Logo

आर्थिक सुरक्षात्मक रणनीतिको अभावमा भ्रष्टाचार

आर्थिक सुरक्षात्मक व्यवहार त्यस्तो सुरक्षाचक्र हो, जसले समग्र राज्यको विकास निर्माणका खातिर आवश्यक पर्ने योजना, गुरुयोजना तथा परियोजनाका लागि विनियोजित रकमको सुरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट रहन आउने जोखिमको मात्रालाई क्रमशः न्यून गर्दै अर्थ–सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ । प्रस्तुत क्रियाकलापको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अवस्था पैदा हुने देखिन्छ । जसलाई मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारका साथै राज्यको आन्तरिक आर्थिक नीतिको प्रमुख सुरक्षा कवजको आधारस्तम्भका रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि तथा संकुचनको अवस्थालाई सहजै अनुभूत गर्न सक्ने कुनै तत्व विशेष छ भने त्यो वास्तवमा आर्थिक सुरक्षात्मक रणनीतिको विशेषतासमेत हो भन्ने तथ्यलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

किनकि हामीले जहिले पनि सुरक्षात्मक रणनीतिको कुरा गर्दा सामरिक महत्व बोकेको सैन्य सुरक्षा तथा वैदेशिक सुरक्षाको सन्दर्भमा मात्रै सचेत रहँदै कार्यान्वयनको गतिशीलतालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्यौं । तर, मुलुकको गहन आर्थिक पक्षलाई आत्मसात् गर्ने आर्थिक सुरक्षात्मक रणनीतिलाई केही हदसम्म बेवास्ता गर्ने गरेकै कारण ठूलठूला आर्थिक अपराधजन्य भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक फस्न गएको तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा इन्कार गर्न अवश्य पनि मिल्दैन, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहने गरेका कमी–कमजोरीलाई केलाएर सुधारात्मक तथा सुरक्षात्मक मार्गतर्फ लैजान सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

वस्तु तथा सेवाको समग्र मूल्य मापन गर्दै राष्ट्रिय हित तथा राज्यको आधारभूत आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकमहरूको उचित व्यवस्थापन तथा विनियोजन गर्ने कार्यमा यस प्रकारका कदमहरू लाभदायी सिद्ध हुनेछन् ।
आर्थिक पक्षसँग साक्षात्कार रहने हरेक विषयको विषयान्तरका सन्दर्भमा सम्बद्ध सुरक्षात्मक रणनीतिलाई तदारुकताका साथ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आर्थिक अपराधजन्य अपराधीकरणयुक्त मानसिकतालाई क्रमशः न्यून गर्दै राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक पर्ने रकमको रकमान्तर तथा विनियोजन गर्ने परिपे्रक्ष्यमा बेलाबखत देखिने गरेका आर्थिक अपराधका कसुरका दरहरूमा न्यूनता छाउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।

परिणामतः नोकरशाहीतन्त्र तथा सरोकारवाला सम्बन्धित अन्य निकायलाई सदाचारयुक्त व्यवहारको परिपालना गर्न सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने मान्यता स्थापित रहँदै पाइन्छ । तदुपरान्त आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षको उचित दायित्व बोध गराउन सक्षम रहने हुँदा आर्थिक विकासको हरेक क्षेत्रमा प्रस्तुत सुरक्षात्मक रणनीतिको भिन्नै महत्व रहँदै आएको छ ।

यसका बाबजुद पनि सम्बद्ध अवधारणाहरू आर्थिक विकास केन्द्रित लक्ष्य प्राप्तिका लागि समाहित गर्ने उद्देश्यअनुरूपको रणनीतिलाई आत्मसात् गर्ने भनिए तापनि कानुनी रूपमा रहन आएका छिद्रहरूलाई चलायमान गराउँदै भ्रष्टाचारको घुमाउरो चक्रव्यूहमा आर्थिक विकासको सुरक्षात्मक व्यवहारलाई पासोजन्य अवस्थामा पार्ने दुर्नियतको विकासले विकाससम्मत कार्ययोजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा विलम्ब उत्पन्न हुनेबाहेक अन्य कुनै सकारात्मक आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।

किनभने राष्ट्रनिर्माणका लागि अति आवश्यक तत्व मानिएको आर्थिक विकाससम्मत कार्ययोजनाको सफल लक्ष्य प्राप्ति गर्नुभन्दा पनि कसरी अनैतिक आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने द्वैध मानसिकता नै समस्याको मूल जड हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।

तसर्थ, आर्थिक क्षेत्रमा रहने गरेको उच्चस्तरको अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्नु नै तत्सम्बन्धी सुरक्षात्मक रणनीतिलाई बलवान् बनाउनु हो । समस्या कागजी दस्ताबेजमा मात्र सीमित नरही केही हदसम्म आधुनिक प्रविधियुक्त उपकरणमा समेत रहने गरेकै कारण आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावमा समयमा नै समस्या पहिचान तथा निराकरण गर्न कठिन हुने भएकै कारण भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले प्रोत्साहन पाउने गरेको मात्र हो । किनकि राज्य व्यवस्थामा कायम रहन आउने आर्थिक अनाचारको अभिवृद्धिले अन्ततः दण्डहीनता तथा अपारदर्शितालाई नै प्रोत्साहित गर्ने भएकाले राज्यको जिम्मेवार समूहलाई समेत निकम्मा बनाउनेबाहेक अर्को कुनै ठोस आर्थिक सुधारको संकल्प प्राप्त हुन सक्दैन ।

परिणामतः वैदेशिक तथा कुल लगानीयोग्य वातावरणको विकासमा ऋणात्मक प्रभाव पर्न गई आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचनको परिस्थिति तयार हुनेछ, जसबाट उत्पादन तथा रोजगारीको क्षेत्रमा व्यवधान खडा भई उच्च दरको बेरोजगारीको समस्याले भयभीत रूप धारण गर्ने हँुदा कामको अभावमा विदेश पलायनको दरले तीव्रता पाउनेछ । प्रस्तुत संस्कृतिको विकासबाट एकातिर राष्ट्रिय आय क्षयीकरणतर्फ अग्रसर हुनुका साथै कर्मचारीतन्त्रको उच्च मनोबल गिर्न गई सम्बद्ध क्षेत्रको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने देखिन्छ, जसको प्रमुख कारकतत्वका रूपमा उच्चस्तरको प्रलोभनको गतिका साथै राजनीतिक संरक्षणको ऋणात्मक एकाधिकारको उच्चतम गतिको प्रवाह बिन्दुको रूपमा प्रस्तुत क्रियाकलापको अग्रसरतालाई लिन सकिन्छ ।

राजनीतिक संरक्षणमा हुने र भएका आर्थिक दुर्नियतको अधिकताले राज्यद्वारा आत्मसात् गरिएको सुरक्षात्मक आर्थिक अवधारणालाई दिनप्रतिदिन कमजोर पार्ने भएकै कारण मुलुक–नागरिक हितमा समेत बाधा उत्पन्न गराउने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा आर्थिक पारदर्शितायुक्त व्यवहारको सधैं नै खाँचो रहने गर्छ, जसको न्यूनता नै राजनीतिक पारदर्शिताको अभावका कारण न्यून नागरिक सहभागिताको प्रभावले निम्त्याएको सबैभन्दा खराब परिसूचकको परिदृश्यसमेत हो ।

सुरक्षात्मक अवधारणालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लोकतन्त्र तथा नागरिक हितका लागि उपयोगमा ल्याउँदै आर्थिक समृद्धि खोज्ने हो भने निश्चित रूपमा तत्सन्दर्भमा रहने गरेको खराब पक्षलाई न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि आर्थिक रूपमा कलुषित मुहारहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा उजागर गर्दै प्रशासनिक क्षेत्रलाई इमानदारी एवं नागरिक जवाफदेही बनाउनु समयको माग हो । जसले गैरआर्थिक क्रियाकलापजन्य दर्शनका अभ्यासमा कमी ल्याई राज्यका जिम्मेवार निकायलाई सार्वजनिक हितका लागि काम गर्न स्वतःफूर्त रूपमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा एवं हौसला प्रदान गर्ने कुरामा हामीहरू कसैको पनि भिन्न मत रहन सक्दैन । प्रस्तुत व्यवहारको विकासले भ्रष्टाचारको दरमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिए तापनि आर्थिक विश्वसनीयता तथा स्पष्टताको क्षेत्रमा भने सधैं नै विश्वासको संकट उत्पन्न हुने तथ्य नै विकासविरोधी अभियानका मुख्य शत्रु हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।

निश्चित रूपमा आर्थिक अनियमितताले निजी लगानीलाई भन्दा पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेको लगानीतर्फ केन्द्रीकृत रहँदै आफ्नो गलत कार्ययोजनाको अभीष्टलाई सधैं नै ऋणात्मक उत्प्रेरणाका माध्यमबाट क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछन् । तत्पश्चात् आर्थिक अपराधका क्षेत्रगत विषयहरूमा पुनरावृत्तिको सम्भावना विकासलाई रहस्यको गहिरो खाडलमा समाहित गर्दै कुन समयमा कति परिमाणको आर्थिक अपराधको दर कायम रहन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै कार्य गर्नु युक्तिसंगत कदम मान्न सकिन्छ । जसमा अलिकति पनि तलमाथि पर्न गएको खण्डमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधले पुनः जरो गाड्ने तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै विकाससम्मत कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको आर्थिक विकासको धरोहरसमेत हो ।

विपरीत अवस्था तयार भई गुणस्तरयोग्य सेवा विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन गएको खण्डमा राज्यको राजस्व असुलीको क्षेत्रमा समेत ऋणात्मक प्रभाव पर्नेछ । विकास निर्माणका खातिर प्राप्त वैदेशिक अनुदान सहयोगलाई तत् सन्दर्भमा रकमान्तर नगरी अनुत्पादक लागत खर्चमा खर्चिने संस्कृतिको विकासले अन्ततः गलत आर्थिक क्रियाकलापलाई नै उत्सर्गता प्रदान गर्ने हँुदा वैदेशिक लगानी सहायताको क्षेत्रमा दातृ निकायको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहन जाने सम्भावना रहन्छ, जसलाई आर्थिक विकास तथा नागरिक समृद्धिको क्षेत्रमा त्यति राम्रो कदम मान्न सकिँदैन, जुन आर्थिक सुरक्षात्मक रणनीतिको अभावका कारण सिर्जित प्रतिनिधिमूलक कार्यदिशाको ज्वलन्त उदाहरण मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्