संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट कार्यान्वयन «

संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट कार्यान्वयन

आ.व. ०७६-७७ मा सबै स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ससर्त अनुदानको कार्यक्रमगत विवरण र रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्साको विवरण पठाई सकिएको भनिएको छ । सो विवरण स्थानीय तह रहेको जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयमा समेत पठाइएको हुँदा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लखा नियन्त्रक कार्यालयमा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्नुहुन सबै स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
राज्य पुनर्संंरचनाको महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमै संस्थागत हुन सकेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक लोकत्रान्त्रिक पद्धतिबाट नेपालीले खोजेको सेवा, चाहेको विकास र परिकल्पना गरेको समाजको निर्माण गर्ने प्रणाली स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको छ ।
आ.व. ०७६-७७ को बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधान र कानुनहरू, संघीय संसद्बाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाइएको भनिएको छ ।
संघीय वित्त व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजनसम्बन्धी विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ ।
ससर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघबाट क्षेत्रगत रूपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोतसमेतको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था आ.व. ०७६÷७७ मा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानतासमेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको आगामी वर्ष ०७६÷७७ मा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय निकायलाई रु. १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार लिइएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कूल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरिएको छ । विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीन तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आपूmले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्ट्याइएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा गरिएको देखिन्छ । यसै गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको छ । यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी ‘आफ्नो गाउँ आपंैm बनाऊँ’को भावनाअनुरूप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपूरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भइआएका श्रमिकलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार सूचीमा दर्ता भएको मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समूह, अपांगता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ५ अर्ब १ करोड विनियोजना गरिएको देखिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा शैक्षिक संस्था, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय युवा परिषद् र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूबाट युवा परिचालनमार्फत मानवीय सेवा, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षारोपणजस्ता कार्य गरिने भनिएको छ ।

संघमा विविधता
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनस्र्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन गराउन बालकल्याण संस्थाहरूसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहकार्यमा कषि तथा पशुपन्छी फार्महरूलाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएको छ । प्रदेश ५ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने भनिएको देखिन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमेतको संलग्नतामा हरित प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन कार्यलाई नदी बेसिनहरूमा विस्तार गरिने भनिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुपयोगी प्रविधिहरूको प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ । काठमाडांै उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहरआसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनका फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने आवश्यकता ०७६÷७७ मा गरिने भनिएको छ ।
सबै प्रदेशका राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्न प्रादेशिक संरचनाहरूको गुरुयोजना तयार गरी सम्बन्धित प्रदेशका लागत सहभागितामा ०७६-७७ देखि ०७८-७९ भित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गरिने भनिएको छ । सरकार, नगर विकाष कोष र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विभिन्न स्थानीय तहमा सभाहल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट ०७६÷७७ का लागि विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधारका रूपमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोडिने भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहलगानीमा यस्ता कार्य सुरु हुने भनिएको छ । यसका लागि रु. ५ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन ०७५-७६ बाटै सुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु. ६ करोड पु¥याउन र ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमका आयोजना छनोट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सबै माननीय सदस्यहरूको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिने भनिएको छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रूपमा आयोजना छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा आधुनिक प्रशासकीय भवन, विद्युत्, सडक पानी, ढल, खेलमैदान, सभाहल र उद्यानलगायतका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिने भनिएको छ । ०७५÷७६ मा सञ्चालनमा भएका तराई प्रदेश तथा मधेस समृद्धिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई मानव मूल्यांकन सूचकांकका आधारमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणले मोबाइल, एप्सका माध्यमबाट सरल र सहज रूपमा सेवा सूचना, जानकारी लिन सक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्ञान कम आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिने भनिएको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ सुविधा सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।

संघमा वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुझाव
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य व्यवस्थित गरिने भनिएको छ । अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूबीच अन्तरसंवाद गरिने देखिएको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिने भनिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाइने भनिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वितिय हस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामथ्र्यको विश्लेषण गरी समन्यायिक बनाइने भनिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आम्दानी र खर्चको एकीकृत मूल्यांकन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी सार्वजनिक उतरदायित्व प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ । वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गरिने भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै विकास वित्तलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश तहमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा कोष लेखांकन प्रणाली सूत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखांकन र एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था ०७६÷७७ मा मिलाइने भनिएको छ । कार्याक्रम तथा आयोजनाको प्रगति देखिने अनुगमनसम्बन्धी प्रणालीलाई समेत यसमा आबद्ध गरी प्रगतिका आधारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको रकम नागरिकका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरिने भनिएको छ । स्थानीय तहले उठाउने राजस्व र राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व सुधार कार्यायोजना तर्जुमा गरी एकरूपता ल्याइने भनिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानुनहरू तर्जुमा गरिने भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा समन्वय गर्न संयन्त्र विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका क्षमता विस्तार, विकास–निर्माण कार्यको अनुगमन, तथ्यांक संकलन एवम् प्रतिवेदन तयारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गरिने भनिएको छ ।
वर्षांैदेखि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकावासी खानेपानीको अभावमा बिताइरहेको अवस्थामा मेलम्चीको खानेपानी आ.व. ०७५÷७६ को असोज–कात्तिक भन्दै २०७५ चैत महिनामा निश्चित रूपमा आउँछ भनी सरकारकै तर्फबाट भनिरहँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आ.व. ०७६-७७ भित्र मेलम्ची खानेपानी ल्याउने कार्यक्रम राखिएबाट राजधानीवासी अझै सरकारी लक्ष्यअनुसार पनि अझ केही वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो चित्रणले उपत्यकावासी जनता सरकारप्रति विश्वस्त नहुने वातावरण देखिन्छ ।
संघीयतामा आधारित शासन पद्धति बलियो बनाउने नाममा सांसदहरूले क्षेत्रगत रूपमा खर्च गर्ने सांसद विकास खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्दा हुन आउने आर्थिक भार, कर्मचारी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि तलब वृद्धि र भत्ता वृद्धि गर्दा हुन आउने अनुत्पादक खर्चको भर्पाइ विभिन्न विषयमा कर वृद्धि गरिएको सर्वत्र महसुस गरिएको देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार आवश्यकता र सामथ्र्य विश्लेषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण समन्यायिक बनाइने भनिएको छ ।
आमनागरिकको देशप्रति सम्मान भाव तथा अपनत्व सिर्जना गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अनुसरण गरिने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूका सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अनुसरण गरिने भनिएको छ । एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेको विकासका असल अभ्याश अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्न र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरीत गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ ।
सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, न्यायिक अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दै जाने भनिएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्