स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिक तत्काल नपाउने

सरकारले स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट मंसिर १ गते निकासा नगर्ने भएको छ । पहिलो चौमासिकमा निकासा गरेको रकमको अधिकांश हिस्सा खर्च हुन बाँकी रहेकाले मंसिर १ गते दोस्रो चौमासिक निकासा नगर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि क्यालेण्डर बनाएर स्थानीय तहलाई प्रत्येक चौमासिक रकम एकमुष्ट रूपमा पठाउने बताएको थियो । सोहीअनुरूप गत साउन १ गते स्थानीय तहलाई पठाएको एकतिहाई बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेपछि सरकार मंसिर १ मै पूरै रकम निकासा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । उसले यसबीचमा भएको खर्च र आवश्यकतामा आधारमा मात्रै बजेट निकासा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई गत साउन १ गते पहिलो चौमासिक बजेटस्वरूप ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । 
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले पहिलो चौमासिकको खर्चको आधारमा मात्र स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट निकासा गर्ने बताए । स्थानीय तहलाई हतार गरेर मंसिर १ गते नै बजेट निकासा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “बजेटमार्फत नै स्थानीय तहमा एकतिहाई बजेट गएको छ, त्यो खर्च भएको छैन । खर्च नभएपछि क्यालेण्डरअनुसार पूरै बजेट पठाउन आवश्यक छैन ।” उनले स्थानीय तहमा बजेट खर्च नहुने र केन्द्रमा नगद व्यवस्थानमा समस्या हुने अवस्था आएकाले पनि सरकारले मंसिर १ मै पूरै बजेट दिने मनस्थितिमा रहेको बताए । “स्थानीय तहमा बजेट खर्च नहुने र केन्द्रमा नगदको अभाव हुने देखियो,” उनले भने, “बजेट दिँदैनौ भनेको होइन तर, खर्च र आवश्यकताका आधारमा बजेट पठाउँछौं ।” 
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पहिलाको ७ सय ४४ र पछि थप भएका समेत गरी ७ सय ५३ तहलाई समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय  तहमा पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार तथा नियम कानुनको अभावका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि स्थानीय तहले साना र खुद्रे आयोजनाका लागि गैर बजेटको माग गर्न पनि छोडेका छैनन् । 
सचिव अधिकारीले खर्च हुन नसकेको रकम सरकारकै ढुकुटीमा राख्दा अहिले देखिएको नगद ब्यवस्थापनमा केही सहज हुने बताए । “रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटदो छ, पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन,” उनले भने ।  उनले खर्च नहुने बजेट केन्द्रमै राख्दा अहिले नगद व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको न्यूनीकरण गर्न सहज हुने बताए । 
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले सरकारी निकायले गर्ने खर्चको दैनिक विवरण राख्ने गरे पनि स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण भने समावेश गरिएको  छैन । मलेनिकाका अनुसार कात्तिक १४ गतेसम्म सरकारी ढुकुटीबाट १ खर्ब ८४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । यस तथ्यांकमा स्थानीय तहलाई पहिलो चौमासिकमा निकासा गरेको रकम पनि समावेश छ । खर्चको तुलनामा राजस्व असुली भने कम भएका कारण मन्त्रालयलाई नगद व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब ५६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व १ खर्ब ५६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएका कारण सरकारी ढुकुटी २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको छ । सचिव अधिकारीले भने, “नगद व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकैले पनि स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट पहिलो चौमासिकको खर्चको आधारमा क्रमशः दिने तयारी गरेका हो यस बिषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन ।”