Logo

अर्थतन्त्र शिथिलताबाट क्रमशः बाहिर निस्कने प्रयासमा छ

अर्थतन्त्रको शिथिलता, कर्जा वृद्धिमा संकुचन अहिले मुलुकले भोग्दै आएको समस्या हो । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको, लगानीकर्ताको मनोबल फर्काउन नसकिरहेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाइरहेको अवस्थामा हालै मात्र सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको छ । लगानी सम्मेलनपछि कतिपयले लगानीको वातावरण सिर्जना हुन बल पुगेकोसमेत बताइरहेका छन् ।

यद्यपि अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता चिर्दै कहिले अर्थतन्त्र सुमधुर बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । विज्ञहरू यो समस्या अझै केही समय लम्बिने बताउँदै आएका छन् । यसैबीचमा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईसँग समसामयिक कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, पूर्वबैंकर तथा एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारः

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता अहिले कुन स्टेजमा छ ? कहिलेसम्म लम्बिन सक्छ वा समाधान कहिले हुने देखिन्छ ?
अहिले अर्थतन्त्र शिथिलताको अवस्था हेर्न कोभिडपछिका वर्षहरू हेर्नुपर्छ । कोभिडअघि मुलुकले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । कोभिड भएपछिका दुई वर्ष ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । कोभिडपछि सरकार, राष्ट्र बैंकले वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गरेकाले आर्थिक वृद्धि राम्रै अवस्थामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आयो । २०७९/०८० बाट आर्थिक वृद्धि कम हुँदै सो वर्ष १.९५ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

अहिले तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपणमा ३.८७ प्रतिशतको वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखियो । यसरी आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउँदा कहीँ न कहीँ मन्दीको अवस्था रहेको बुझ्न सकिन्छ । यो वर्ष निर्माण क्षेत्रको अवस्था निकै खस्किएको छ । भूकम्प र कोभिडपछि निर्माण क्षेत्रमै कर्जा बढी गएको थियो । अहिले सोही क्षेत्र खस्किएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि, रियलस्टेट तथा विद्युत क्षेत्रमध्ये विद्युतमा मात्रै केही बढी वृद्धि हुन सक्छ । तर, अरू क्षेत्रमा त्यस्तो देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांक हेर्दा डेढ वर्षयता कर्जा वृद्धि एकदमै न्यून भएको छ । २० प्रतिशत वृद्धि भइरहेको कर्जा अहिले औसत ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

साधारणतया तीनवटा त्रैमासमा ऋणात्मक वृद्धि भयो भने त्यसलाई शिथिल अर्थतन्त्र भनिन्छ । सुरुमा यो अवस्थामा पुगेको भए पनि अहिले बिस्तारै पुनरुत्थान हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकले अहिले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर निस्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जोखिम टरिसकेको छैन, तर त्यस्तो सूचक देखिएको छ । पुरानो जोखिम केही न्यूनीकरण भए पनि नयाँ जोखिम थपिँदै गएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित हो । अहिले उपभोग नै कम भएको अवस्था छ । बजारको परिस्थिति मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिले कतिपय व्यवसाय बन्द भएका छन् । यसले अर्थतन्त्र समस्यामै रहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

विभिन्न सूचकले देखाइरहेका छन् कि नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । त्यो समस्या कहाँनेर आएको हो ? के कुराले दबाब सिर्जना गरेको हो ?
मुलुकमा विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका समस्या देखा पर्दै गए । अर्थतन्त्र जब माथि गइरहेको थियो, सबै चिज राम्रै थियो । अर्थतन्त्रलाई वित्तीय र सरकारी क्षेत्र गरी दुई तरिकाले हेरौँ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कतिपय प्रशासकीय खर्च बढ्न गयो । राजनीतिक लाभका लागि सामाजिक सुरक्षाका बजेटहरू बढाउन थालियो । यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्‍यो । यसरी वित्तीय स्रोतमा समस्या पर्दै गयो । निर्माण क्षेत्र उस्तै अगाडि बढे, व्यापार क्षेत्र पनि अगाडि बढेको थियो ।

पैसा सस्तो भयो, नीति पनि इजी मनीतिर अगाडि बढ्यो । यसो हुँदा सबै ठीकै देखियो । जब कोभिड सुरु भयो । त्यसपछि सरकारको पनि ऋण बढ्दै गयो, निजी क्षेत्रको पनि ऋण बढेको बढ्यै भयो । निजी क्षेत्रमा कोभिडअघि ३२ खर्ब गएको ऋण अहिले बढेर ५० अर्ब बढी पुगिसकेको अवस्था छ । यस्तै सरकारको ऋण पनि १० खर्बबाट २२ खर्ब पुगिसकेको छ । अब ऋणबाटै समस्या सुरु भयो । आम्दानी नभई कर्जा भुक्तानी गर्न सकिँदैन, आम्दानीको स्रोत छैन । विगतमा मागले बजार वृद्धि हुँदै गर्दा अहिले आपूर्ति नहुँदा समस्यामा छ ।

सरकारले यसबीचमा अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि भन्दै मन्त्री फेरबदल गर्‍यो । विभिन्न योजनामा काम गर्ने बतायो । तर, अर्थतन्त्र सुध्रिएन । अहिले सरकार निजी क्षेत्रले साथ नदिएको बताउँछ भने निजी क्षेत्र सरकारले । कहाँ कुरा मिलेन ? दोष कसको ?
संघीयता लागू भएपछि राजनीतिक र आर्थिक रूपमा संरचनागत परिवर्तन गरियो । अर्थतन्त्रमा तीनखम्बे नीति लिइयो । सहकारीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगियो । त्यसले पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्‍यो । जनमानसमा उपभोग गर्ने क्षमता बढाउँछौं भनेर लघुवित्तको समेत विकास गरियो । त्यो समयमा निजी क्षेत्रले साथ नदिएको भए यो विकास सम्भव थिएन । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रकै साथ छ । अब सरकारले साथ नदिएको भए निजी क्षेत्रले स्पेस पनि पाउँदैनथे ।

अब कोभिडमा कडाइ गरिएको कतिपय नीति सरकारले पछि सहजीकरण गरेको थियो । त्यहाँसम्म समस्या थिएन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कतिपय प्रावधानमा कडा नीति लागू गर्‍यो । कर्जाको वृद्धि अर्थतन्त्रलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले एकै पटक कठोर नीति लागू गराउँदा केही समस्या पर्‍यो । चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्जा प्रवाह रोकिन पुग्यो । नगद पनि प्रवाह हुन सकेन । यसको असर व्यापार–व्यवसाय हुन छाड्यो । यसबीचमै रसिया र युक्रेनबीचको युद्ध, श्रीलंकामा आर्थिक संकट र बंगलादेशमा समेत संकट हुन सक्ने त्रासका कारण सरकारले नेपालमा कडा नीति लागू गर्‍यो ।

करिब ५० वस्तुको आयात रोकिँदा पनि निजी क्षेत्रले मानेकै थियो । त्यो समयमा निजी क्षेत्रले आयात नरोकी भन्सार बढाउनसमेत सुझाव दिएको थियो । त्यसले सरकारलाई राजस्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेसमेत थियो । तर, त्यो समयसम्म सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै अगाडि बढेका थिए । सरकारले आयात रोकेपछि यसबाट पाइने भन्सार राजस्वसमेत घट्न पुग्यो । त्यसपछि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदा पनि राजस्वमा असर परेको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रले चाहँदा–चाहँदै पनि माग सिर्जना हुन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।

त्यसकारण यसमा निजी क्षेत्रको दोष देखिँदैन । नीतिगत कारणले समस्या सिर्जना भएको भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । समय–समयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्ष दोषी देखिन्छन् । विगतमा निजी क्षेत्र एकदम उत्साहित भएर धान्ने भन्दा बढी ऋण लिन पुगे । बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अति नै उत्साहित भएर आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिए, उनीहरू पनि दोषी भए । सबै क्षेत्र त्यतिखेर मजामा रमाइयो, त्यो खुसी अहिले दुःखमा परिणत भएको हो ।

सरकारले हालै मात्र लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । लगानीको वातावरण सिर्जना भएकाले लगानी पनि भित्रिने र अर्थतन्त्र पनि लयमा आउने सरकारको भनाइ छ । के अब सबै ठीकठाक हुने दिशामा गयो ?
लगानी सम्मेलन, अध्यादेश र त्यहाँ सहभागी भएका समूहलाई अलग–अलग हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो लगानी सम्मेलन गर्ने समय कस्तो थियो, हेरौं । नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । भारतमा निर्वाचन चलिरहेको अवस्थामा नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदा भारतीय लगानीकर्ता सहभागी हुन सकेनन् । दोस्रो, विकास पार्टनरहरूलाई बढी ध्यान दियौं । त्यहाँबाट आउने सहभागिता भनेको कर्मचारीलाई बोलायौं । बोर्ड डाइरेक्टरलाई समेत बोलाउन सकेनौं । अन्तिम निर्णय गर्ने समूहलाई हामीले बोलाउन सक्नुपथ्र्यो ।

यस्तै लगानी सम्मेलनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्र्याउन सकेनौं । सहभागिता दुई हजारभन्दा बढी भए पनि यसले अहिलेलाई नेपालको चर्चाचाहिँ भयो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई समेत बोलाइएन । यस्तै प्रोजेक्ट शोकेसमा पनि कतिपय अन्तिम प्रोजेक्ट राखेनौं र प्रोजेक्ट मात्रै राखियो । यस सम्मेलनले नेपालको बारेमा चर्चा भयो तर प्रतिफल ल्याउनका लागि फेरि अर्को सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सम्मेलनमा बिजनेस टु बिजनेस छलफल गर्ने गरी गर्न सक्नुपर्छ । त्यसबाट लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यसपालिको लगानी सम्मेलनलाई व्यवसायीले सहयोग गरेका छन् । यसको कारण अध्यादेशबाट धेरै कानुन परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच राखिएको थियो । तर अध्यादेश आइसकेपछि पनि तात्विक भिन्नता आउन सकेन । त्यसपछि भने व्यवसायी निराश छन् । विदेशबाट व्यवसायी नेपाल आउँदा आवश्यक भिसामै समस्या छ । उसका जनशक्ति नेपालमा आउन नै समस्या हुन्छ भने कसरी लगानी भित्रिन्छ ? लगानी ल्याउन र लैजानका लागि आवश्यक प्रक्रिया सहजीकरणका लागि केही पनि भएन । त्यसकारण उपलब्धि हासिल हुन नसकेको व्यावसायीहरूको बुझाइ छ । कानुनी स्थिरतामा अहिले शंका छ । त्यसकारण लगानीको वातावरण बनाउन समय लाग्छ ।

अर्थतन्त्रको समस्या बढ्दै गएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या आएको भन्ने गरिएको छ । त्यो असर कसरी आइरहेको पाइन्छ ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन हुने र नहुने गरी दुई क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आफैं नियमन गर्ने क, ख, ग र घ वर्गका बैंक र अर्को, राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नहेर्ने वित्तीय संस्था सहकारीलाई हामीले हेर्न सक्छौं । सुरुमा सहकारीमा समस्या सिर्जना भयो । राष्ट्र बैंकले हेरेकोमा पनि अझ बढी लघुवित्तमा समस्या छ । सहकारीमा असर पर्दा बैंकिङ प्रणालीसम्म त्यसको असर परेको छ । पाँच खर्बभन्दा बढी निक्षेप र कर्जा लिएको सहकारी समस्यामा आउँदा यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्न गएको छ । यसले अझै पनि प्रणालीगत समस्या ल्याउने सम्भावना बढेको छ ।

नियमन हुने लघुवित्तमा पनि कर्जा भुक्तानी नगर्ने क्रम बढ्दै गएकाले यसले पनि समस्या ल्याएको छ । यीभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र समस्यामा पर्दा अर्थतन्त्र समस्या परेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो ३० प्रतिशत र बैंकिङ क्षेत्रको ७० प्रतिशत पुँजीमा व्यवसाय चलाइरहेको हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको र जसको असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ । नाफा घटिरहेको, खराब कर्जा बढिरहेको, ब्याज नउठिरहेको जस्ता समस्या आइरहेको छ । यी सबैले अर्थतन्त्रको शिथिलताकै कारण यस क्षेत्र समस्यामा परेको छ ।

बैंकहरूकै कारण बैंक क्षेत्रमा कति समस्या सिर्जना भएको छ ?
बैंकले अरूसँग पैसा लिएर अन्त लगानी गर्न मध्यस्थता गर्छ । मध्यस्थकर्ताले त्यो आफूले लिने पुँजीको लागतको पनि सही व्याख्या गर्न सकेन । अर्को, त्यो लागत कतिमा अरूलाई उपभोग गर्न दिने र त्यो उपभोग गर्ने व्यक्तिले आम्दानी गरेर कति फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने पनि बैंकले सोच्न सकेन । यस हिसाबले ब्याजदरमा निकै उतारचढाव आयो । केन्द्रीय बैंकले त्यसपछि विभिन्न हिसाबले ब्याजदरमा अंकुश लगाउन थाल्यो । पछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकिदिने जस्ता काम नै गर्न थाल्यो । खुला बजार भए पनि ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही न केही गलत गरेकाले त्यस्तो भएको हो । यसबाहेक बैंकहरूले उत्साहित भएर कर्जा दिए । कोभिडपछि बैंकहरूले धेरैभन्दा धेरै कर्जा लगानी गरे । राष्ट्र बैंकले कर्जा थप्न नीतिगत व्यवस्था गरेकाले पनि कर्जा धेरै बढ्यो । सबै क्षेत्रको माग बढिरहेको थियो । जब राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति ल्यायो, यसले कर्जा घटाइरह्यो । निजी क्षेत्रले कर्जा पनि तिर्दै गयो । तर, बिस्तारै समस्या सिर्जना हुन थाल्यो । उधारो नउठ्नेसमेत समस्या आयो । यस्तै रिटेल पनि बिस्तारै बन्द हुन थाल्यो । यी सबै कारणले गर्दा बैंकले पनि थप कर्जा दिन सकेन । नीतिगत कारण, उत्साहित भएर गरिएको जस्ता कारणले समग्रमा असर पारेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय बैंक–वित्तीय क्षेत्रमा स्वार्थ समूह बढी हावी भएको र समस्या आएको सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
जुनसुकै मुलुकमा जाँदा पनि ठूलो कर्पोरेट हाउस कति छन्, त्यसले के–के गर्छ भन्ने देखाउँछ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो ठूलो कर्पोरेट हाउस देखिँदैन । धेरै आम्दानी गर्ने संस्थामा नेपाल आयल निगम छ । पेट्रोल, डिजेलको बढ्दो खरिद–बिक्रीका कारण उनीहरूको आम्दानी बढी भएको देखिन्छ । त्यसपछि टेलिकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत छन् । निजी क्षेत्रमा पनि सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत उद्योगहरू आए । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ५३ खर्बको अर्थतन्त्रमा ५० खर्ब पुग–नपुग पुँजी भएका संस्थाहरू छन् । अब यस्तो अवस्थामा ठूलो कर्पोरेट हाउस छैनन् भन्ने देखिन्छ ।

बाहिर हेर्दा कर्पोरेट हाउसका कारण स्वार्थ बाझिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यहाँ त कर्पोरेट हाउस निकै साना छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ओनरसिपलाई हेर्ने हो भने करिब तीन सय जनाजतिबाट ४० प्रतिशत ओनरसिप लिएको छ । त्यस्तै ५००/१००० जनाबाट ५०/६० प्रतिशत कर्जा गएको छ । त्यति ठूलो कर्पोरेट हाउस छैन, जसले नीति नियममा प्रत्यक्ष असर गरोस् । यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ केही हदसम्म स्वार्थ समूह हाबी भइरहेका छन् । नियुक्तिजस्ता विषयमा प्रत्यक्ष दबाब दिने काम पनि भइरहेको छ ।

अहिले संसद्मा पुगेको बाफिया विधेयकमा उल्लेख भएको उद्योगी र बैंकर छुट्ट्याउने व्यवस्थाले निकै चर्चा पाएको छ । त्यो कत्तिको आवश्यक छ ?
बाफियाको दफा २, १८ र ५२ अति नै महत्वपूर्ण छन् । केहीमा धितोको प्रक्रियालगायतको व्याख्या गरिएको छ, जुन राम्रो छ । सम्बन्धित व्यक्ति भनेर १९ किसिमले व्याख्या गरिएको छ । अब दफा २ र ५२ जोडेर पढौं । दफा ५२ ले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित व्यक्ति छ भने उसलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन, व्यापार–व्यवसाय छुट्ट्याउनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिमै अर्को व्यवस्था छ कि, यदि कुनै व्यक्तिले सेयरहोल्डिङ नभएकै कारण पनि व्यवसायमा दक्खल दिन सक्छ भने त्यो अवस्था पनि मानिनेछ, यो अमूर्त व्याख्या भयो । यसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

जस्तो कि, यदि तपाईंले कुनै बैंकको सञ्चालक बनाउनका लागि प्रोक्सी दिनुभएको छ भने तपाईंको चाहनामा डाइरेक्टर बनेर आउने अवस्था रह्यो । अब त्यो व्यक्तिमार्फत व्यवस्थापनमा दक्खल गर्नुभयो, तपाईंलाई कसरी कर्जा दिन मिल्यो ? त्यसकारण यो व्याख्या अमूर्त छ । यो बाफियामा यसरी आउनु हुँदैनथ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ भने र तपाईंले ऋण लिनुभएको छ भने बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर छनोट गर्न पाउनुहुनेछैन भनेको भए सबै छुट्टिन्थ्यो । भोटै दिन नपाएपछि सञ्चालक अरूले नै राख्थे । हामीलाई नियन्त्रण आवश्यक कि सुशासन ? यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो । यसो नगरिएमा नकारात्मक असर पक्कै पर्छ ।

अहिले विदेशी लेखा परीक्षकले नेपालका ठूला बैंकहरूको लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यो अवस्था किन आयो ?
श्रीलंका आर्थिक संकटमा गएको, बंगलादेश पनि आर्थिक संकटको मुखमा गएको र नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन देखिएपछि सरकार हतोत्साहित भएको थियो । सरकारले बाह्य व्यवस्था सन्तुलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग केही कर्जा लिने भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस समयमा हतार–हतार गर्दा कमजोरी हाम्रो तर्फबाट पनि भएको हो । त्यतिखेर वा तुरुन्तै यस्तो निर्णय गर्नु जरुरी थिएन । सरकारले यसतर्फ अगाडि नै बढिसकेपछि आवश्यकता थियो नै भन्नुपर्छ ।

सोही क्रममा १० वटा बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट गराउने भन्ने सम्झौता गरिएको थियो । यसमा हामीले विरोध पनि गर्‍यौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अडिट विदेशी कम्पनीलाई गराउनुपूर्व नेपालका अडिटरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्न पाउने ढोका खोल्नुपथ्र्यो । पछि बैंकहरूको एसेस्ट क्वालिटी रिभ्यु गर्ने भनियो । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो कर्पोरेट छैन । सबै बैंक वित्तसँग सम्बन्धित छौं । अब अडिट गर्दा कुनै एउटा बैंकको गर्ने कि समग्र बैंकको ?

विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रिभ्यु गर्दा समस्या देखिएपछि सरकारले क्यापिटल इन्जेक्ट गरेर जोगाएको थियो । आजको दिनमा बैंकमा समस्या देखियो भने सरकारले जोगाउन वा बन्द गराउन सक्छ ? त्यो अवस्था त पक्कै छैन । त्यसकारण यसले कस्तो असर पर्छ भन्ने हेर्न जरुरी हुन्छ । अहिले के गर्न लागिएको र यसको उद्देश्य के हो नै कसैलाई थाहा नभएको अवस्था छ । त्यसकारण यसको उद्देश्यमा विचार गर्नुपर्छ ।

विगतमा निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेका थिए । अहिले ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, तर पनि कर्जाको माग आउँदैन । कर्जा प्रवाह हुन केले रोकिरहेको छ ?
कर्जा प्रवाह हुन सरकारको खर्च बढ्नुपर्छ । विकास खर्च बढी हुनुपर्छ । सरकारले जति खर्च गर्दै गयो, बजारमा पैसा थपिँदै जान्छ । अहिले सरकारले ऋण उठाउँदै जाने, खर्च नगर्ने भएपछि माग सिर्जना भइरहेको छैन । निजी क्षेत्रले खर्च गर्न उपभोक्ता मागमा वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसका लागि आम्दानी बढ्नुपर्छ । आम्दानी बढाउन रोजगारी चाहिन्छ । यी सबै नहुँदा हामी समस्यामा पर्दै गएका छौं । निजी क्षेत्रले अहिले माग सिर्जना गर्न सक्दैन ।

साथै विदेसिनेको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूले खर्च गर्ने अवस्था रहेन । जसले पनि असर पुर्‍याइरहेको छ । यसले अहिले नै कर्जाको माग बढिहाल्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । अझै पनि बजेट, मौद्रिक नीतिको समीक्षा र आगामी आवको मौद्रिक नीतिको पर्खाइ छ । यी नीतिमा सहजता सिर्जना गरियो भने पनि आगामी असोजसम्म अवस्था त्यति धेरै सहज हुनेजस्तो देखिँदैन । दसैंअगाडि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा अझै पनि रकम विस्तारभन्दा पनि मर्मत–सम्भारका लागि बढी खर्च हुन्छ । त्यसकारण अझै ब्याजदर घट्दो क्रममा हुँदा पनि माग हुन सकेको छैन । ब्याजदर घट्दै गर्दा आम्दानी पनि घटिरहेको छ ।

सरकार वा राष्ट्र बैंकसमेतले के–कस्ता नीतिगत सहजता गरेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग पुग्छ ?
राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीति वा अन्य व्यवस्थाकै कारणले केही पनि बिग्रिएको हैन भन्ने धारणा जारी गर्दै आएको छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिबाट केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने आस गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले समस्या मौद्रिक नीतिमा नभई वित्तीय नीतिमा भएको पटक–पटक भन्दै आएको छ । अर्को भनेको वित्तीय नीतिमा पनि ठाउँ कहाँ छ ? सरकार आफैं राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । सरकारले खर्च गर्नसमेत नसकिरहेको अवस्था छ । ऋणमाथि ऋण थुप्रिरहेको अवस्था छ ।

देशभरि आगलागी हुँदासमेत सरकारले केही गर्न सकेको अवस्था छैन । अहिले निजी क्षेत्र आफ्नै बलबुतामा चलिरहेको छ । यति भन्दाभन्दै पनि केही न केही नीतिगत लचकता अपनाइयो भने सहज हुन्छ । कर्जा दिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा भएको विदेशी मुद्रा विकसित मुलुकमा राखेका छौं । त्यसलाई नेपालमै राख्ने व्यवस्था गर्न सके केही न केही सहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर नघटाइकन निक्षेप संकलन गर्न सक्थ्यौं । कहीँ न कहीँ कुरा मिलेको छैन ।

यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि वित्तीय र गैरवित्तीय व्यवस्थामा लचकता अपनाउन सक्छ । यस्तै विभिन्न किसिमका सुविधामा कटौती गर्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्न सक्नुपर्छ । समग्रमा माग सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो समय हामीलाई बाहिरबाट पुँजी ल्याउनुपर्नेमा त्यसमा पनि सफलता पाउन सकिएन । सरकारले जतिसक्दो विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यो भने केही हदसम्म सहज हुन्छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्र बैंकले अहिले जोखिममा आधारित नीति तर्जुमा गर्दै आएकोमा अब बजारमा आधारित नीति पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बजारको माग कस्तो छ, यसतर्फ कसरी नियमन गर्ने वा नियम बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरेर पनि त्यसतर्फ सचेत हुन नसकेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले केही प्रक्षेपण गरेर पनि नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्