विद्युत् अभावमा डिपबोरिङ प्रयोगमा आउन सकेन

जिल्लाका कृषकहरूले डिपबोरिङ भए पनि सिँचाइको सुविधा प्राप्त गर्ने नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
“सिँचाइ सुविधाका लागि पाँच वर्ष पहिले डिपबोरिङ खनियो, तर अहिलेसम्म सहज रूपमा सिँचाइ गर्न पाएका छैनौं,” तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको सरयुगंगा सामुदायिक सिँचाइ संघका सचिव इन्द्रमणि रजौरेले भने, “विद्युत्को ट्रान्सफर्मर राखे पनि लाइन नदिँदा सिँचाइमा समस्या छ ।” ठेक्कामार्फत फाइप खरिद गर्दा ठेकेदारको बदमासीले नक्कली फाइप किन्दा अहिले पनि फाइप फुट्ने समस्या छ । डिपोबारिङ निर्माण गर्ने कार्यालयले निरीक्षण नगर्दा आफुहरुले यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताए । “समस्या समाधानका लागि भुजवी कार्यालयलाई पटकपटक भन्यौं,” रजौरेले भने, “तर कार्यालयले हाम्रो समस्या समाधानमा ध्यान नै दिएन ।” जसले गर्दा अहिले किसानहरू गाउँमा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर डिपबोरिङदेखि पाइप गाड्ने काम गरे पनि सिँचाइ गर्न पाएका छैनन् । समस्या समाधान हुने हो भने तत्काल ८० बिघा जमिनमा सिँचाइ हुने थियो सचिव रिजालले भने । भूमिगत जल सिँचाइ महासंघ दाङको नवौ साधारणसभामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस्तै समस्या रहेको छ तुलसीपुरका रोमहर्ष भण्डारीको पनि । भूमिगत सिँचाइ कार्यालयले डिपबोरिङ खन्ने मर्मतका लागि पहल नगर्दा दुई दशक पुरानो डिपबोरिङ समय समयमा बिग्रन थालेको छ । “डिपोबोरिङ खनेको बर्षौ बित्यो, पछिल्लो समय डिपबोरिङका पाइप, मोटरहरू जीर्ण बन्दै गएका छन,” साधारणसभामा भण्डारीले भने, “सानातिना बिग्रिएका उपभोक्ताहरूले बनाउने गरेका छौँ, तर कहिले ट्रान्समिटर नै जल्ने गर्छ त्यस्तो अवस्थामा समूहको पैसाले नै पुग्दैन ।” डिपबोरिङमा ठूलो समस्या पर्दा स्थानीय सरकारले बनाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो उनले भने । त्यससँगै सरकारले कृषि सिँचाइका लागि सञ्चालन भएका डिपोरिङहरूलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कृषि र भूमिगत कार्यालयले ध्यान नदिँदा भूमिगत सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गर्न समस्या रहेको उनीहरूले बताएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमिगत सिँचाइ कार्यालय प्रमुख खत्रीले सिँचाइ आयोजनालाई सुधार गर्न आफुले पहल गर्ने बताए । “सरकारले नयाँ भूमिगत सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा मात्र बजेट विनियोजन गर्छ,” उनले भने, “तर पुराना मर्मतका लागि रकम नदिँदा समस्या परेको छ ।” जिल्लामा २० देखि २५ वर्ष पुराना भूमिगत सिँचाइका आयोजना जीर्ण अवस्थामा रहेको भए पनि कार्यालयले केही गर्न सक्ने अवस्थामा जरहेको बताए ।

 –अमरराज आचार्य