५० करोडको गुरगी सिँचाइ योजना अलपत्र

धनगढी– ५० करोड रुपैयाँको गुरगी सिँचाइ योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । धनगढीमा सडक निर्माण गर्न अर्बौको बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीसँग सीमाना जोडिएको गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा अलपत्र परेको हो ।

धनगढीमा १९ वटा सडकका लागि ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर ६ वटा प्याकेजमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धनगढीसँगै सीमाना जोडिएको कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित गुरगी सिँचाइ योजनाको ठेक्का लगाएको छैन । ५० करोड लागत अनुमान रहेको सो सिँचाइ योजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि बहुवर्षीय ठेक्काको लागि स्वीकृति पाएको छैन ।

नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सो योजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि निरन्तर विशेष अनुदान दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ करोड रुपैयाँमा सो आयोजनाका लागि विशेष अनुदान आएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले डिपिआर बनाएको थियो ।

तर, सो डिपिआर नभइ लागत स्टिमेट जस्तो मात्रै तयार भएको योजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमरबहादुर पालले बताए । उनले ठेक्का प्रक्रियामा जान परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण जस्ता प्रतिवेदनहरू समेत आवश्यक रहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गुरगी सिँचाइ योजनाको हेडवर्क संघीय सरकारले गर्ने र प्रदेश सरकारले नहरहरू बनाउने गरी नेपाल सरकारसँग विशेष अनुदान माग गरेको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीको लापरबाहीको कारण योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन योजनाको डिपिआर र लागत अनुमान स्वीकृत भई चालु आर्थिक वर्षमा लागत अनुमानको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणको लागि पहिलो वर्ष नै १२ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिनुका साथै डिपिआरसहितको पूर्ण मापदण्ड पुरा भए पनि प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने स्वीकृति नदिएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ ।

गुरगी बाँध सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाका कार्य समिति अध्यक्ष भीष्मराज चौधरीले डिपिआर पुरा नभएको भन्ने विषयमा जानकारी पाए पनि पटक–पटक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुँदा बेवास्ता गरेको बताए । तीन वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी डिपिआर तयार भएको भनिएको सिँचाइ योजनाबाट कैलाली गाउँपालिका– १, २, ५, र ७ का ७ हजार परिवार किसानको एक हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुनेछ ।

२०२६ सालमा स्थानीय किसानहरूले निर्माण गरेको यस आयोजनाबाट एक हजार ४ सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध थियो । तर, २०६४ सालमा आएको बाढीले योजनाको बाँध भत्काएपछि त्यहाँका किसानले सिँचाइको समस्या झेल्नु परेको छ । प्रदेश सरकारले सिँचाइ योजना पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन् ।

केही दिनअघि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय घेराउ गरेका किसानहरूले पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशका मन्त्री, सांसद् र नेताहरूलाई एसएमएस गर्ने र हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान चलाएका छन् । सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाका कार्य समिति अध्यक्ष चौधरीले सरकारले योजना पुनर्निर्माण नथालेसम्म आफूहरूले संघर्ष जारी रहने बताए । उनले सरकारले आफूहरूको सांकेतिक दबाबलाई बेवास्ता गरे बन्दहड्ताल जस्ता संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

उनले गुरगी सिँचाइ आयोजनाबाट कैलारी गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भएकाले सरकारले यसको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । २०५० सालमा कैलारी गाउँपालिका–२, कुकुरभुक्कामा पर्ने कटैनी नदीमा पक्की बाँध बनाएर सञ्चालन गरिएको गुरगी सिँचाइ योजनालाई २०६४ सालको बाढीले बगाएको थियो ।

त्यसपछि त्यहाँका किसानले पुनः आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । तर कुनै पनि सरकारले सो सिँचाइ आयोजना मर्मत वा पुनर्निर्माणको कार्य गरेनन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि मर्मतको प्रयास गरिए पनि ठोस पहल हुन सकेन । सिँचाइको सुविधा नहुँदा खेती गर्न कठिन भएको कैलारी–७, भुइँयाफाँटाका किसान कुन्तेराम चौधरीले बताए ।

टयुबवेलको सहायताले खेती गर्दा धेरै खर्च हुने गरेको बताउँदै उनले चाहेको बेलामा सिँचाइ गर्न पनि गाह्रो हुने गरेको बताए । कैलारी–५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आयोजना पुनर्निर्माण भए व्यावसायिक कृषिमा सहयोग पुग्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले सो प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै योजना निर्माणलाई अगाडि बढाउँदा प्रतिफल नदिने कुरा सुनिश्चित नभएकोले यसअघिका सचिवहरूले स्वीकृति नदिएको बताए ।

उनले मन्त्रालयले परामर्श शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरी यसआर्थिक वर्षमा प्रतिवेदन पुरा गरिने र अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बताए । उनले विस्तृत अध्ययन विना यसअघि गरिएको लगानीबाट किसानको खेतमा पानी पुग्न नसकेकोले पनि पहिले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै निर्माणमा जान सकिने बताए ।