निर्यात बढाउने पहल भएन

दुई वर्षअघि २ खर्ब रुपैयाँको आँकडा पार गरेपछि निर्यात व्यापारले गति लिएको धेरैको अनुमान थियो । उच्च आयातले पिरोलिँदै आएका हामी निर्यात व्यापार बढ्न सुरु भएपछि खुसी नहुने विषय रहेन । तर, यो अनुमान र खुसी एकाध वर्षमै समाप्त भएको छ । निर्यात व्यापार बढ्नुको साटो उल्टै खस्किँदै आएको छ ।
मुलुकभित्र आन्तरिक माग नहुँदा आयात घट्नु स्वाभाविक भए पनि निर्यातमा यसले असर नपार्नुपर्ने हो । हाम्रो निर्यातको ठूलो हिस्सा भारत र चीनमा जान्छ । युरोप र अमेरिकामा पनि सामानहरू जान्छन् । अहिले यी सबै मुलुकको अर्थतन्त्र हाम्रो जस्तो सुस्त बनेको छैन । हाम्रो निर्यात व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भारतको अर्थतन्त्रको विस्तार ६–७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले निकासीमा गिरावट आउनु भारत वा चीनमा माग कम भएर होइन, हाम्रो आफ्नै समस्याले हो ।
निकासी व्यापार कमजोर हुँदा आयातमा आएको कमीबाट राष्ट्रले फाइदा उठाउन सकेका छैन । यो वर्षको चैतसम्ममा व्यापारघाटा औसतमा दैनिक ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चैतसम्ममा कुल आयात ११ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड पुग्दा निर्यात १ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड मात्र भएको छ । यही कारण कुल वस्तु व्यापारघाटा १० खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ । चैतसम्मको कुल वैदेशिक व्यापारलाई अघिल्लो आवसँग तुलना गर्दा २.९२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सरकारले निर्यात व्यापार बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले वस्तु पहिचान हुनुपर्छ । विदेशी बजारमा कुन–कुन वस्तुको निकासी सम्भावना छ, त्यो खोज्नुपर्छ ।
यसमध्ये आयात २.८४ प्रतिशत र निर्यातमा ३.६६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्ष ८.९६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवमा भने ८.८९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले वैदेशिक व्यापार कमजोर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात झनै ओरालो लागेको देखिएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत हो । चैतसम्म नेपालले ६ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा बेहोरेको छ ।
भारतबाट ७ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गर्दा ७७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको निकासी गरेको छ । यस्तै दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँगको व्यापारघाटा २ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । चीनबाट २ खर्ब १६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको सामान आउँदा निकासी २ अर्ब ११ करोडमा सीमित छ । सरकारले निर्यात व्यापार बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले वस्तु पहिचान हुनुपर्छ । विदेशी बजारमा कुन–कुन वस्तुको निकासी सम्भावना छ, त्यो खोज्नुपर्छ ।
विगतमा सरकारले निर्यातजन्य वस्तु भन्दै लामो सूची तयार पारेको थियो । तर, यही सूचीअन्तर्गतकै वस्तुको निकासी घटेको उदाहरण बग्रेल्तै छन् । सरकारले हचुवाका भरमा सूची तयार पारेका कारण यस्तो भएको हो । हुन त बजार र उपभोक्ताको रुचि समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ । तर पनि अब निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गर्नुअघि विदेशी बजारबारे अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । बजार अनुसन्धानबिना तयार गरिने सूचीको कुनै अर्थ देखिँदैन ।
अर्कातिर सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, कूटनीतिक नियोगहरूलाई प्रयोग गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । धेरै मुलुकमा हाम्रा राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र वाणिज्य दूतावासहरू छन् । तर, तिनलाई सरकारले व्यापार विस्तारका लागि प्रयोग गर्न सकेको छैन । सरकारले निर्यात व्यापार बढाउन विभिन्न सुविधाहरू पनि दिन सक्नुपर्छ । अहिले संसारमा विकसित र सम्पन्न भएका मुलुक वस्तु, सेवा वा प्रविधि निर्यात गर्न सकेर नै हो ।
आन्तरिक उत्पादन बढाई आयातमा कमी ल्याएर मुलुक केही आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर, धेरै धनी बन्दैन । त्यसैले निर्यात व्यापारमा नै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैका वस्तु आयात गर्दा सवा खर्बबराबरको निर्यात व्यापार गर्नु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो । सरकारलाई यो तथ्यांकले दुखाउनुपर्ने हो । रेमिटेन्स आउँदासम्म सरकारमा बस्नेहरूलाई निर्यातको गतिले झस्काउने गरेको छैन । सधैं रेमिटेन्स आउँदैन । त्यसैले निर्यात व्यापार बढाउनुको विकल्प छैन । सरकार यसमा गम्भीर बन्नैपर्छ ।