण पाउने श्रमिकले यस ऐनबमोजिमको उपदान पाउनेछैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदानको रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताले नागरिक लगानी कोषको उपदान योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०५५ को दोस्रो संशोधनअनुसार उपदानको रकम नागरिक लगानी कोषमा पनि जम्मा गर्न सक्नेछ । यस कार्यविधिले उपदानलाई संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारले सेवा निवृत्त भएपछि प्रचलित कानुन तथा सम्बन्धित संगठित संस्थाको नियम, विनियमबमोजिम सेवा अवधिका आधारमा एकमुस्ट रूपमा पाउने रकमका साथसाथै कर्मचारीलाई निजको सेवा अवकाशपछि भुक्तानी दिने गरी मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टी गरी जम्मा गर्ने कार्यलाई समेत उपदानको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले उपदानलाई काम गरेको अवधिका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा पाँचदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब, दसभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ भन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानको रूपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५३, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली–२०६८, शिक्षा ऐन–२०२८ लगायत विभिन्न सेवाका लागि प्रचलनमा रहेको ऐन तथा कानुनहरूमा मोटामोटी निजामती सेवा ऐनअनुसार काम गरेको अवधिका आधारमा नै उपदान गणना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम उपदान तथा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने संस्थाले नेपाल सरकारको दायित्व पर्ने गरी उपदान र निवृत्तिभरण पाउने गरी कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पाउनेछैन । यसको अर्थ मिति २०७५ साल चैत ४ गतेपछि नियुक्त भएका सरकारी कर्मचारीले उपदान तथा निवृत्तिभरण पाउने छैनन्, यसको सट्टामा बीमा तथा अन्य सुविधाहरू पाउनेछन् ।

उपदान भुक्तानी गर्ने निकायहरूले कानुनविपरीत १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा गरी भुक्तानी गरेपछि केही अवकाशप्राप्त कर्मचारी रिट निवेदन लिएर सम्मानित सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिटमा भएको आदेश जस्ताको त्यस्तै रिट नं. ०७५–डब्लुओ–०५१२, यी निवेदकहरूसँग सम्बन्धित अवकाश कोष आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृत कोष भएको र सो कोषबाट हुने योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीमा ऐ दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजिम ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिएकोमा आकर्षित नै हुन नसक्ने उपदफा (१) मूल व्यवस्थाबमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

प्रत्यर्थी अवकाश कोषले निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम ५ प्रतिशत रकम मात्र कर कट्टा गर्नुपर्नेमा ऐनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरेको कार्य उल्लिखित कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल देखिँदा त्यसरी निवेदकबाट बढी रकम असुल गर्ने विपक्षीहरूको निर्णय एवम् काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानुनले निर्धारण गरेको ५ प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु र निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम लाग्ने भन्दा थप १० प्रतिशत कट्टा गरेको रकम निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

त्यस्तै रिट नं. ०७६–डब्लुओ–०४९२, यी निवेदकहरूसँग सम्बन्धित अवकाश कोष आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृत कोष भएको र सो कोषबाट हुने योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीमा ऐ दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजिम ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिएकोमा आकर्षित नै हुन नसक्ने उपदफा (१) मूल व्यवस्थाबमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रत्यर्थी अवकाश कोषले निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम नै ५ प्रतिशत रकम मात्र राजस्व खातामा कर दाखिला गरेको देखिए तापनि करबापत भनी ऐनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी बाँकी १० प्रतिशत रकम आफ्नो धरौट खातामा जम्मा गरेको कार्य उल्लिखित कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल देखिँदा त्यसरी निवेदकबाट करबापत भनी बढी रकम असुल गर्ने विपक्षीहरूको निर्णय एवम् काम–कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानुनले निर्धारण गरेको ५ प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु र निवेदकहरूबाट कट्टा गरी कोषको धरौटी खातामा रहेको १० प्रतिशत रकम निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

अदालतबाट भएको आदेशको बरखिलाफ आन्तरिक राजस्व विभागले २०७९ वैशाख ११ गते गरेको परिपत्रमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकायहरूबाट अवकाश कोषको रकम भुक्तानीमा कर कट्टी सम्बन्धमा थप स्पष्टताका लागि विभागमा अनुरोध भई आएको बेहोरा पेस हुँदा मिति २०७८।०८।२१ मा रिट नं. ०७६–डब्लुओ–०४९२, रिट नं. ०७५– डब्लुओ–०५१२ र रिट नं. ०७५– डब्लुओ–०६१३ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश तत्–तत् निवेदकहरूको हकमा मात्र लागू हुने देखिएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको देहाय (१) बमोजिम ५ प्रतिशतका दरले र सोबाहेकको अन्य अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को मूल व्यवस्थाबमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने भनी प्रस्ट व्यवस्था भएकाले यस विषयमा थप स्पष्ट गर्नु नपर्ने भनी मिति २०७९।०१।०८ मा निर्णय भएकाले सोहीअनुसार गर्नुहुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

अदालतको आदेशविपरीत आन्तरिक राजस्व विभागले रोजगारीबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूलाई फरक–फरक दरमा कर लगाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकारविरुद्ध रहेको देखिन्छ । मुद्दा गरेकाले उपदानमा ५ प्रतिशत र मुद्दा नगरेकाहरूले १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएमा सबै व्यक्ति अदालत जाँदा अदालतमा मुद्दाको भार बढ्नुका साथै देश र सरकारप्रति आमजनताको विश्वास घटेर जान्छ । मुद्दाको आधारमा फरक–फरक दरमा कर लगाउनु भनेको नागरिकबीचको विभाजन हो । उपदानको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गर्ने निकायले सम्पूर्ण रकममा कर कट्टा गर्ने गरेको छ, जुन गलत हो । उपदानमा योगदान गरेको रकम कर छुटको रकम हो र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल मात्र करयोग्य रकम हो । त्यसैले प्रतिफलमा मात्र कर कट्टा हुनुपर्ने हो । योगदान रकममा कर कट्टा गर्नु भनेकै आयकर ऐन, निवृत्तिभरण कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको बरखिलाफ हो । सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण होस् ।

(लेखक वीरगन्ज कलेज तथा नेपाल कमर्स एसोसिएसनका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्