‘ठूलो संघर्ष’पछि माथिल्लो त्रिशुली–१ मा बल्ल वित्तीय व्यवस्थापन «

‘ठूलो संघर्ष’पछि माथिल्लो त्रिशुली–१ मा बल्ल वित्तीय व्यवस्थापन

सन् २०१२ अर्थात आठ वर्षअघि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल आएका कोरियनहरू यति उत्साहित थिए कि उनीहरूले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक गरे । लक्ष्यअनुसार त २०१४ को मार्चमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सेप्टेम्बरमा वित्तीय व्यवस्थापन र अक्टोबरमा निर्माण सुरु भइ सात महिनाअघि नै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, शुक्रबार (आज) बल्ल आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैछ । सन् २०१२ अर्थात आठ वर्षअघि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल आएका कोरियनहरू यति उत्साहित थिए कि उनीहरूले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक गरे । लक्ष्यअनुसार त २०१४ को मार्चमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सेप्टेम्बरमा वित्तीय व्यवस्थापन र अक्टोबरमा निर्माण सुरु भइ सात महिनाअघि नै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, शुक्रबार (आज) बल्ल आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैछ ।
आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को नेतृत्वमा ९ विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५३ मिलियन डलर लगानीका लागि ऋण लगानी सम्झौता गर्दैछन् । नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा आउने लागेको लगानीमध्ये एउटा पनि ठूलो विदेशी लगानी हो । प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट (एनडब्लूइडीसी)मा भने स्वपुँजीतर्फ कोरियाली सरकारी कम्पनी कोरिया साउथ इष्ट पावर लिमिटेडेको ५२ प्रतिशतका साथै आईएफसीको १२ प्रतिशत तथा कोरियाली कम्पनी डालिम इष्डट्रिजको १६ प्रतिशत र क्यायोङ कन्स्ट्रक्सनको १० प्रतिशत सेयर रहने छ । त्यसैगरी स्वदेशी जेड पावर कल्सल्टसहित स्थानीयवासीको १० प्रतिशत सेयर लगानी हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा हुन लागेको ऋणमा भने आयोजनामा विश्व बैंक अन्तर्गतको आईएफसी, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, कोरियन एक्जिम बैंक, युके डेभलपमेन्ट बैंकलगायतका नौ विदेशी वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता हुने कार्यक्रम रहेको कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोजनामा ऋणतर्फ मुख्य ऋण लगानीकर्तामध्ये आईएफसीको १६१ मिलियन डलर, कोरियन एक्जिम बैंकको १०० मिलियन डलर, एडीबीको ६० मिलियन डलर र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ४० मिलियन डलर लगानी गर्न लागेका छन् । ०६३ साल अर्थात सन् २००७ मा स्वदेशी कम्पनीले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको आयोजनामा २०१२ साल कोरियन कम्पनी भित्रिएपछि वित्तीय व्यवस्थापनसम्म आउँदाको संघर्षको कथा लामो छ । कोरियन कम्पनीले लगानी गर्ने सम्झौता भएपछि पनि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै १५ असार २०६९ अर्थात सन् २०१३ मा लाइसेन्स खारेज गरिदियो । तर, एक सातापछि नै सरकारले सोही कम्पनीलाई एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी समय थप गरिदियो । समय थपिएपछि कोरियाका प्रतिनिधिहरूले दु्रतगतिमा आयोजना अघि बढाउने भन्दै सन् २०१४ अक्टोबरदेखि नै आयोजना सुरु गर्ने घोषणा गरे तर आयोजना अघि बढ्न सकेन । अनौपचारिक कुराकानीमा कोरियाका प्रतिनिधिहरूले एउटा आयोजना बनाउनका लागि विभिन्न मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्मका सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदा पाएको दुःखका कथा बताउने पनि गरेका छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि गरेको संघर्षको अनुभव धेरै छ उनीहरूसँग । तर आयोजनामा लगानीको सुनिश्चितसँगै आयोजना निर्माण अघि बढ्ने सुनिश्चितजस्तै देखिन थालेको छ । “लक्ष्य अनुसार त २०१४ मा मार्चमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), सेप्टेम्बरमा वित्तीय व्यवस्थापन र अक्टोबरमा निर्माण सुरु भएर गत अप्रिलमै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो,” महाप्रबन्धक अधिकारी भन्छन्, “यहाँसम्म आउनका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो, २०१८ मा जनवरी बल्ल पीपीए भयो, हेजिङ व्यवस्थापनपछि बल्ल वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैछ ।”सन् २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले सुरु हुने हो भन्ने निश्चित समय सुरु भइसकेको छैन । अधिकारीका अनुसार शुक्रबार ऋण लगानी सम्झौता भएपछि राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि स्वीकृति लिनु आवश्यक छ, त्यही बैंकको स्वीकृतिले आयोजना निर्माणको निश्चित अवधि तोकिन्छ । अन्य आयोजनामा वैदेशिक लगानीको स्वीकृति लिन एक वर्षसम्म लागेपनि यो आयोजनाले ३÷४ महिनामै पाउने आशा कम्पनीको छ । डलरमा पीपीए गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा चार वर्ष रुमलिएको आयोजनाले हेजिङ फण्डका लागि पनि सन् २०१८ को जनवरीमा पीपीएपछि झण्डै एक वर्ष कुर्नुपरेको थियो । हेजिङ फण्डको सम्झौताअनुसार आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको १४ वर्षपछि २६ वर्षसम्म प्रतिवर्ष हेजिङवापत १७ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।
आयोजनाकाअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सन् २०१३ को फेब्रुअरीमै सम्पन्न गरिसकेको आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापन पनि २०१४ मै गरिसकेको थियो तर सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सन् २९ डिसेम्बर २०१६ मा भयो भने पीपीएमा हस्ताक्षर २८ जनवरी २०१८ मा मात्र भयो । पीपीएअनुसार व्यापारिक उत्पादन गर्ने मिति ३१ मर्च २०२४ मा मात्र छ । आयोजनासँग डलरमा पीपीए गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १० माघ २०७४ अर्थात फ्रेबुअरी २०१८ मा गरेको थियो । रसुवा जिल्लाको मैलुङमा निर्माणाधीन आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ८५३.७ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाबाट हिउँदमा ३८ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाका अनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित ६४७ मिलियन र ब्याजबाहेक ५५० मिलियन डलर आयोजनाको लागत छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । सुक्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षातमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको आयोजनाले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी पाउनेछ । बुट मोडेलमा निर्माण हुन आयोजनाबाट ३६ सय ३५ मिलियन डलरको डिजेल विस्थापनसहित इनर्जी रोयल्टी, क्यापसिटी रोयल्टी, आयकर, भ्याटलगायत गरी नेपाललाई ३५ वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने तथ्यांक कम्पनीले पेश गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजना अवधिमा ५ हजारदेखि १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् भने थप ३० वर्ष अवधिमा एक सयले स्थायी रुपमा रोजगारी पाउनेछन् ।

आयोजना
लाइसेन्स लिएको : २००७
खारेज भएको : २०१२
खारेजी ब्युँतिएको : २०१२
सुरुको आयोजना सम्पन्न : २०१९ अप्रिल
सुरुको पीपीए : २०१४ मार्च
सुरुको वित्तीय व्यवस्थापनः २०१४ सेक्टेम्बर
सुरुको निर्माण सुरु हुनेः २०१४अक्टोबर
परिमार्जित वित्तीय व्यवस्थापनः आज १ नोभेम्बर २०१९
परिमार्जित पीपीएः  २०१८ जनवरी
परिमार्जित निर्माण सुरुः केही महिनापछि
परिमार्जित सम्पन्न मितिः मार्च २०२४
पीडीए सम्झौताः २०१६ डिसेम्बर
स्रोतः माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्