Logo

क्यानडाले सेप्टेम्बरबाट वर्क पर्मिट जारी नगर्ने

काठमाडौं– क्यानडामा रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आएपछि त्यहाँ अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थी बेरोजगारी हुने क्रम बढ्न थालेको छ । ओटावस्थित नेपाली दूतावासले पछिल्लो समय क्यानडाले विद्यार्थी भिसा लचिलो गरेसँगै हजारौं नेपाली विद्यार्थी बिना तयारी आउँदा वबरोजगारी तथा अन्य समस्या परेको जनाउँदै सचेत हुन अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासले अध्ययनका लागि क्यानडा जाने नेपाली विद्यार्थीको सचेतनाका लागि १० बुँदे अपिल जारी गर्दै भूगोल, हावापानी, रहनसहन साथै क्यानडा आइसकेपछि रहनु पर्ने परिवेश भाषा, सांस्कृतिक भिन्नता, बस्ने खाने खर्चको प्रबन्ध र स्वास्थ्य बीमा आदिका बारेमा पूर्ण जानकारी लिएर मात्र जान सुझाव दिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको अध्ययनका लागि सजिलो भिसा नीति अंगिकार गरेका कारण धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि क्यानडा गएका छन् ।

अध्ययन पश्चात् निश्चित अवधिका लागि काम गर्न अनुमति दिने र त्यसपछिका सम्भावना पनि तुलनात्मक रुपमा आकर्षक भएकाले पछिल्लो समय उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य क्यानडा भएको छ । दूतावासले नेपाली विद्यार्थीको बढ्दो संख्यासँगै विभिन्न किसिमका समस्या उजागर हुँदै गएको जनाएको छ । हालै दूतावासले भर्चुअल बैठक आयोजना गरेर नेपाली विद्यार्थीले भोग्नु पर्ने समस्याको पहिचान गरेर सुझावसमेत दिएको छ ।

राजदूत भरतराज पौड्यालले विद्यार्थी आफूले पढ्न चाहेको विधा, विषय, लिन चाहेको योग्यता, डिग्री, त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त कलेज तथा विश्वविद्यालयका बारेमा बुझेर मात्र आउन सुझाव दिए । राजदूत पौडेलले कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पाइने छात्रवृत्तिका अवसर र सम्भावना, लाग्ने शैक्षिक शुल्क, बस्नखान लाग्ने खर्च, हावापानी, आदिबारे विद्यार्थी स्वयं वा अभिभावकले जानकारी लिएर आउन सुझाव दिएका छन् ।

अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई अध्ययन अवधिभरका लागि शैक्षिक शुल्क र बस्ने खाने खर्चको व्यवस्था गरेर मात्र क्यानडा पठाउनु पर्ने दूतावासको भनाइ छ । पढाईमा दिनुपर्ने समय, कलेज र विश्वविद्यालयको लोकेसन, जीवनयापन खर्च, कामको अवसर, सम्भावना र चुनौती, कार्यघण्टा, थप अध्ययनका अवसर र सम्भावना एवं आवासीय अनुमति आदिबारे कानुन सम्मत, तथ्यपूर्ण र यथार्थपरक सूचना र जानकारी विद्यार्थीमा नहुने गरेको देखिएको छ । क्यानडा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका समस्या र देशको शैक्षिक पूर्वाधार एवं आवास सुविधामा परेको चापलाई ध्यान दिँदै यसै वर्षको जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएको छ ।

जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या दुई वर्षका लागि ३५ प्रतिशतले घटाउने नीति रहेको छ । त्यसबाहेक निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेका कलेजमा भर्ना भएका स्नातक र सो भन्दा तल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आगामी सेप्टेम्बरबाट श्रम स्वीकृति/वर्क पर्मिट (पिजिडब्लुपी) जारी नगर्ने नीति लिएको छ । अतः क्यानडामा अध्ययनका लागि जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीले यी नीतिलाई विशेष ध्यान दिन उचित हुने दूतावासले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्