Logo

विद्युत महशुल बढाउने विपीसीको प्रस्ताव

स्याङ्जा– स्याङ्जाको गल्याङ् नगरपालिकामा स्थापित बुटवल पावर कम्पनी (विपीसी) ले विद्युत महशुल बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उसले विद्युत महशुल बढाउने प्रस्तावको बारेमा जानकारी दिएको हो ।

विपीसीबाट उत्पादित विद्युत बिक्रीमा हाल कायम रहेको मूल्यमा ७५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद सरस्वती तिवारीले विपीसीले उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युतीय सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । कम्पनीको लापरबाहीले न्यून भोल्टका कारण धेरै विद्युतीय उपकरण प्रयोगविहीन बनेको उनको भनाइ थियो ।

करिब चार दशकदेखि उज्यालो प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले हालको अवस्थालाई ध्यान दिँदै मूल्यवृद्धि गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । उपभोक्ताले सदरमुकाममा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर नहुने, लक्षित वर्गसम्म पुगेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, विपीसीले बिजुलीको भोल्ट नबढाउँदा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको, विद्युतीय चुल्होहरू उपयोगविहीन भएको, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरुद्ध बनेकोलगायत समस्या राखेका थिए ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले सहभागीका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै २०७३ सालदेखि मूल्यवृद्धि नगरिएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगै प्रति युनिट १० रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत खरिद गरी उपभोक्तालाई त्यत्ति नै शुल्कमा नियमित विद्युत आपूर्ति गराएको, कम्पनी घाटामा गएकाले विद्युत महशुल वृद्धिको आवश्यकता रहेको जानकारी गराएका थिए । वितरण केन्द्र जीर्ण बन्दै गएकाले जीर्णोद्धारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको बताए ।

कम्पनीले हाल प्रतियुनिट ६ रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । स्याङ्जाका तल्लो भेग र पाल्पावासीले बुटवल पावरको बिजुली उपयोग गर्दै आएका छन् । विपीसीले २०४८/४९ सालदेखि आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रबाट ९.४ मेगावाट क्षमताको बिजुली बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली ६ नगरपालिकासहित ४ गाउँपालिकाका स्थानीयले उपभोग गरिरहेका छन् । स्याङ्जा र पाल्पामा ४० हजार ४१ ग्राहक रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगका सदस्य भागीरथी भट्टराईले भने अर्थतन्त्र चलायमान र आयोजना सञ्चालनका लागि मूल्यवृद्धिमा जोड दिइन् । विपीसीको मूल्य समायोजन प्रस्तावमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघले असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेका छन् । यसअघि झण्डै २ वर्षअघि विपीसीले काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि स्थानीय उपभोक्ताले विरोध जनाएपछि मूल्य समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्