Logo

पूर्वका उद्योगी भन्छन् – लगानी सम्मेलन परिणाममुखी बनोस्

विराटनगर– सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनप्रति आशावादी बनेका पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले परिणामुखी हुनेमा आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । सम्मेलनलाई लक्षित गरी हतारमा संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएकोले उनीहरु ढुक्क नदेखिएका हुन् ।

यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लगानीका लागि बाधक रहेका कानुन अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन हुने भएपछि आशावादी बनेका उद्योगी–व्यवसायीले संसद्बाट पनि पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी सम्मेलनले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अध्यक्ष राउतले विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी तथा विविध कारणवश हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक अवस्थामा छैनन् । यो अवस्थामा लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई आकृष्ट गर्न सकियो भने राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा यसले ठूलो सहयोग पुग्नेछ,’ राउतले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण नेपालको भौगोलिक अवस्थिति विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक भारत र चीनको गेटवेको रुपमा रहेको छ । फेरि नेपाल जनसांख्यिक लाभको स्थितिमा रहेको मुलुक हो । यहाँ काम गर्न सक्ने जनशक्ति तुलनात्मक रुपले बढी छ । यहाँको जलस्रोतको सम्भावनालाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । संसारको सबैभन्दा अग्ला हिमशिखर भएको मुलुकमा पर्यटनको भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्न सके संसारका लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।’

सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै १२ कानुन र नियमावली अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अध्यादेशबाट भएको कानुनी व्यवस्थालाई संसद्ले हुबहु अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानेमा आशंका गर्न सकिने राउतको भनाइ छ । ‘समस्या पहिचान गरेर तत्कालै समाधानको बाटो रोज्नुपर्नेमा सरकार अहिले लगानी सम्मेलनको मुखमा बल्ल कानुन संशोधनका लागि अग्रसर भएको देखिन्छ । यो काम पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन लगत्तै गरिसक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।

लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश दिन सरकारले समग्र ‘इकोसिस्टम’लाई अनुकूल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लगानीमैत्री कानुन, सहज वातावरण र राम्रो बजारको खोजीमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हुने भएकाले उनीहरूको विश्वास जित्नु जरुरी छ,’ राउतले भने, ‘लगानीकर्ताको सुरक्षा, तरलता अभाव, ब्याजदर नियन्त्रण र उदारीकरणप्रति सरकार उदार हुन नसक्दा लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढेसम्म विदेशी पनि आउँदैनन् । त्यसैले लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले लागु गर्नुपर्छ ।’ वैदेशिक लगानी ल्याउँदा स्वदेशमा आत्मनिर्भर भएका उद्योगलाई असर नपर्ने गरी ल्याउन राउतले सुझाए ।

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर भूमिसम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, वन नियमावली २०७९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनलगायत ऐन संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् ।

ऐनकानुनकै कारण नेपालमा लगानी भित्रिन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको ठहर छ । विदेशीमात्रै नभएर स्वदेशी लगानी पनि विभिन्न ऐनकानुनका कारण थपिन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सबै दल मिलेर संसद्बाट कानुन संशोधन गरेको भए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश जाने थियो । तर अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । यसले गर्दा लगानी आकर्षित हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । लगानीको बाधकका रुपमा रहेका सबै ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले बारम्बार भनेको थियो– सबै काला कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । जबसम्म ती ऐनहरूलाई संसद्बाटै संशोधन गरिँदैन, तबसम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’

अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनु सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ । विदेशी लगानीलाई स्वदेशी निजी क्षेत्रले स्वागत गर्ने अध्यक्ष सारडाले बताए । विदेशी लगानी नभित्रिएसम्म देशको विकास नहुने बताउँदै उनले सबै मिलेर धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे । ‘जबसम्म विदेशी लगानी भित्रिँदैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन । आर्थिक रुपमा विकसित मुलुकले पनि विदेशी लगानीका कारण आर्थिक फड्को मारेको देखिन्छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिलेसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उनको दुखेसो छ । लगानी सम्मेलनले निजी क्षेत्रलाई केही आशा जगाएको सारडाले बताए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले लगानी सम्मेलनले नयाँ रोजगारी सिर्जनासँगै अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानीलाई असर नपर्ने गरी भित्र्याउन सुझाव दिए । ‘सिमेन्ट, बिस्कुट, चाउचाउजस्ता उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर उन्मुख छौं । सरकारले नीति बनाउँदा यस्ता उद्योगमा लगानी भित्र्याउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’ नामका लागिमात्रै लगानी सम्मेलन हुन नहुनेमा रिजालले जोड दिए । विगतमा पनि लगानी सम्मेलन भएको उदाहरण दिँदै उनले परिणाम दिने गरी सम्मेलन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘लगानी भित्र्याउने नाममा कतिपय परियोजना सम्झौता भएको वर्षौंसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘समयमा लगानी ल्याउनु ठूलो हो । अहिले सम्झौता गर्छौं तर ढिला भयो भने त्यसको काम छैन ।’ लगानी भित्र्याउन सरकारले परिवर्तन नहुने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । रिजालले भने, ‘अहिले एउटा नीतिका आधारमा लगानी हुन्छ, पछि राज्यको नीति परिवर्तन भयो भने त्यसले असर गर्छ । अनि आउन लागेका अन्य लगानी पनि रोकिने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले लगानी सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको सन्देश प्रवाह हुने टिप्पणी गरे । उनले जलविद्युत, बैंकिङ, बीमालगायत क्षेत्रमा व्यापक लगानी हुनुपर्ने बताए । ‘विद्युत उत्पादन गर्न सकिए बजारको अभाव छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिए अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चलाएको सिण्डिकेट भत्किनेछ,’ सुरानाले भने, ‘लगानी सम्मेलन मिडियामा प्रचार गर्नका लागि मात्रै नभएर परिणाम दिन आयोजना हुनुपर्छ ।’

नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मुकेशकुमार उपाध्यायले लगानी सम्मेलनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारे पनि त्यसमध्ये जलविद्युत र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न उनको सुझाव छ । छिमेकी मुलुक भएकाले भारतको लगानी बढी भित्रिने उनको बुझाइ छ । ‘लगानी सम्मेलनमा अरु देशको भन्दा भारतको बढी आउनुपर्छ र आउँछ पनि,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्