कारोबार आर्थिक बहस: कोसी प्रदेशको योगदान, सम्भावना, अवसर र चुनौती

मुलुकको पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक पत्रिका ‘कारोबार’ प्रकाशन गर्दै आएको टीबीआई पब्लिकेसन्सले केही वर्षदेखि ‘कारोबार आर्थिक बहस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राजधानीदेखि मोफसलका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनु हो । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत बीचको सहकार्य अति आवश्यक छ । तर सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्यका लागि विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन ।

सबै आ–आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्दै आएका छन् । यस्तोमा आर्थिक बहस कार्यक्रमले यी सबै पक्षबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गराई सहकार्यको भावनालाई विकास गराउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा यही वैशाख १३ मा कारोबार आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा कोसी प्रदेशमा आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउनका लागि के–केस्ता सम्भावनाहरू छन् ? यसका लागि के–कस्ता चुनौतीहरू छन् ? प्रदेश सरकारले आगामी वर्षहरूका लागि कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ? संघीय सरकारसँग कसरी धेरै सहयोग माग्नुपर्छ ? लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यसैगरी निजी क्षेत्रका समस्याहरू के छन् ? संघीय र प्रदेश सरकारले ती समस्या समाधानका लागि के–कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ? जस्ता विषयहरूमा पनि व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी हुनेहरूले राखेको धारणाको सम्पादित अंश:

कोसी प्रदेशलाई पाँचदेखि सात वर्षमा एक नम्बर बनाउन सकिन्छ

कोसी प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । कोसी प्रदेशको आवधिक योजना र भावी रूपरेखा तयार भइसकेको छ । त्यही योजनामा टेकेर कोसी प्रदेशलाई एक नम्बरको प्रदेश बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिबद्धता र हातेमालो आवश्यक छ । यो प्रदेशलाई पाँचदेखि सात वर्षमा देशकै एक नम्बर बनाउन सकिन्छ । हामीले सबै समस्याको समाधान सिंहदरबारमा खोजेका कारणले पछि परिरहेका छौं । उद्योगी–व्यापारीहरू आफ्ना समस्या लिएर सिंहदरबार धाएका कारण समस्या भएको हो ।

यहीं बसेर छलफल गरौं, समस्याको पहिचान गरौं र समाधानको उपाय पनि खोजौं । यसो गरेको खण्डमा विराटनगरलाई केन्द्रमा राखेर कोसी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं । यहाँ धेरै कुरा आइसकेका छन् । कसैले सडकको कुरा गर्नुभयो, कसैले धार्मिक पर्यटनका कुरा गर्नुभयो । कसैले कृषि र ऊर्जाका कुरा गर्नुभयो । कसैले उद्योगका कुरा गर्नुभयो । ती सबै तपसिलका कुरा हुन् । कोसी प्रदेशलाई आज एउटा मात्रै कुरा आवश्यक छ, त्यो हो- अठोट । यससँगै हामी गर्न सक्छौं र बनाउन सक्छौं भन्ने दृढ इच्छाशक्तिसँगै आशाको सञ्चार गर्नुपर्छ ।

यहाँ बस्ने हरेक नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुरले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि भावधारालाई प्रवाह गर्नुपर्छ । कोसीलाई समृद्ध बनाउँछौं भन्ने अठोट लिनुपर्छ । भारतमा सँगसँगै आएको हो, संघीयता । विहार हाम्रो छिमेकमा छ । विहारलाई आज संसारमा बिरामी राज्यका रूपमा चिनिन्छ । विहार र महाराष्ट्रसँगै स्थापना भएका हुन् । दुवै स्वतन्त्र हुन् । स्थापना हुँदा दुवैको प्रतिव्यक्ति आय बराबरी थियो । तर, आज महाराष्ट्र महाराष्ट्र भयो र विहार विहारमै सीमित भयो । किनभने महाराष्ट्रले दिल्लीको मुख ताकेन । विहारले सधैं दिल्लीको मुख ताक्यो । महाराष्ट्रका व्यापारी, उद्योगी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि इमानदार थिए ।

आजको यो कार्यक्रममा पनि सिंहदरबारकै मुख ताक्ने गरी छलफल भयो । जबसम्म हामीले सिंहदरबारको मुख ताक्न छाड्दैनौं, तबसम्म यो प्रदेशको विकास हुँदैन । म उपाध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा पुगेको छु । धमाधम विकास भइरहेको छ । सबैले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने अबको सात–आठ वर्षभित्र यो प्रदेशलाई मलेसियाकै लेबलमा पुर्‍याउन सक्छौं । गाउँ–गाउँमा विद्यालय पुगेको छ, स्वास्थ्यचौकी पुगेको छ । बिजुली बत्ती पुगेको छ । खानेपानी पुगेको छ । आजभन्दा २० वर्षअघि म गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा ती ठाउँमा पुगेको थिएँ ।

त्यतिबेला खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीको माग थियो । तर त्यसको माग छैन, किनभने ती सबै पुगिसकेको छ । अहिले विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी, बिजुली, सडक गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो भन्ने एउटै माग छ । अवसरका कुरा गर्‍यौं, सम्भावनाका पनि कुरा गर्‍यौं । सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि छन् । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नु जरुरी देख्छु म । अहिले विद्युतको समस्या छ भन्ने कुरा आयो । यहाँ धेरै उद्योगी पनि हुनुहुन्छ, तपाईंहरू विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्नुहोस् । किनभने विद्युतमा धेरै सम्भावना छ । भारतमा बिक्रीका लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

वराह क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ

मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका विराटनगर महानगरपालिकासित जोडिएको छ । यस हिसाबले यस गाउँपालिकामा विकासको सम्भावना धेरै छ । यो गाउँपालिकामा धेरै उद्योग छन् । खाली जमिन पनि धेरै छ । हामीले प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँछौं भनेका छौं । प्रादेशिक बसपार्कका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । गाउँपालिकाभित्र धेरै जमिन खाली भएकाले भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा धेरै समस्या छ । पर्याप्त मात्रामा भौतिक संरचना छन् ।

शिक्षक, कर्मचारी पनि छन् तर विद्यार्थी छैनन् । यसपटक मात्रै मैले पाँचवटा विद्यालय मर्च गरिदिएँ । दुई जना विद्यार्थी छन्, तर सात जना शिक्षक छन् । सरकारले नीति बनाउँदा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा यति विद्यार्थी हुनुपर्छ भनेर संख्या नै तोकेर नीति बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा विद्यालय मर्च गर्न सजिलो हुन्छ । विद्यार्थी नहुँदा शिक्षकहरूले गफ गरेरै तलब खाइरहेका छन् । यो समस्या मेरो गाउँपालिकाको मात्रै होइन, देशभरकै समस्या हो जस्तो लाग्छ । विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई तुरुन्तै मर्च गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा भइरहेको अनावश्यक बजेट खर्च घट्ने देखिन्छ ।

म गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा धेरै कुरा थाहा पाएँ । जताततै भ्रष्टाचार, विकृति, गैरजिम्मेवार भेटें । मैले पालिकामा सुशासन र जवाफदेहितालाई पनि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छु । नेतृत्वमा बस्ने अधिकांश व्यक्ति देश र जनताका लागिभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् । कल्पना गर्नुहोस्, दुइटा सन्तले वराह क्षेत्रमा कुम्भ मेला लगाएर कति धेरै धार्मिक पर्यटक भित्र्याए । एक महिनादेखि गाडी रिजर्भमा लिनुपर्‍यो भने पाइँदैन । त्यसवरपर उत्पादन भएका मकै, साग, काँक्रा, केरा, फलफूललगायत सकिएको छ । किराना पसलमा सामान पाउन छाडेको छ ।

होटलहरू भरिभराउ भएका छन् । आखिर गर्दा त हुँदो रहेछ नि । वराह क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । कोसी टप्पुमै कति धेरै देशका चरा आउँछन् । धरानको पिण्डेश्वर, बूढासुब्बा, दन्तकाली, नमस्ते झरना, भेडेटार छ । नजिककै दूरीमा अवस्थित छन् । सम्भावना त कति धेरै छ । तर, हामी सम्भावना छ भनेर चुप लागेर बसिरहेका छौं । भारतबाट आउने पर्यटक १० ठाउँमा चेक गरिन्छ । १०–२० रुपैयाँका लागि ठाउँ–ठाउँमा किन चेक गर्नु ? नाकामा एकपटक चेक गरेपछि अन्य ठाउँमा चेकजाँच गर्नु हुँदैन ।

नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । त्यस हिसाबले परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा कसैले २ लाख भारु बोकेर आयो भने नाका पक्राउ गरिन्छ र अनेकौं दुःख दिइन्छ । सही नियतले बोकेको र गलत नियतले भारु बोकेको पहिचान हुनुपर्छ । सही नियत र कामले भारु बोक्दा पनि दुःख पाएको अवस्था छ । नेपाल घुम्न आउने भारतीय नागरिकले ५ सय दरका नोट बोकेर आउन दिनुपर्छ । अनि ठाउँ–ठाउँमा हुने चेकजाँच हटाउनुपर्छ । बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नै भिœयाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि जनताका असीमित चाहना परिपूर्ति गर्न हामी जनप्रतिनिधिहरू लागिरहेका छौं । आज हामी कोसी प्रदेशको योगदान, अवसर, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा यहाँ छलफल गरिरहेका छौं । कोसी प्रदेश आफैंमा सुन्दर र सम्भावना भएको प्रदेश हो । यहाँ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर ठाउँहरू छन् । गर्मीमा विराटनगरमा एसीमा बस्नुपर्ने अवस्था हुँदा १ सय ३० मिनेटको दूरीमा अवस्थित भेडेटारमा सिरक ओढ्नुपर्ने मौसम हुन्छ । ज्याकेट लगाउनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पुग्दा । यस्तो यस्ता थुप्रै ठाउँ छन् पूर्वमा ।

यी क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सके आर्थिक विकासले छिट्टै फड्को मार्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ हामीसँग भएको पानीबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यही प्रदेशमा अन्न उत्पादनका लागि उर्वर भूमि पनि प्रशस्तै छ । अव्यवस्थित भइरहेको प्लटिङलाई रोकेर खेती गरेको खण्डमा एकातिर रोजगारी सिर्जना भयो, अर्कातिर हरेक वर्ष बढ्दै गएको खाद्यान्नको आयात घट्नेछ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । रेल्वेका लागि जग्गाको मुआब्जा विवाद पनि यहाँ उठेको छ ।

कटहरी गाउँपालिकाले रेल्वेलाई जग्गा उपलब्ध गराउन धेरै पटक पहल गरेको छ । विवाद मिलाउन पटक–पटक छलफल गरेको छ । तर, संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छैन । मुआब्जा विवाद मिलाउन स्थानीय पालिकाको प्रमुखका नाताले म सधैं तयार छु । रेल्वे त संघीय सरकारको योजना हो नि । काम सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले पटकपटक भनेको छु । काम रोकिँदा मेरो घर घेर्न आइपुग्छन् । काम सुरु गर्दा ५–६ जना पनि विरोधमा उत्रिए भने मलाई भन्नुहोला । बल प्रयोग गरेर पनि काम सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले सिडिओलाई पनि भनिसकेको छु ।

कटहरीसम्म रेल आयो भने यस क्षेत्रका उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने थियो । रेलबाट ल्याउँदा झन्डै ४० प्रतिशत कम पर्छ ढुवानी खर्च । जसले गर्दा उत्पादित वस्तुको लागत घट्छ । हामीले कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । नेपालमै पहिलो पटक हामीले तुलसीको खेती सुरु गरेका छौं । हामीले किसानलाई अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराएका छौं । धान, मकै, गहँु र तरकारी खेती गर्ने किसानलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । देशको विकास हुन समय लाग्दैन । मात्रै नेतृत्वमा बस्नेहरूमा इमानदारिता र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

उद्योगको लाइसेन्स दिने सरकारले बिजुली दिने ग्यारेन्टी गर्दैन

राज्यले उद्योगको लाइसेन्स दिइन्छ । उद्योगमा लाइन जडानका लागि विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिन गयो भने तुरुन्तै लाइन जडान हुन्छ । तर, पावर आउने र जाने टुंगो छैन । अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ छ । सरकार बिजुली बेच्ने कुरा गर्छ तर यहाँका उद्योगीहरू बिजुली नपाएर छटपटाइरहेका छन् । उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । उद्योग लगाउन लाइसेन्स दिने तर बिजुलीको ग्यारेन्टी नलिने ? यस्तो पनि हुन्छ । बिजुली दिन नसक्ने हो भने लाइसेन्स दिनुभएन । हामी उद्योगी–व्यवसायीले दुई दिन कर तिर्न ढिला गर्‍यौं भने जरिवानासहित असुलिन्छ । कालोसूचीमा राखिन्छ । तर, नेता र कर्मचारीले गल्ती गर्दा कारबाही हुँदैन ।

उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यले नै दोस्रो नागरिकको नजरले हेर्ने गरेको छ । कुनै उद्योगीले कतै अञ्जानमा सानो गल्ती गर्‍यो भने तुरुन्तै पक्राउ गरेर थुनिन्छ । हाम्रा समस्या सुनिँदैन । ‘पहिला समस्या सुन अनि थुन’ भनेर हामीले राज्यलाई भनिरहेका छौं । उद्योगीलाई थुनेर देशको आर्थिक विकास हुन्छ भने मेरै नेतृत्वमा १ हजार उद्योगी थुनिन तयार छौं । कोसी प्रदेशको सम्भावनाका कुरा गरिरहेका छौं यहाँ हामी । यो प्रदेशमा सम्भावनाको खानी छ । हामीले उत्पादन गरेका कुनै पनि वस्तुको बजारको अभाव छैन । निर्यात गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने ठूलो जनसंख्या र आर्थिक रूपमा तीव्र विकास गरिरहेको छिमेकी मुलुक भारत र चीन छन् ।

तर, हाम्रै नीतिका कारण हाम्रा औद्योगिक र कृषि उत्पादनहरू खुम्चिँदै गएका छन् । हामी कहाँ चुक्यौं त्यो हेर्न सकेका छैनौं । ४० को दशकसम्म हामीले धान, चामल, गहुँ र तोरी निर्यात गथ्र्यौं । १५ वटा चामल मिल त हाम्रै थियो । ठेला गाडीमा राखेर चामल निर्यात त हामीले नै गरेका थियौं । तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने धान हामीले खरिद गथ्र्यौं । जसले गर्दा किसानले राम्रो मूल्य पनि पाएका थिए । आज ती सबै मिल बन्द भएका छन् । चामल मात्रै होइन, हाम्रो किचनमा पाक्ने ९० प्रतिशत सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छौं । आखिर किन यस्तो अवस्थामा पुग्यौं भनेर समीक्षा गर्नुपर्दैन राज्यले ? अनि संविधान बनाउने बेलामा पनि संविधानसभाको सदस्य थिएँ ।

संविधान बनाएपछि घर–घरमा सिंहदरबार भन्यौं । तर, अहिले सिंहदरबार त आयो तर कस्तो खालको आयो भनेर जनताले नै बुझ्न सकेका छैनन् । करको भारले उद्योगी–व्यवसायी मात्रै होइन, आमजनतासमेत प्रताडित भएको अवस्था छ । सरकारले जसरी कर लिन्छ नागरिकबाट, त्यसरी नै सेवा दिनुपर्छ । अर्को कुरा, हामी कसैसँग पनि इमानदारिता छैन । अब राजनीतिक भाषण होइन, राम्रो र देशको आर्थिक विकास हुने नीति बनाउनु पर्छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्दा राज्यले सुविधा दिनुपर्छ

कोसी प्रदेश ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालनसँगै कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । ऊर्जा, पर्यटन र कृषिबाटै पनि प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं । कृषिको यति धेरै सम्भावना छ कि तर त्यसअनुसारको नीति निर्माण हुन नसक्दा फाइदा लिन सकेका छैनौं । यो प्रदेशमा चियाको अति धेरै नै सम्भावना रहेको छ । चियामा ब्रान्डिङ हालसालै भएको छ । यस क्षेत्रमा उत्पादित चिया ८० प्रतिशत भारत, १० प्रतिशत तेस्रो मुलुक र १० प्रतिशत स्वदेशमा खपत भइरहेको छ । जिडिपीमा कृषिले २२ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ ।

किसानको आफ्नै मेहनत र कुनै योजनाबिना नै २२ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने राज्यले समयमै मल, उन्नत जातको बीउ, पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ र बजारको व्यवस्था गरिदिने हो भने जिडिपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान अझै बढ्ने देखिन्छ । ठाउँ–ठाउँमा शीतभण्डार, बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने हो भने आज जुन कृषि पेसाबाट मानिसहरू पलायन भइरहेका छन् त्यो पलायन रोकिनेछ । कृषिप्रति आकर्षण बढ्नेछ । उत्पादित वस्तुको प्रोसेसिङ गरेर निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसित जोड्न सके कृषिको धेरै नै सम्भावना छ ।

कृषिमा आधारित उद्योग खोल्दा राज्यले सुविधा दिनुपर्छ । यसले गर्दा कृषिको उत्पादन बढ्छ । कच्चा पदार्थ आयातका नाममा बिदेसिने पैसा स्वदेशमै रहन्छ । बढीभन्दा बढी रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अहिले हामी सिमेन्ट, चाउचाउ र बिस्कुटमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छौं । त्यस्ता वस्तुको आयात रोक्नुपर्छ । प्रदेशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको उद्योग–व्यवसाय पनि हो । अहिले आयात घटिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कच्चा पदार्थको आयात घट्नु हो ।

किनभने खाद्य उद्योग ८० प्रतिशत, अन्य उद्योग ५० र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले गर्दा कच्चा पदार्थको आयात पनि घटिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । यस्ता पुँजीलाई चालु पुँजीमा रूपान्तरण गर्दा उद्योगी–व्यवसायीले ऋण प्राप्त गर्थे । जसले गर्दा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न बल पुग्ने थियो । आन्तरिक बजार पनि २१ प्रतिशतले घटिरहेको छ । अवसर र चुनौतीको कुरा गरिरहेका छौं हामी । अवसरसँगै चुनौती पनि धेरै छन् । विद्युत समस्या धेरै नै छ अहिले ।

अघोषित लोडसेडिङले निकै समस्या सिर्जना गरेको छ । लाइन आउने र जाने टुंगो हुँदैन । ट्रिपिङको पनि समस्या छ । जसले गर्दा उद्योगका मेसिन र उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका कच्चा पदार्थ बिग्रिने समस्या बढेको छ । सरकार विद्युत निर्यातको कुरा गरिरहेको छ । पहिला त स्वदेशमै विद्युत अभाव छ । पर्यटनको सम्भावना धेरै छ यो प्रदेशमा । विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट र पहाडी क्षेत्रमा बन्द भएका एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

जसले गर्दा यस क्षेत्रको पर्यटन उद्योग फस्टाउने देखिन्छ । भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्रचुर सम्भावना छ । यस क्षेत्रका विद्यार्थी १० वर्षअघिसम्म काठमाडौं जाने गरेका थिए । अब यहीं पढ्छन् । तीन–तीनवटा मेडिकल कलेज छन् । दर्जनौं नर्सिङ होम छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी आँखा अस्पताल पनि खुलिसकेका छन् । यस हिसाबले यो प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बन्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ ।

बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ

देशको अर्थतन्त्रमा कोसी प्रदेशको योगदान धेरै नै छ । कारोबारले कोसी प्रदेशको योगदान, सम्भावना, चुनौती र अवसरका विषयमा छलफल आयोजना गरेको छ । धेरै नै राम्रा विषय उठेका छन् । कार्यपत्र पनि उत्कृष्ट आएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म लगानी कमचाहिँ भएको हो । पूर्वाधारमा कोसी प्रदेश १ नम्बर नै भने हुन्छ । पूर्वाधार र विपद्मा स्थानीय तहबाट धेरै काम भएका छन् । स्थानीय सरकार थिएन भने सिडिओ कार्यालयलाई धेरै चाप हुन्थ्यो ।

सिडिओ कार्यालयले राहत वितरण गर्नुभन्दा अगाडि नै स्थानीय र प्रदेश सरकारले राहत वितरण गरिसकेका हुन्छन् । यसले गर्दा संघीयताको सुन्दर पक्ष यो पनि हो । संघीय सरकारको नीतिका कारण बजेटरी प्रक्रियामा समस्या छ । बजेट बनाउँदा आर्थिक अनुशासनमा रहेको पाइँदैन । बजेट रकमान्तर गरिन्छ । त्यो बिल्कुलै ठीक होइन । बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दा त्यहाँ आर्थिक अनुशासन कायम हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । उद्योगी–व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूले उठाएका कुरा धेरै राम्रा छन् । म त भन्छु, कोसी प्रदेशमा सम्भावना नै सम्भावना छ । कोसी प्रदेश जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी सबै क्षेत्रमा सम्भावना छ ।

त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । लगानी गर्नेबित्तिकै प्रतिफल खोज्ने बानी छ । त्यो ठीक होइन । प्रतिफल प्राप्त गर्न त केही समय कुर्नैपर्छ । अहिले भइरहेको लगानीबाट धेरै प्रतिफलको आशा गर्न सकिँदैन । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र शिक्षामा लगानी बढाउनु जरुरी छ । कृषिलाई अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्छ । सिडिओ भनेको संघीय सरकारको प्रतिनिधि पनि हो । लगानीको वातावरण बनाउन कहाँनेर कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, सिडिओको नाताले म सधैं तत्पर छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

पर्यटकको आवागमन बढाउन भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ

कार्यक्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठेका छन् । यस्ता कार्यक्रम सरकारले गर्नुपर्ने थियो तर कारोबार दैनिकले गरेर महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । पूर्वको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भएको कार्यक्रम भएकाले यसै प्रदेशका विषयमा कुरा गर्नु उपयुक्त ठान्छु । यो प्रदेश यस अर्थमा भाग्यमानी छ कि अहिले स्वीस सरकारको तीनवटा वैदेशिक अनुदानका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यो वैदेशिक अनुदानको आयोजना सीधै प्रदेशलाई प्राप्त भएको हो ।

सातवटै प्रदेशमा पहिलो पटक वैदेशिक अनुदान सीधै प्राप्त गर्ने कोसी प्रदेश बनेको छ । यस अर्थमा पनि मैले कोसी प्रदेशलाई भाग्यमानी भनेको हुँ । त्यो अनुदानले कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कार्य भइरहेको छ । यो क्षेत्र बाह्यसँगै आन्तरिक पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । पर्यटकको आवागमन बढाउन भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । चतरामा बाह्रवर्षे कुम्भ मेला लागिरहेको छ ।

तर, त्यहाँ खान र बस्नका लागि असुविधा छ । सरकारका तर्फबाट चतरा र वराह क्षेत्रमा धर्मशाला बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई होटल र रिसोर्ट खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसमा सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । म आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रमुखका नाताले आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा कुनै कमी हुन दिएको छैन र भविष्यमा पनि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।

तरकारी र चिया मात्रै बिक्री गरेर पनि अर्बौं कमाउन सक्छौं

हामीले कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा झन्झटिलो प्रक्रिया झेल्नुपर्छ । कुनै न कुनै स्थानमा यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर अड्काएकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य लगानी आउने सम्भावना छैन । जहिले पनि उद्योगी र व्यापारीहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्छ । लगानीको ग्यारेन्टी नभएसम्म नयाँ लगानी आउने सम्भावना मचाहिँ देख्दिनँ । एकद्वार प्रणालीबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि अहिलेको विद्यमान नीतिका कारण लाइसेन्स पाउनकै लागि एक–दुई वर्ष कुद्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसरी कुद्दाकुद्दै त्यो लगानीकर्ता निराश हुन्छ । अनि थाकेर लगानी गर्नुभन्दा पलायनको बाटो खोज्न पुग्छ । यो त भयो चुनौती र समस्याका कुरा । अवसरको कुरा गर्दा, एकातिर कोसी प्रदेशसँग जोडिएको छिमेकी मुलुक भारतको दुई राज्य विहार र पश्चिम बंगाल रहेको छ । नेपालको भन्दा दसौं गुणा बढी जनसंख्या रहेको छ । हामीले तरकारी मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने बजारको अभाव छैन । आँखैअगाडि अर्बौंको बजार छ । बिक्रीमा समस्या छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित कृषि र अर्थ मन्त्रालयहरू छन् । ती मन्त्रालयले के काम गर्दै छन् ? कम्तीमा आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नुपर्‍यो नि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले ।

किबी, एभोकार्डो पनि यो प्रदेशमा राम्रो उत्पादन भइरहेको छ । यहाँको उत्पादन यति उच्च तहको छ कि हामीले त्यसको बजारीकरण गर्न सकेका छैनौं । चियाको निर्यातमा पनि समस्या छ । भारत सरकारले बेलाबेला समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर सहज रूपमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै, विभिन्न जिल्लामा शीतभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले बजारीकरण गरिदिनुपर्छ ।

भारतलगायत विभिन्न मुलुकले आफ्ना देशका कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले नै निश्चित मुनाफा दिएर खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ । दूधकै र तरकारीकै कुरा गर्ने हो भने बिक्री नभएर सडकमा फ्याल्ने गरेको पनि समाचारमा आउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको कसरी मनोबल उच्च हुन्छ ? सरकारले तत्कालै उद्योगी, व्यापारी र कृषकको मनोबल उच्च बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

कोसी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ

कोसी प्रदेशमा प्रशस्तै सम्भावना रहेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिकदेखि प्राकृतिक पर्यटनको धेरै नै सम्भावना रहेको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो भूभाग झापाको कचनाकेवल पनि यही प्रदेशमा पर्छ । पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना छ । यो प्रदेशको हिमाली क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा तेस्रो मुलुकका पर्यटक एकदमै कम आउँछन् । हामीले बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ । उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगाल बसोबास गर्ने जनसंख्याको १ प्रतिशत मात्रै यो प्रदेशमा भित्र्याउन सकियो भने यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने देखिन्छ ।

त्यसका लागि हामीले पर्याप्त मात्रामा भौतिक संरचनाको विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसबाहेक भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीलाई निःशुल्क प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । चेकजाँचका नाममा दुःख दिनु हुँदैन । धार्मिक पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने अहिले वराह क्षेत्रमा कुम्भ भेला लागिरहेको छ । त्यहाँ थुप्रै भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई बस्न र खानका लागि सुविधा छैन । वराह क्षेत्रमा ठूला होटल र धर्मशाला निर्माणका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । अहिले लाइन लागेर खाना खानुपर्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रमा पाथिभरा, वराह क्षेत्र, हलेसीजस्ता प्रख्यात धार्मिक स्थल छन् ।

ती स्थानमा पुग्नका लागि सडक सुविधा, बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । ऊर्जाको पनि यो प्रदेशमा धेरै सम्भावना छ । कृषिको त कुरै छाडौैं, यो प्रदेशमा उत्पादन हुने मकैले पूरै देशको माग पूरा गरेर निर्यातसमेत गर्न सकिने रहेछ । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक दिन आयात बढेको बढ्यै छ । निर्यात घटेको घट्यै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा पर्याप्त छ । तर, निजी क्षेत्रले ऋण नपाइरहेको अवस्था छ । इतिहासमै सबैभन्दा बढी पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको अवस्था छ । अहिले २८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । यति धेरै रकम थुप्रिएर बस्दा अर्थतन्त्रमा चरम निराशा छ ।

हामी रेमिटेन्स भित्रियो भनेर मक्ख छौं । तर, नेपालबाट भारत जाने रेमिटेन्स धेरै नै छ । भारतमा रेमिटेन्स आउने देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा पर्दो रहेछ । थुप्रै अवसर हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो अवसरबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं । टमाटरको कुरा गर्छौं हामी, तर हामीलाई आवश्यक पर्ने टमाटर भारतबाट आयात गर्न बाध्य छौं । इटहरीमा जेभियर्स भन्ने उद्योग छ । त्यो उद्योगमा खपत हुने टमाटर वार्षिक ३ हजार क्विन्टल भारतबाट ५ प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउने गरेको छ । कुनै उद्योगले मलाई तत्काल ५० टन टमाटर आवश्यक पर्‍यो भने दिन सक्दैनौं । उत्पादन भएको टमाटर बजारसम्म ल्याउन सक्दैनौं ।

भारतबाट आएको टमाटर प्रयोग गरिरहेका छौं । यसमा स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । कृषिकै कुरा गर्ने हो भने प्रिमियर अर्गानिक उद्योग छ, जसले दैनिक ४८ हजार किलो मकै खपत गर्छ । त्यस्तै एसियन फिड इन्डस्ट्रिज छ । जसले दैनिक ६० किलो खपत गर्छ । यी उद्योगमा खपत हुने मकै भारतलगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तोरी क्यानडा र अस्ट्रेलियाबाट आयात गर्छौं । यो क्षेत्रमा जुटको पनि सम्भावना छ । यहाँ सञ्चालित सबै जुट उद्योगले बंगलादेश र भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गरेका छन् । यहाँको उत्पादनले २० प्रतिशत पनि धान्दैन । वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढी जुटका उत्पादन निर्यात हुने गरेको छ ।

६ हजारभन्दा बढी जुट उद्योगमा मजदुर कार्यरत छ । खोइ त राज्य कहाँ छ ? राज्यले जुट, मकै, तोरी, टमाटरलगायत कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । मलाई लाग्छ, कोसी कृषि, पर्यटन, ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, ती सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सकेका छैनौं । अब हामीले वार्षिक १ करोड पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । बाँझा जमिनमा उत्पादन गर्नुपर्छ । खेर गएको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । त्यसका लागि नेतृत्वमा बसेकाहरूमा विकासप्रतिको निःस्वार्थ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ

झापा, मोरङ र सुनसरी अन्नको भण्डार हो । यो प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । कृषिको कुरा गर्दा हिजो हामी आफैं मेहनत गथ्र्यो । श्रम गथ्र्यो । म पनि किसानको छोरा हुँ । हलो जोत्थ्यौं, कुटोकोदालो आफैं गथ्र्यो । अहिलेको जस्तो प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्दैनथ्यौं । गाईवस्तुको मल प्रयोग गथ्र्यो । आफैंले काम गर्दा त्यसमा ज्याला जोडिँदैनथ्यो र नाफा हुन्थ्यो । आज हामी ट्याक्टर प्रयोग गर्छौं । प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्छौं । महँगो मूल्य तिरेर डिजेलमार्फत पम्पसेट प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्छौं । यसले गर्दा उत्पादन लागत बढ्दै गयो ।

उत्पादन लागत बढ्दा किसानले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय कृषिप्रति आकर्षण कम भएको जस्तो लाग्छ । कोसी प्रदेश सरकारले दूध किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अन्य किसानलाई पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले नीति बनाउने हो । लगानीमैत्री नीति अहिलेको आवश्यकता हो । सरकार आफैंले लगानी गरेर उद्योगधन्दा चलाउने होइन । निजी क्षेत्रले नै हो, लगानी गर्ने र उत्पादन गर्ने । देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र जहिल्यै पनि सम्भावनाको खोजी गरिरहेको हुन्छ । वास्तवमा हामी चुनौतीको कुरा गर्छौं । त्यो चुनौतीलाई नै अवसरमा बदल्नुपर्छ । हाम्रो देश भूपरिवेष्ठित छ । अन्य मुलुकले कृषिमा अनुदान दिएको हुन्छ । भारतले पनि कृषकका लागि अनुदान दिएको छ । यसरी अनुदान प्राप्त उत्पादनसित हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । कृषिमा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएमा लागत कम पर्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन सकेमा कोसी प्रदेशमा आर्थिक विकासको साँच्चिकै प्रचुर सम्भावना छ ।

काेसी प्रदेशमा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अवसरै अवसर छ

शिक्षाको कुरा गर्दा अहिले मोटामोटी ७ खर्ब निजी क्षेत्रको शिक्षामा लगानी रहेको छ । ४ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । ४ खर्बभन्दा बढी विदेश जाने पैसा रोकेको छ । तर, निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नेहरूलाई राज्यले जहिले पनि शैक्षिक माफियाका नजरले हेर्ने गरेको छ । कोसी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानीका कारण अध्ययन गर्नकै लागि अब विदेश जानुपर्ने बाध्यता छैन । यहाँ गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यो प्रदेशमा चारवटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् ।

विगतमा अध्ययनका लागि काठमाडौं, दार्जीलिङ, नयाँ दिल्लीलगायतका स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर, डेढ दशकयता शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको आक्रामक लगानीका कारण विद्यार्थीले अभिभावकको निगरानीमा घरमै बसीबसी पढ्न पाएका छन् । यसलाई उपलब्धि मान्ने कि नमान्ने ? प्रदेश राजधानी विराटनगर त शिक्षा र स्वास्थ्यको हब नै बनिसकेको छ । यहाँ सबै किसिमका विषय अध्ययन हुन्छ । यहाँका कलेजले लन्डन, मलेसियाजस्ता विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय आइटी पनि पढाइ हुन थालेको छ । आजका दिनमा आइटी पढ्नेले पढ्दै कमाउन पनि थालेका छन् । कोसी प्रदेशको सम्भावना र अवसरका कुरा गर्दै गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना र अवसर छन् । तर, राज्यले निजी शैक्षिक संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अहिले देश संकटमा छ । समाज अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । तर, अब देश संकटमा छ भनेर तपाईं–हामी निराश हुनु हुँदैन । कसरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भनेर सोच्नुपर्छ । त्यसैअनुसारका योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जो जुन पेसा–व्यवसायमा संलग्न छौं सबैले इमानदारीपूर्वक देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं ।

बजारसहितको उत्पादन गर्न सके रोजगारी सिर्जना हुन्छ

कारोबार बहसमा चुनौती र अवसरका महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेका छन् । म दुई–तीनवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु । विराटनगरमा मात्रै होइन, देशभर अहिले आर्थिक समस्या देखिएको छ । उद्योग र पसलहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने लगभग २५–३५ प्रतिशत पसल बन्द छन् । व्यापारीले सामान बिक्री गरेर परिवार पालेको थियो । केहीलाई रोजगारी दिएको थियो । बैंकको साँवा र ब्याज तिरेको थियो ।

आज पसल बन्द भइरहँदा उसको परिवारमा आर्थिक समस्या सिर्जना भएको छ । रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । बैंकले पाउने साँवा र ब्याज पाउन सकेको छैन । कृषिको कुरा गर्दा लगानी उठ्ने अवस्था छैन । यहाँ उत्पादन भएका वस्तुले बजार नपाइरहेको अवस्था छ । तर, भारतबाट ट्रकका ट्रक कृषिजन्य वस्तु विशेष गरी तरकारी आइरहेको छ । यहाँ मल, बीउ, सिँचाइलगायत अनेकौं समस्या झेल्दै उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाउँदा त्यत्तिकै फ्याल्नुपर्ने अवस्था पनि छ । केही नलागेर लागतभन्दा घटेर पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कसरी हुन्छ, कुनै किसानले ३० हजार लगानी गरेर उत्पादन गरेको छ भने त्यसलाई कसरी ५० हजारमा बिक्री गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने र त्यस्तो वातावरण बनाउनु जरुरी छ । अर्कातिर हाम्रो प्रदेशबाट धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । पहाडका गाउँ रित्तिँदै छन् । उनीहरूलाई कसरी हुन्छ, आफ्नै गाउँमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई उत्पादनसित जोड्नुपर्छ । उत्पादन भयो भने सहजै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बजारसहितको उत्पादन गर्न सकियो भने अवश्य पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारको काम गर्ने शैली नमिल्दा उद्योगी–व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छौं

विराटनगर–१८ स्थित आइसिपीसम्म उद्घाटनको दिन रेल त आयो, त्यसपछि फर्किएर आएको छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभएको रेल फर्किर नआउनु लाजमर्दो र विडम्बनाको कुरा होइन ? हाम्रा मन्त्रीज्यूले चारवटा आइटम ल्याउनका लागि मात्रै सम्झौतामा सही गर्नुभएको रहेछ; सिमेन्ट, क्लिंकर, मल र कोइला । जुन वस्तु हामीलाई आवश्यकता नै छैन । मल र कोइला केही मात्रामा आवश्यकता छ तर सिमेन्टमा हामी आफैं आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका छौं ।

यस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशको । एकपटक म वीरगन्ज गएको थिएँ । त्यहाँ पुगेर सबै कुरा बुझें । ५५ बग्गीको रेल आउँदो रहेछ । रेलले खाद्यान्नलगायतका सबै सामान ल्याउँदो रहेछ । भन्सार प्रमुखलाई यताबाट रेलमा के पठाउने गरेको छ भनेर सोधें । खाली जान्छ भन्नुभयो । कम्तीमा उताबाट भरिएर आएको रेलमा यताबाट पनि भरेर पठाउन पाएको हाम्रो व्यापारघाटा कम हुने थियो । विराटनगरको आइसिपीसम्म रेल आए पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएका अलैंची, अदुवा, चियालगायतका वस्तु राखेर पठाउन सक्थ्यौं ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, अचम्म लाग्छ । त्यो सम्झौता गर्दाखेरि हेर्नु पर्दैन ? फेरि अरू सामान रेलमा ल्याउनका लागि अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसका लागि धेरै झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया रहेछ । कटहरीसम्म रेलको ट्र्याक बनाउन दुई जना स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । दुई जनाले जग्गाको मुआब्जालाई लिएर अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । हाम्रो देशको अदालत पनि कस्तो छ भने पेसी सारेको सार्‍यै गर्दो रहेछ । अनि कसरी विकास हुन्छ ? सम्भावना र अवसर भएर पनि काम गर्ने तौरतरिका नमिल्दा हामी उद्योगी–व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छौं ।

सीमा नाकामा कडाइ नगरेसम्म स्वदेशी बजार फस्टाउँदैन

यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भावना पर्यटन नै हो । भारतबाट आउने पर्यटकका लागि पैसाको सीमा बढाउने हो कि ? यसलाई एउटा बहसको विषय बनाउनुपर्छ । यहाँ भारतीय ठूला नोट पनि चलाउने नीति बनाउने कि ? नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले जति पनि पैसा बोकेर आउन छुट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अनि उसलाई सीमा नाकामा एकपटक चेक गरेपछि अन्य क्षेत्रमा चेकजाँच नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले त भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी देख्न, हुँदैन । ट्राफिक र प्रहरीले ठाउँठाउँमा चेकजाँच गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतीय पर्यटकलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

यो क्षेत्रको विकास पर्यटकबाटै सम्भव छ । त्यसमा पनि भारतीय पर्यटक बढी भित्र्याउनु जरुरी छ । तेस्रो मुलुकको पर्यटक सगरमाथा क्षेत्रमा आउलान् तर भेडेटार, तीनजुरे, वसन्तपुर, पाथिभरा, वराह क्षेत्र, हलेसीमा भनेको भारतीय पर्यटक नै आउँछन् । उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी भित्र्याउनुपर्छ । अर्को कुरा, खुला सिमानाको कुरा आउने गरेको छ । यो अहिलेको समस्या होइन । मैले नै व्यापार–व्यवसाय सुरु गरेको २० वर्ष भइसकेको छ । व्यापार–व्यवसाय सुरु गरेदेखि नै यो समस्या सुन्दै आएको छु । यो समस्या विगतमा पनि थियो र भविष्यमा पनि रहनेछ । किनभने खुला सिमानालाई हामी बन्द गर्न सक्दैनौं ।

भारतमा सामान खरिद गर्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भने सक्छौं । त्यसमा २–३ हजारभन्दा बढी पैसा बोकेर जान नदिने नीति ल्याउन सक्यौं भने भारतीय बजार जाने प्रवृत्ति रोकिन्छ जस्तो लाग्छ । सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ । यसले गर्दा नेपाली रुपैयाँ भारत जानबाट रोकिन्छ र आन्तरिक बजारको व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँछ । अर्को कुरा, यहाँ युवाहरूलाई तालिम दिइन्छ । तालिम लिइसकेपछि विदेश जान्छन् । देश रित्तिँदै गएको छ । तालिम लिइसकेपछि केही वर्ष स्वदेशमै काम गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै विदेश जान पाउने नीति बनाउनुपर्छ । सीप भए स्वदेशमै पनि प्रशस्तै सम्भावना छ । अवसर छ । तर, युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दै गएको छ । यसलाई राज्यस्तरबाटै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।

आर्थिक विकासको सम्भावनालाई अवसरमा अब बदल्न ढिला गर्नु हुन्न

हामीले संविधान पल्टाएर हेर्‍यौं भने समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं । यथार्थ त्यो पाउन सकेका छैनौं । देशको विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ । त्यसअनुसारको न त निजी क्षेत्र, न त सरकारी क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता देखिँदैन । अहिले सोह्रौं योजनाको तयारी भइरहेको छ । काठमाडौंका तारे होटलमा बसेर योजनामाथि छलफल पनि भइरहेको छ । सोह्रौं योजनासम्म आइपुग्दा यसअघिका योजनाहरूले केकति आर्थिक विकासमा योगदान गरे भनेर समीक्षा हुनुपर्छ ।

अहिलेको योजना प्रणाली कस्तो छ भने साततिर फर्किएका छन् । यही शैलीले हामीले आशा गरेको परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं । निजी क्षेत्रमा पनि अन्योलता छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ, त्यो पाउनु पनि पर्छ । विभिन्न अन्योल भएका कारण खास परिणाम आउन सकेको छैन । प्रदेशहरूबीच पनि समन्वय हुनुपर्छ । तीनै तहको सरकारबीच पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ । जसले गर्दा विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ ।

हामी कोसी प्रदेशको योगदान, सम्भावना, अवसर र चुनौतीका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । यो प्रदेशजत्तिको आर्थिक विकासको सम्भावना अन्य प्रदेशमा छैन भन्ने मलाई लाग्छ । अब सम्भावना छ भनेर चुप लागेर बस्ने कि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने हो, सोचनीय विषय बनेको छ । यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ । एकअर्काले दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि मिलेर आर्थिक विकासको यात्रामा सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर आर्थिक विकास गर्नुपर्छ

प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ? यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । अहिले पनि धेरै अधिकार केन्द्रबाट प्रदेशले नपाएको अवस्था छ । यसले पनि प्रदेशको आर्थिक विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । संघ मातहत रहेका अधिकारलाई कसरी प्रदेशमा ल्याउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योग, व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा आएको खण्डमा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सजिलैसँग व्यापार–व्यवसाय खोल्ने र बन्द गर्ने ऐन–कानुन हुनुपर्छ ।

अहिले कसैले उद्योग–व्यवसाय खोल्न चाह्यो भने दस ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अझ कुनै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गर्नुपर्‍यो यति धेरै झन्झट छ कि भनिसाध्य छैन । नागरिक राज्यलाई कर तिर्न तयार छन् । तर, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइनुपर्छ । कोसी प्रदेशको सम्भावना र अवसरका विषयमा यहाँ धेरै नै कुरा आइसकेका छन् । यो प्रदेशजस्तो सम्भावना भएको अन्य प्रदेश छैन जस्तो लाग्छ । ती सम्भावनाबाट प्रदेशले फाइदा लिन सकेको छैन । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाएर आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

कोसी प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि हब बनाउन सकिन्छ

पूर्वमा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना रहेका छन् । हामीले सम्भावनाको खोजी गर्न सकेका छैनौं र त्यसबाट लाभ पनि लिन सकेका छैनौं जस्तो लाग्छ मलाई । कृषिकै कुरा गर्ने हो भने चिया, अम्रिसो, दुग्ध पदार्थ, अदुवाजस्ता उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्न सकिरहेका छैनौं । यी वस्तुको ब्रान्डिङ नहुँदा जति मात्रामा लाभ लिनुपर्ने हो, लिन सकेका छैनौं । कृषि, पर्यटन र ऊर्र्जाको मात्रै होइन, पूर्वलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउन सकिन्छ । विराटनगर आँखा अस्पतालमा हेर्ने हो भने अधिकांश बिरामी भारतीय हुन्छन् ।

जसले गर्दा वरपरका होटल चलेका छन् । सिटी रिक्सा चलेको छ । भारतीय रुपैयाँ भित्रिएको छ । आँखा अस्पतालमा बिहानैदेखि लाइन लागेको देखिन्छ । यसैगरी अन्य अस्पतालहरूको पनि प्रचार गर्न सकियो र अत्याधुनिक उपकरण ल्याउन सकियो भने कोही पनि बिरामी नयाँ दिल्लीलगायतका भारतीय सहर पुग्दैन । विहार, पश्चिम बंगालका नागरिकलाई दिल्ली जानुभन्दा विराटनगर आउन नजिक पर्छ । सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिएमा नेपाली बिरामी पनि भारत जानु पर्दैन । शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

व्यावसायिक, व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन्छ । हामी युवाहरू विदेश पलायन भए विदेश पलायन भए भन्छौं तर विदेश पलायन त हामीले नै गरिरहेका छौं । खाली विद्यार्थी गए–गए भन्छौं । के कारणले विदेश पलायन भइरहेका छन् भन्ने कारण खोजी गर्नुपर्छ । व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा दिन सकिएमा उनीहरू विदेश जाँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई । उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको विद्यमान शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

कृषिको विकासले फड्को नमारेसम्म देशको विकास हुँदैन

देशको विकासका लागि सबैले कर तिनुपर्छ । कर नतिरेसम्म देशको विकास हुँदैन । विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने घरघरमा भाडा लगाएका छन् तर कसैले बहाल कर तिरेका छैनन् । कर उठाउन जाँदा जनप्रतिनिधिहरूलाई भोट बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै किसिमको कर नतिरेसम्म देश बन्दैन । अर्को कुरा, हामी कृषिका ठूला कुरा गर्छौं, तर कृषिको विकास भएको छैन । कृषिको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्नुपर्छ । अरूलाई के लाग्छ, मलाई चाहिँ जबसम्म कृषिले फड्को मार्दैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

पर्यटन फस्टाउन पनि कृषि फस्टाउनुपर्छ । पर्यटक आएर हावा खाएर फर्किने होइन होला । उसले कृषकले उत्पादन गरेकै खाने हो । पर्यटकले यहीं उत्पादन भएका काँक्रा, गाजर निबुवा, सुन्तला, कागती, स्याउ, केरा, मकै, आलु, चामल, तरकारी खान पाउनुपर्‍यो । त्यसो भएकाले जबसम्म कृषिको विकास हुँदैन तबसम्म अन्य क्षेत्रले पनि विकासमा फड्को मार्दैन । कृषिसँगै अन्य क्षेत्रलाई जोड्नुपर्छ । पर्यटनको त अति धेरै सम्भावना छ । अहिले चतरामा बाह्रवर्षे कुम्भ मेला लागिरहेको छ ।

एउटा जोगीले आयोजना गरेको चतरा कुम्भ मेलामा लाखौं मानिस आइरहेका छन् । खोइ त पर्यटन बोर्ड ? कहाँ छ पर्यटन बोर्ड ? यसमा पर्यटन बोर्डले चासो दिनुपर्ने होइन । त्यहाँ आउने धार्मिक पर्यटक अति धेरै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । खाने, बस्ने राम्रा होटल छैनन् । धर्मशालाहरू छैनन् । अनि एकपटक आएको पर्यटक फेरि कसरी आउँछ ? हामीले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिएकै छैनौं । वराह क्षेत्र र चतरामा ठूला होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला बनाउने हो भने लाखौं आन्तरिक भारतीय पर्यटक आउँछन् । हामीसित समस्या होइन सम्भावनै सम्भावना छ । तर, हामीमा इमानदारिता छैन । नेता र कर्मचारी मात्रै होइन, जनता पनि इमानदार हुनुपर्‍यो ।

प्रदेशकाे आर्थिक विकासमा हामी चुकिरहेका छौं

कुरा गर्दा तीतो र नराम्रो लाग्न सक्छ । तर, हामीले ०४६ सालपछि जुन रूपमा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने थियो त्यसअनुसार गर्न सकेनौं । ०४६ पछि ०५१ सम्म विकासले केही गति लिएको थियो । आर्थिक सूचक उकालो लागेको थियो । यसअनुसार मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिएको भए देशले धेरै फड्को मारिसकेको हुने थियो । अहिले आर्थिक उन्नतिका कुरा गरिरहँदा हामी केही कुरामा चुकिरहेका छौं जस्ता लाग्छ मलाई । हामी गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छैनौं । हामीसित भएका दुई–चारवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने देशको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने देखिन्छ ।

हामी पर्यटनका कुरा गर्छौं । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले खर्च पनि गरिरहेको छ । तर पर्यटन क्षेत्रको जति विकास हुनुपर्ने हो त्यसअनुरूप हुन सकेको छैन । पर्यटन विभागका अनुसार अहिले नेपालमा ८ हजारभन्दा अग्ला हिमालको संख्या १४ पुगेको छ । यसअघि ८ वटा भनिए पनि पर्यटन विभागले ६ वटाको थप सूचीकृत गरेर १४ पुर्‍याएको छ । त्यसमध्ये ९–१० वटा त यसै प्रदेशमा अवस्थित छन् । खोइ त हिमालको प्रचार गरेको ? अहिले विश्वले सगरमाथा मात्रै चिन्छ । तर, कञ्चनजंघा, मकालु, ल्होत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरिको प्रचार भएको पाइँदैन ।

अर्को कुरा, ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ नेपालका नदीनालामा । अहिले १२ देखि १८ सय मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । विद्युत उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यानै दिएका छैनौं । अनि देशको विकास कसरी हुन्छ । विश्वकै जलस्रोतको धनी देश भएर अहिले ८ घण्टा लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा त अझै धेरै होला । हामी उद्योगका कुरा गर्छौं । खोइ उद्योग ? मलाई हाँसो उठ्छ । यहाँ उद्योगीका नाममा ट्रेडिङ गरिरहेका छन् । यहाँ उद्योगी होइन, व्यापारी छन् । मलाई लाग्छ, वास्तविक उद्योग अझै खुल्न सकेको छैन ।

नयाँ उद्यमीलाई व्यवसायमा टिक्न निकै गाह्रो छ

जहाँ पनि ठूला उद्योगीका समस्या मात्रै आउने गरेका छन् । हामीजस्ता साना महिला उद्यमीका समस्या आउँदैनन् । मचाहिँ स्थानीय सरकारसित सम्बन्धित कुरा राख्छु । स्थानीय सरकारले बेलाबेला विभिन्न तालिम दिने गरेको छ । तर, त्यो तालिमले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ? कति महिला र युवाहरू स्वरोजगार भए ? कतिले अरूतिर रोजगारी पाए ? भनेर समीक्षा हुँदैन । तालिम दिइसकेपछि फर्किएर हेरिँदैन । म भन्छु, त्यस्ता उपलब्धिविहीन तालिम दिनुभन्दा हामीजस्ता उद्यम–व्यवसायमा भर्खर लागेका महिला र युवालाई स्थानीय सरकारले बजारमा कसरी जाने, बजारको सम्भावना के छ ? कस्ता उत्पादन बजारले खोजिरहेको छ भन्ने किसिमका तालिम दिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म तालिमका नाममा स्थानीय सरकारले बजेटमात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसको उपलब्धि केही देखिँदैन । उदाहरणका लागि कोही महिलाले सिलाइकटाइको तालिम सिक्छन् तर उनीहरूले त्यो तालिम सिकिसकेपछि व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन । एक–दुई जनाबाहेक घरमै बसेको देखिन्छ । अर्को कुरा, हामीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार छैन । पुरानै सिन्डिकेट छ । म फेसन डिजाइन पनि गर्छु । हामीले बनाएका वस्तु बजारमा बिक्री गर्न समस्या छ । किनभने व्यापारीहरूले पनि पुरानै व्यक्तिबाट मात्रै सामान खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ ।

हामीजस्ता नयाँ उद्यमीलाई टिक्न निकै गाह्रो छ । बल्लबल्ल उद्यम–व्यवसायमा आएका हुन्छौं । व्यवसायमा टिक्न नसकेर पुनः गृहिणीकै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि छ । सरकारले महिला उद्यमी कर्जा भनेर दिने गरेको छ । त्यो कर्जा दिँदा ६ प्रतिशतमा सम्झौता हुन्छ । तिर्ने बेलामा १३ प्रतिशतसम्म बैंकहरूले लिने गरेका छन् । धेरै महिला उद्यम–व्यवसायमा आउन चाहन्छन्, तर सरकारको पोलिसीका कारण आउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले लगानीका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

सरकारले कृषि उत्पादनको मूल्य तोक्नुपर्छ

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर, त्यसअनुसारको कृषिलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । म पनि किसानकै छोरा हुँ । म यथार्थ कुरा बोल्दै छु । मेरा बुवाले १० हजार खर्च गरेर धानखेती गर्नुभयो । उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा ८ हजार मात्रै भयो । बुवा गाउँमा बस्नुहुन्छ । म गाउँ जाँदा बुवाले गर्नुभएको गुनासो हो । यो एउटा उदाहरण मात्रै होइन, अधिकांश किसानको हालत यस्तै छ । सम्भावना प्रचुर छ कृषिमा, तर राज्य उदासीन छ ।

राज्यले किसानलाई समयमै उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउनुपर्छ । समयमै मल, पर्याप्त सिँचाइ उपलब्ध गराएको खण्डमा कृषिमा सम्भावना छ । तर, उत्पादित वस्तुले बजार नपाएको अवस्था छ । धान उत्पादन हुने बेलामा मल आउँछ अनि कसरी उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । उत्पादन गरेका वस्तुको भण्डारणका लागि स्थानीय सरकारले ठाउँ–ठाउँमा चिस्यान केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिको विकासमा बढी स्थानीय तहको भूमिका देखिन्छ । किनभने स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको धेरै कुरा जानकारी हुन्छ ।