कर्णालीलाई के दियो राज्यले ?

वीरेन्द्रनगर– भाषा र साहित्यमा लामो समय अध्ययन गरेका अध्येयताले नेपाली भाषा र साहित्यको पृष्ठभूमि कर्णाली भएको बताएका छन् । नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिंजा रहेको भन्दै कर्णाली क्षेत्र नेपाली साहित्यको पनि पृष्ठभूमि भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सुर्खेतमा भएको कर्णाली लिट्रेचर फेस्टिभलअन्तर्गत ‘भाषा, साहित्य र शिक्षा’ विषयक बहस सत्रमा सहभागी अध्येयताले नेपालमा बोलिने भाषाको मूल थलो कर्णाली भएको बताए । ‘नेपालमा अहिले बोलिने भाषाको मूल थलो खस सभ्यता कर्णाली हो, खस भाषा नै मातृभाषा हो’ भाषा विज्ञ डा. प्रेम चौलागाईंले भने । उनले खस भाषाको उचित संरक्षण हुन नसकेको बताए । भाषा र संस्कृति दिएको सभ्यतालाई संरक्षणमा चासो नदिइएको उनले औंल्याए । उनले कर्णाली सभ्यताको इतिहास लेख्नुपर्ने बताए ।

डा. महेन्द्रकुमार मल्लले कर्णाली आधुनिक साहित्यको पनि पृष्ठभूमिका रूपमा रहेको बताए । ‘खस भाषा नेपाली भाषा हो, खसबाट विकसित भएको नेपाली रूप हो,’ उनले भने, ‘कर्णाली क्षेत्रको भाषा, साहित्य र इतिहासको बारेमा योगी नरहरिनाथलाई जति जानकारी अरूलाई छैन ।’ शिक्षाका बारेमा बोल्दै डा. मल्लले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउने कुरा योजनामै सीमित भएको बताए ।

शिक्षामा बालबालिका पहुँच विस्तार गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने सरकारका योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । उनले कर्णालीका बारेमा लेख्नुपर्ने धेरै विषय भएपनि लेखनमा सक्रियता नहुँदा ओझेलमा परेको बताए । ‘योगी नरहरीनाथ कर्णाली क्षेत्रको भाषा, साहित्य र इतिहासको व्याख्याता हो, उहाँजति कसैको योगदान छैन’ मल्लले भने, ‘उहाँ पूर्वीय चिन्तनको पुर्नव्याख्याता हो, लोक परम्पराको व्याख्याता नै हो ।’

योगीले नै कर्णालीको इतिहासबारे केही पुस्तक लेखपनि कर्णालीबारे लेखिनुपर्ने विषयहरू अझै थुप्रै रहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कर्णालीबारे अहिलेसम्म ५ प्रतिशत पनि लेखिएको छैन, यो सत्य हो, जति खोजी भएको छ, कम्तीमा एउटा पुँजीको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर हुन्छ, लेख्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने धेरै छ ।’ अर्का वक्ता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीमा सिकाई उपलब्धि ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको बताइन् ।

उनका अनुसार कर्णालीमा ७.८ प्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षकको पहुँचमा अहिले पनि ल्याउन सकिएको छैन । ‘अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या धेरै छ, कर्णालीको सिकाई स्तर वृद्धि गर्न र पठन संस्कृतिको विकास गर्न पहिलो कुरा बालबालिकालाई पहुँचमा ल्याउने कामबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, यहाँको शिक्षाको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्नुछ, विद्यालयप्रति बढ्दो वितृष्णा कम गर्नुछ ।’

किन सधैँ कर्णाली केन्द्रीय राज्यसत्ताको उपेक्षामा
गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालनको कुरामा होस् वा दल सञ्चालन र जनताको विकास, परिवर्तनप्रतिको अपेक्षामा मूल नेतृत्व उदासीन बनेको कर्णालीका सरोकारवाला निकायले आरोप लगाएका छन् । कर्णालीलाई सधैँ केन्द्रीय राज्य सत्ताले दमनमा राखेको थियो । राज्यबाटै दमनमा परेको कर्णालीले माओवादी युद्ध होस् वा दोस्रो जनआन्दोलन, आफ्नो विद्रोही स्वभाव अनुसार भूमिका निर्वाह गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि कर्णाली सामाजिक रूपमा केही परिवर्तन भए पनि विकास र जनताको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाको मत रहेको छ । राज्य सत्ताको दमन, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध र परिवर्तनका पक्षमा नेकपा माओवादीले थालेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा कर्णालीका नागरिक होमिएर उचाइमा पु¥याए । ५० को दशकसम्म पनि कर्णालीमा वर्गीय विभेद थियो । पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्णालीको समाज रूपान्तरण हुन सकिरहेको थिएन ।

त्यसैको जगमा भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई सफल पार्न कर्णालीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रदेशको पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारी बताउँछन् । ‘युद्धमा सबैभन्दा बलिदानी कर्णालीले गरेको छ’ उनले भने, ‘जनआन्दोलनको जग जनयुद्ध हो, जनयुद्धको प्रमुख आधार कर्णाली थियो । कर्णालीवासीले मुक्ति, परिवर्तन र सन्ततिका लागि संघर्ष गरे । पछिल्लो परिवर्तनको प्रमुख पिल्लरका रूपमा कर्णालीलाई लिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार ७ राजनीतिक दलसँग मिलेर गाउँबाट जनता, जनसेनाहरू पठाइ सदरमुकाममा हुने आन्दोलनलाई बढावा दिने काम माओवादीले गरेको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेलासम्म साबिक कर्णालीमा गाडी पुगेको थिएन । ०६३ चैतपछि मात्रै कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्लासम्म गाडी पुग्यो । हरेक दृष्टिले कर्णाली अझै पनि पछाडि छ । गणतन्त्रपछि पनि कर्णालीले केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट नपाएको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाही बताउँछन् ।

‘त्यसमाथि पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनको मोडालिटी, पदप्रतिको आकांक्षा, सरकार बन्ने र भत्कने जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ, त्यसले विकास भयो भन्ने पक्षमा म छैन’ उनी भन्छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि कर्णाली सामाजिक रूपमा केही परिवर्तन भए पनि विकास र जनताको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समानुपातिक रूपमा जुन रूपमा विकास हुनुपथ्यो, त्यो हुन सकेन । बजेटको वितरणमा कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिइएको उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले पनि जसरी कर्णालीले केन्द्रमा पहुँच वृद्धि गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो नभएको उनले बताए । ‘कर्णाली राजमार्ग जुम्लासम्म पुग्नु उपलब्धि मानिए पनि अहिलेसम्म स्तरोन्नति नहुनु र बर्सेनि सयौं मान्छेले दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाउनु दुःखद कुरा हो,’ शाही भन्छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर देवकुमार सुवेदी गणतन्त्रपछि पनि केन्द्रीय राज्यसत्ताले कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआएको बताउँछन् । उनको बुझाइमा सङ्घीयतापछि प्रदेश सरकारहरूको भूमिकामा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप केन्द्र सरकारले काम गर्न दिएको छैन । ‘त्यसमाथि पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनको मोडालिटी, पदप्रतिको आकांक्षा, सरकार बन्ने र भत्कने जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ, त्यसले विकास भयो भन्ने पक्षमा म छैन,’ उनी भन्छन् । संघीयतापछि तुलनात्मक रूपमा केही बढी बजेट आए पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए ।

नेतृत्वले आफूलाई स्थापित गर्न पनि नसक्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनि नसक्दा अवस्था धेरै राम्रो भयो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको उनले बताए । कर्णालीका पूर्वपर्यटनमन्त्री कृष्णकुमार विसी कर्णालीलाई राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको बजेट दिई विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘विगतमा कर्णाली ठगिएको, हेपिएको र पछाडि पारिएको छ । राज्यले जनसंख्य होइन, भौगोलिक अवस्था, सूचकांकका आधारमा अवसर दिनुपर्छ ।’

माओवादीका युवा नेता झकबहादुर मल्ल गणतन्त्रपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार बनेसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्नु सकारात्मक भए पनि बाँकी समग्र अधिकार प्राप्त गर्न कर्णालीले अझै फरक किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय शासन सत्ताबाट हेर्ने दृष्टिकोण नबदलीकन समग्र अधिकार कर्णालीले प्राप्त गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले प्राप्त भएको उपलब्धिमा पनि कर्णालीले जुन त्याग गरेको छ, अधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा त्यो अनुरूप भएको छैन ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, रोजगारीमा कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा राज्यले अहिलेसम्म त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ ।