निकासी प्रवर्द्धनका दर्जन कार्यक्रमको प्रगति नगण्य

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निकासी प्रवद्र्धनसम्बन्धी एक दर्जन कार्यक्रम समावेश गरिए पनि अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । बजेटमा ‘निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरण’ शीर्षकमा ११ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि विद्युतीय व्यापार विधेयक संसद्बाट पारित गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन । आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माण भइरहेका बेला चालु आवका कार्यक्रम नै असफल बनेकाले गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

बजेटमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने तथा व्यापार पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गरिने उल्लेख भए पनि यसमा कुनै प्रगति हासिल नभएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सम्बद्ध द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भनिए पनि यसमा उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
बजेटमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) ले पहिचान गरेका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि एनटीआईएसमा रहेका वस्तुहरुकै निकासी घट्दो क्रममा छ । कृषि क्षेत्रमा अलैंची, अदुवा, जुट, चिया र जडिबुटी, वन क्षेत्रमा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताजन्य उत्पादन, रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, ठूला उद्योगमा स्टिल, धागो तथा कपडा, जुत्ता र तयारी पोसाक र घरेलु तथा साना उद्योगमा गलैंचा, गहना र पस्मिनाको प्रवद्र्धन गर्ने योजना कार्यान्वयन सुरुसमेत हुन सकेको छैन ।

बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गरिने जनाए पनि हालका गन्तव्यहरुको बजारसमेत गुमाउँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गरिने योजनाले मूर्त रुप पाउन सकेन भने निर्यात हुने वस्तुहरूको गन्तव्य मुलुकमा सामूहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि यसमा शून्य प्रगतिको अवस्था छ । बजेटमा रहेको सूचना प्रविधि, सिमेन्ट, छुर्पी, महलगायत उदीयमान र भविष्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख थियो ।

भारतले हालै चिया निकासी रोके पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमता नदेखिँदा निर्यातकर्ता समस्यामा परेका छन् । बजेटमा भने चियालगायत कृषिजन्य वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि, उपकरण, अर्गानिक सर्टिफिकेसन स्किम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । चिया, कफीलगायत निकासीजन्य कृषि उत्पादनको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ को नामले ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने घोषणाले पनि मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने व्यवस्थाको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदान तीन–तीन महिनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने भनिए पनि निर्यातकर्ताले अझै पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी ई–कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने व्यवस्थामा भने आंशिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । विद्युतीय व्यापार विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहरसमेत लागिसकेको छ ।

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारका कार्यक्रम अक्षरशः लागु हुन सम्भव नभए पनि अधिकतम कार्यान्वयनका लागि प्रयास हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दिशानिर्देश गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनदेखि नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रशासन संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे पनि निर्यात बढाउन उत्पादन पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । देशभित्र आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानीको वातावरण नबनाई उत्पादन नबढ्ने र व्यापार घाटाको ग्याप घटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘म्याक्रोइकनोमिक पोलिसी तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुले पनि उत्पादनशिल क्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने भएमात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ । अन्यथा औद्यागिक नीतिले मात्रै उत्पादन बढ्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘निर्यात बढाउने सवालमा आर्थिक कूटनीति कमजोर भयो । कूटनीतिक नियोग र कर्मचारी थप्ने तर परिणाम सोहीबमोजिम हुन सकेन । यसमा सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’