कसरी जुट्ला १२ वर्षमा ऊर्जा विकासका लागि ६१ खर्ब ?

काठमाडौं– आगामी १२ वर्षभित्र ऊर्जा विकासका लागि ६१ खर्ब लगानी जुटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको अन्तिम प्राविधिक सत्रको रुपमा ‘ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ मा सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारेको छलफलमा सरोकारवालाहरुले हाल देशभित्रकै चार खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएकाले सरकारको लक्ष्य अनुसार १२ वर्षभित्र बाँकी रकम जुटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निफ्रा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै ४ खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएकाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न १२ वर्षभित्र ६१ खर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘यो लगानी उपलब्ध गराउन देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘तर बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानीदेखि वित्तीय औजार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्नेछ ।’ सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले पनि सहजता महसुस गर्ने गरेको र त्यसकै कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपालतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको खतिवडाले बताए । ‘ग्रीन वण्डमार्फत लगानी जुटाउन सकिने भएपनि त्यसतर्फ पर्याप्त प्रयत्न आवश्यक छ’ उनले भने । सरकारले आयोजना विशेष वण्ड जारी गर्ने, ग्रीन वण्डमा जाने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, वैकल्पिक लगानी जुटाउने गरी काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलप्मेण्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अर्जुन गौतमले सन् २०३० सम्ममा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने बताए । ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग ६१ अर्ब पुँजी रहेपनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना न्यून रहेको छ’ उनले भने, ‘किनकि बैंकहरुले छोटो अवधीको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युतमा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन ।’ लगानीका लागि एचआइडीसीएल, निफ्रालगायतका समर्पित संस्था र विप्रेषन पनि लगानी स्रोतको रुपमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीका लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उनको तर्क छ । त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रमा गैरआवासिय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ । सरकारले जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्न पूर्वसर्तको रुपमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकिय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण, स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

इन्टरनेशनल हाइड्रो एशोसिएशनका उपाध्यक्ष शुशिल पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीका लागि दिइने सेवा सुविधा आकर्षक हुनुपर्छ’ उनले भने । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत आयोजनाको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रक्रियागत झमेलालाई नीतिगत र ऐनमार्फत तथा तत्कालका लागि नियमावलीमार्फत भएपनि सुधार गर्नेछौं’ उनले भने । जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थायित्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खोल्न लागेको जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषका प्रतिनिधि भिष्म पण्डित अहिले सरकारदेखि निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेपनि यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ’ उनले भने । यसका लागि धेरै नीतिगत सुधार र संशोधन अत्यावश्यक देखिएको पण्डितको भनाइ छ । यसका साथै प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा पनि लगानी ल्याउन सहज हुने उनको तर्क छ । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा पण्डितले जोड दिए ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित रहेको तर्क गरे छ । ‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायतका आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्’ उनले भने । यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट हुने नाफाबाट हुने रकम लगानी, निजी क्षेत्र, विप्रेषणलगायतका क्षेत्रबाट लगानी भइ लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी अभाव बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए । ‘आवश्यक लगानी ल्याउन लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन’ उनले भने । बाहिरबाट विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउने लगानीमा पनि ब्याजदरलगायतका कुराले धेरै विषय निर्धारण गर्ने उनले बताए । यसका साथै ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेपछि लगानीको लागि एउटा निश्चितता आउने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।