केबलकारको भाडा आफूखुसी निर्धारण गर्न नपाइने

देशभर केबलकार निर्माणमा निजी क्षेत्रको चासो बढेसँगै सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमनको तयारी गरेको छ । निर्माण भइसकेका र निर्माणाधिन केबलकारले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न लागिएको हो । यसअघि व्यवसायीले आफूखुसी भाडा असुल्दै आएका थिए । हाल मुलुकभर मनकामना केबलकार र चन्द्रागिरी केबलकारमात्र सञ्चालनमा छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘रज्जुमार्ग अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । ३० पृष्ठको उक्त निर्देशिका कार्यान्वयमा आएपछि केबलकारमा सुरक्षा मापदन्डसँगै भाडादरसमेत आयोजनास्थल हेरेर तोकिने भएको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि निर्देशिका कार्यान्वयमा आउने छ । केबलकारको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कका सम्बन्धमा पनि हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
अब केबलकार सञ्चालनको लागि ५० लाख बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्न लागिएको छ भने सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै, केबलकारको टावरसँगै गन्डोलाको दुईतर्फी दूरी न्यूनतम १५ मिटर रहनुपर्ने छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टीबापत केबलकार सञ्चालन भएको दिनदेखि १५ वर्षसम्मको लागि टिकट बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशत र १६ औं वर्षदेखि ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।
केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर अनुमानित आयोजना निर्माण लागत ३० करोडसम्मको लागि १५ लाख र ३० करोडभन्दा माथिका लागि लागतको ०.५ प्रतिशतले हुनआउने रकम निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा प्रगति विवरण ६/६ महिनामा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । ७५ प्रतिशत समयमा न्यूनतम ५० प्रतिशत कार्य प्रगति नभएमा निर्माण अनुमति खारेजसमेत हुने भएको छ ।
भाडा सम्बन्धमा सञ्चालनमा जोडिएको जोखिमलाई ध्यानमा राखी पूर्वलगानीको प्रतिफल बढीमा २० प्रतिशतसम्म कर तोकिने भएको छ । भाडादर निर्धारणको लागि सरकारले एक समिति तयार गरेर समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार तोकिने व्यवस्था छ । सरकारले चर्चेको जग्गामा निजी लगानी ऐन २०६३ बमोजिम बढीमा ३० वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति हुनेछ ।
केबलकार सुरक्षा मापदन्ड
केबलकारको एक पोलदेखि अर्कोसम्म लम्बाई बढीमा ५ सय मिटरमात्र हुनुपर्नेछ । क्याबिनको भार क्षमता ६ सय केजीमात्र हनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर दुई दर्जनभन्दा बढी विषय समावेश गरिएको छ । हाल पोखरा, दोलखालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा केबलकार निर्माण तथा निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेका छन् ।