बालबालिकाको नीति निर्माणमा उदासिन

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश बालअधिकार समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षपछि नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ को मर्म अनुसार प्रदेश बालअधिकार समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० जारी गरेको हो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

कार्यविधिमा रहेर गठन हुने बालअधिकार समितिले बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बालबालिका सम्बन्धी अवस्था, नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी सवालको प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रादेशिक अभियान सञ्चालनका लागि उत्प्रेरित गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।

यस्तै, बालमैत्री प्रदेश निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल पक्ष रहेको बालबालिकाको हक अधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि तथा दस्तावेजलगायत सरकारले जारी गरेका बालबालिका सम्बन्धी कानुनी प्राबधान कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने अधिकार समितिलाई छ ।

समितिको दीर्घकालीन, आवधिक र वार्षिक योजना निर्माण एवम् नीतिगत निर्णय गर्ने, प्रदेशभित्र बालबालिका सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको सूचीकरण, सेवा मापन तथा परिचालन गर्ने, प्रदेशस्तरको बाल गृह, बाल सुधार गृह, पुर्नस्थापना केन्द्र, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र एवं कुनै पनि प्रकृतिका बाल संरक्षण संस्थाको अनुगमन गर्ने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्दारका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ र बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालन सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, बालअधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण, सवलीकरण र क्षमता विकासका कार्यहरु गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।

यस्तै, प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धी वार्षिकरुपमा प्रदेश बालअधिकारको स्थितिपत्र प्रकाशन गर्ने गरी कार्यदेश समितिलाई दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उक्त समितिको सचिवालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहनेछ भने सचिवालयको काम सामाजिक विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले अगाडि नबढाएका बाल नीति
बालबालिका ऐन २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशस्तरिय बालबालिका सम्बन्धि ऐन, बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन सम्बन्धि प्रदेशस्तरिय कार्ययोजना, प्रदेशस्तरिय बाल कोष स्थापनातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । प्रदेश बालबालिका खोजतलास सेवा, प्रदेशस्तरिय अस्थायी संरक्षण तथा पुर्नस्थापना केन्द्र, बाल हेल्पलाइन स्थापना र परिचालनलगायतका काम प्रदेश सरकारले अझै पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

यस्तै, ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका नीति निर्माणमा कर्णालीका स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । कर्णालीका ७९ मध्ये ३७ पालिकाले बालबालिका सम्बन्धि स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् । २५ पालिकाले स्थानीय बालअधिकार समिति, १५ पालिकाले स्थानीय बाल कोष स्थापना गरेका छन् भने ४४ वटा पालिकाले बाल कल्याण अधिकारी तोक्दा समाजसेवी तथा बाल मनोविमर्शकर्ता भने कुनै पनि पालिकाले व्यवस्था गरेका छैनन् ।

‘कार्यविधि अपुरो छ, सच्याइनु पर्छ’
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बालअधिकार समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नै पूर्ण नरहेको बताउँछन् बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सीसीआर कर्णालीका टेकराज आचार्य । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि बाल नीति निर्माणका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै आचार्यले कार्यविधिले कल्पना गरेको बालअधिकार समितिमा बालबालिका समावेश नगर्नुलाई न्याय सम्वत मान्न नसिकने बताउँछन् ।

‘बालबालिका ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे अनुसार बालअधिकार समिति गठन गर्न कार्यविधि बनाएको विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमै लिएका छौं’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो पाँच पेजको कार्यविधि छ, त्यसमा हामीले सोचेको बाल अधिकारको सवालमा हुनुपर्ने विषय समावेश भएका छैनन्, यसमा हाम्रो पहिलो आपत्ति छ ।’

बालबालिकाका सवाल सम्बन्धि संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपका अधिकांश नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । बितेका ६ वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ५३ वटा ऐन कानुन निर्माण गरेको भएपनि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भने जम्मा १३ वटा मात्र कानुन बनाइनु बिडम्बना रहेको उनको बुझाइ छ ।

बजेट घटाउँदै प्रदेश सरकार
विगत ३ आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको बजेट घटाउँदै जान थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा ५३ प्रतिश बजेट विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बढेर ६४.६८ प्रतिशत पुगेकोमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजेट घटाएर ४९.५३ प्रतिशतमा झारेको छ । यो तथ्यांकले संघीय सरकारको अनुदानको भरमा रहेको बालबालिका लक्षित बजेट विनियोजन माप्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत भने घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ ।