डढेलो, वातावरण र पर्यटन !
प्रकाशित मिति : बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
विध्वंसकारी डढेलो र आगजनीका कारणले मुलुकभरि एउटा भयावह अवस्थाको सृजना भएको बारे समाचार माध्यमहरूले विस्तृत रूपमा प्रचार–प्रसार गरिराखेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले जनचेतनाका लागि विविध प्रकारका शिक्षामूलक सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालबाहेक अन्य माध्यमबाट पनि जनसमक्ष पुर्याइरहेका छन् । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भनेर जति रटान लगाए पनि रूख ढाल्ने प्रवृत्ति र त्यसबाट अवैध व्यापार आदि हुने गरेको पनि पाइन्छ ।
संरक्षित क्षेत्रसहित मुलुकको ४४ प्रतिशत भू–भाग वन–जंगलले भरिएको छ । क्षेत्रका अनुसार झन्डै ५९ लाख ६० हजार हेक्टरमा वन फैलिएको छ । काठको निर्यात पनि हुने गरेको छ । विश्वकै लागि नेपालका वनले यथेष्ट अक्सिजनको आपूर्ति गरी कार्बनबाट फैलिएको दूषित वातावरणबाट मानव तथा विभिन्न पशुपन्छीको जीवनलाई स्याहार्न मद्दत पुर्याएको तथ्य सर्वविदितै छ । हरियो वनका कारणले गर्दा नै भू–क्षय आदि रोक्न सघाएको छ; पानीको उपलब्धतालाई सहज बनाएको छ । वातावरण र पर्यावरणलाई स्वास्थ्यकर तुल्याएको छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्दै आइरहेको जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङका अनेकौं प्रतिकूल प्रभावले गर्दा प्रकृतिमा अनपेक्षित घटना वा दुर्घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन् । यसै क्रममा सरकारको नियन्त्रण र निगरानीमा रहेका रुखहरूको नम्बरिङ (गिन्ती) हुन पनि पर्छ ।
डढेलो लाग्नुको पछाडि प्राकृतिक र मानवीय कारण दुवै छन् । अझ भनौं भने मानवीय कारण नै बढी देखिन्छन् । प्राकृतिक कारणमा चट्याङ पर्नु, ज्वालामुखी फुट्नु र सूर्यको अत्यन्तै प्रखर तापले पनि आगो सल्किन सक्ने बताइन्छ, जबकि मानवीय कारणलाई हेर्दा स्वार्थपूर्तिका लागि वनमा आगो लगाइदिने काम धेरै नै भएका छन् । वन्यजन्तुको सहज सिकारका लागि, चुरोटका ठुटाहरू असावधानीपूर्वक जथाभावी फाल्ने, गाईवस्तुका लागि चाहिने कुँडो पकाउने दाउराको जोगाडका लागि वा अन्य घरायसी आवश्यकता पुर्याउन खोरिया फँडानी गर्ने आदि ।
विद्युतीय लाइन भएका स्थान विशेष गरी घर–पसलहरूमा पनि विद्युत सट भएर आगजनी भएका र फैलिएर करोडौँको क्षति पुर्याएका घटनाहरूको दृष्टान्त पनि लामो नै देखिन्छ । सरकारी अभिलेखअनुसार गत चार वर्षमा आगलागीबाट मात्र ६८ करोड क्षति भएको छ । मधेस प्रदेश र अन्य धेरै ठाउँमा विद्युत् सट भएर आगलागी हुने र कुनै–कुनै घरमा लुकाएर राखिएका पेट्रोल, डिजेलजस्ता प्रज्वलनशील वस्तुहरूका कारण आगो नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको कहीं–कहीं सुनियो । अतःएव, आफ्नो नजिकैको वन–जंगल अथवा घर छाप्राहरूलाई आगो लाग्नबाट सुरक्षित राख्न मानवीय सचेतना र सावधानी नै पहिलो आवश्यकता हुन जान्छ । घरका ससाना बालबालिकाहरूलाई पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि यस प्रकारका प्रकोपले ठूलो आघात पुर्याएको हुन्छ । औसतमा झन्डै २÷३ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति मुलुकले प्रत्येक वर्ष वनको डढेलो र आगलागीका घटनाका कारण बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । सरकारी अभिलेखअनुसार गत चार वर्षमा आगलागीबाट मात्र ६८ करोड क्षति भएको छ । जंगलबाट आएको आगोले हालै दाङमा २४ वटा घर खरानी भए भने काठमाडौंको शंखमूलमा विद्युत् सट भएका कारण ११ वटा पसल जले । सहरी क्षेत्रमा यस्ता घटना बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी स्थानीय प्रशासनले यसको निवारणका लागि चुस्त दमकल र जोखिमयुक्त भवनहरूमा एक्सटिंग्विसरको अनिवार्य व्यवस्था गरिदिन उपयुक्त हुन्छ ।
सकभर प्रत्येक पालिकाका वडामा अथवा दुई–तीनवटा गाँसिएका वडाका लागि कम्तीमा एउटा दमकलको व्यवस्था हुनैपर्छ । एम्बुलेन्स र दमकल प्रत्येक पालिकाका लागि नभइनहुने व्यवस्थाहरू हुन् । एम्बुलेन्सकै अभावमा विभिन्न पालिकामा सहजै उपचार हुने बिरामीहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेका समाचार हामी दिनहुँ पढ्छौँ तर तिनको व्यवस्थाका लागि पालिका प्रमुखहरूसँग पहल गर्न पछि नपरौं । पालिकाहरू शासकीय एकाइ भए तापनि शासक होइनन्, आफ्नो पालिकाभित्र बस्ने नागरिकका सेवकै हुन् ।
देशको अर्थव्यवस्थालाई लयमा फर्काउन नेतृत्व वर्गले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एक प्रकारको प्रतिबद्धता नै जाहेर गरिसकेको छ र ‘लिक’ छोडेको छैन । राजधानीमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनले पनि देशवासीमा एउटा सकारात्मक सन्देश नै फैलाएको छ । बैंकहरूको अवस्था पनि अब सुधारोन्मुख हुँदै गइरहेको छ । गत वर्षको अवधिको सरकारलाई तिर्नुपर्ने १९ अर्बको आयकर पनि उसले तिरिसकेको छ । गत चैतसम्म १ खर्ब ६५ अर्बका २ सय ८६ स्वदेशी उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेका छन् । रोकिएका निर्यात खुला भएका छन् । पूर्वाधारहरूको निर्माण र मर्मत–सम्भारमा यथेष्ट जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६ औं योजनामा एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई विशेष ग्राह्यता दिएको देखिन्छ । नेपाल तथा चीन–तिब्बतबीचको नियमित आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि पनि तीव्रताका साथ बढेको छ । यी सबै र अन्य यस्तै धेरै समाचारले जनमानसमा सकारात्मकताको भाव नै सञ्चारित गरेको पाइन्छ ।
अब आऊँ पुनः वनको डढेलो र आगजनीतर्फ । वनको डढेलो निभाउन हामीसँग युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा भएजस्ता प्राविधिक उपकरणहरू छैनन् । तसर्थ सरकारले त्यसतर्फ गम्भीर भएर विचार गर्न जरुरी छ । डढेलोबाट उत्पादित हुने व्यापक वायु– प्रदूषणले रोगव्याधिहरूलाई बढाउँछ नै, साथसाथै मानवीय बस्तीहरूमा वायु प्रदूषित पार्छ र जनजीवनलाई कष्टकर बनाउँछ । हालै पर्यटकीय राजधानी पोखराका वरिपरि रहेका हरिया वनका डाँडाहरूमा फैलिएको डढेलोले त्यहाँका बासिन्दाको दैनिकीलाई कष्टकर तुल्यायो । झन्डै दुई दिनसम्म त्यहाँ प्रदूषित तुवाँलो छाइरह्यो ।
त्यस्तो वातावरणमा सुरक्षित रहन धेरै पोखरेली मित्रहरू मास्क र चस्माको प्रयोगप्रति उदासीन रहेको देखियो । दुई दिनसम्म पोखरा जाने–आउने हवाई उडान पनि भएनन् । विमानस्थलका कर्मचारीको काम भएन । विमानस्थलबाट आउने राजस्वमा शून्य आँकडा थपियो । सधैंझँै सवारी साधनहरू पोखराका सडक तथा राजमार्गहरूमा निश्चय पनि गुडे, तर त्यसले नेपालको पर्यटकीय राजधानीको प्रतिष्ठामाथि जे मात्रामा भए पनि आँच त पुर्यायो । त्यतिबेला पोखरामा रहेका पर्यटकहरूमाझ एक प्रकारको नैराश्यता र वितृष्णाले समग्रमा पोखराको पर्यटकीय छविलाई छोटो अवधिका लागि भए पनि धुमिल्याएको सबै पर्यटन पेसाकर्मीहरूले अनुभव गरे । हालै प्रकाशित विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनले देखाएअनुसार प्रत्येक वर्ष वातावरणीय प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा २० लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्छ ।
शिक्षाको व्यापकताका कारण अहिलेका सबै मानिस वातावरणीय स्वच्छताप्रति सचेत र सजग छन्, तर दूरदराजका ग्रामीण भेगहरूमा यस्तो छैन । यसतर्फ राष्ट्रिय विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एवं सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा गत बुधबार (मे १) देखि लागू हुने गरी चीनका लागि चाहिने भिसा निःशुल्क गरिएको काठमाडाँैस्थित चिनियाँ राजदूतावासले आइतबार प्रकाशित गरेको सूचनामा जनाएको छ । अब उप्रान्त दुई देश नेपाल र चीनबीच नै निःशुल्क भिसाको व्यवस्थाले हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ पार्नुका साथै दुवै देशको पर्यटन गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ पार्नेतर्फ चीनका आधिकारिक निकायबाट पोखरा एवं भैरहवाका विमानस्थलहरूमा छिटै नै चिनियाँ जहाँजहरूको नियमित उडान हुने संकेत पनि गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी पनि आवश्यक मर्मत कार्य पूरा गरी हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरित भइसकेको छ । जहाजको कमीले गर्दा नेवानिका धेरै उडान अनियमित हुँदै गइरहेको जनगुनासो पनि सकिएको छ । अहिले निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा न्यारो बडी र दुईवटा वाइड बडीहरू उपलब्ध छन् । ती जहाजहरू अब नियमित रूपले आफ्नो उडान तालिकाअनुसार उडान भर्दै कुनै प्रकारको पनि जनगुनासोलाई ठाउँ नदिई विगतमा झैँ लोकप्रियता हासिल गर्नेछन् भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
विगतमा नाना थरीका पर्यटन मन्त्रीहरू आए, केही समय टिके पनि, तर तिनीहरूबाट नेपालको नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको थिएन । सम्भवतः अहिलेका पर्यटन मन्त्रीले यस क्षेत्रको उत्थानका लागि केही नीतिगत सुधार गर्दै हवाई उडान सेवा र सुरक्षातर्फ कोसेढुंगा स्थापित गर्न अगाडि बढ्लान् कि ? अब चर्चाको विषय यही नै रहेको देखिन्छ ।