न्यून पुँजीगत खर्चको पनि दुरुपयोग

विकासका लागि खर्च गर्न छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्चको रकम नै सदुपयोग नभएपछि कसरी हुन्छ विकास ? यसबारे नाटकीय बहस भए तापनि ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तै बनेको छ । हाम्रा असारे विकास रोकिएका छैनन् । केही वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन एक–दुई महिना बाँकी हुँदा १५–२५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ । बाँकी रकम हतार–हतारमा खर्च भएका छन् ।

कति खर्च त कागजमै मात्र सीमित हुन्छन् भने कति रकम त्यसै फ्रिज भएका छन् । गरिएको खर्चमा सरकार, नेता, प्रशासक र ठेकेदारबीच आर्थिक लेनदेन गरी भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको छ । यसरी छोटो समयमा गरिएको काम पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । मतलब सरकार विकास खर्च गर्न असफल भएको छ । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चलाई यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन, जुन हामीले भोगिरहेका छौँ । पुँजीगत खर्च भनेको सम्पत्ति जोहो मात्र होइन, थप सम्पत्ति आर्जनको माध्यम पनि हो । यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढाउँछ भने अर्कातिर गरिबी घटाउँछ । तर, विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ ।

उत्पादनमा जोड दिने विकास मात्र विकास हो र मात्र त्यो विकास दिगो हुन्छ । अरू सबै व्यापारको दायरामा पर्छन् । विकासको पहिलो र अन्तिम खुड्किलो भनेकै उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्छ । विकासका लागि कति योजना बने, ती दिगो छन् कि छैनन् । गाउँसहरको हितमा छन् कि छैनन् ? बुझेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ । नत्र सानो लोभले पनि डोजर आतंक चलिरहन्छ र गाउँको विकास दिगो बन्दैन । तसर्थ, स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन असारे र डोजरे आतंकको अन्त्य गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

रोजगारी बढाउन सक्नुपर्छ, किनकि गाउँ समृद्ध बन्न सके मात्र समग्र देश विकास सम्भव र दिगो हुन्छ, त्यो तागत पुँजीगत खर्चसँग हुन्छ । विकासमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च मूलतः विकास र सुधारका लागि गरिन्छ । योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भौतिक सुधार र परिवर्तनका लागि प्रक्षेपण गरिने खर्च नै पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्चले थप पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्ति, सेयर तथा ऋण लगानीको साँवा फिर्ता र सेयर तथा ऋण लगानी, वैदेशिक संस्थामा सेयर तथा ऋण लगानी, ऋणको साँवा भुक्तानी, वित्तीय व्यवस्था यसअन्तर्गत पर्छन् । पुँजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र मितव्ययी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी छाता ऐनका रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को ३२ असारसम्म २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यस आवका सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख कुल बजेट विनियोजन गरिएको मध्ये पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को पुस मसान्तसम्म (६ महिना) मा ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ३२.७५ प्रतिशत मात्रै हो । सो महिनामा ३८.८० प्रतिशत चालु खर्च भएको छ भने १६.७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै २६.०६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भएको छ । यो तथ्यांक नै काफी छ कि सरकारले हरेक वर्ष गरेका खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आवमा २१ प्रतिशतले कम पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । यो दुई वर्षका खर्च नै पुँजीगत खर्च बुझ्न सजिलो छ ।

योजना, नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पुँजीगत खर्च गरिन्छ । नेपालमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण वित्तीय सम्पादनका आधारमा गरिन्छ । पुँजीगत खर्च बिल्कुलै उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार र पुँजीगत सुधारका लागि गर्नुपर्ने हो तर तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा हामी पुँजीगत खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । यसको उत्पत्ति र उद्देश्यमाथि नै हामीले पटक–पटक प्रहार गरिरहेका छौँ ।

नीति तथा योजना तहमा पुँजीगत खर्चको रकम बढाउने मात्र कुरा हुन्छ, तर त्यसको प्रयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा कुनामा पारिन्छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको नाममा खर्च भइरहेको छ । बजेट दिग्दर्शन, अनुगमन मूल्यांकन निर्देशिका र विभिन्न खालका कार्यविधि भए पनि सोअनुसार पुँजीको विनियोजनमा हामी अहिलेसम्म चुकेका छौँ, कामको त कुरा अलि परकै हो । महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि यो थाहा नपाउने र नभएर भने होइन । जनताका विकास आवश्यकता अधिक छन्, तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन, अर्कातिर शीर्षकको रकम पनि उत्तिकै न्यून त छँदै छ ।

जसरी भ्रष्टाचारको घुमाउरो शैली हावी छ, ठीक त्यसरी नै अहिले त पुँजीगत खर्चलाई टुक्रे कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने गलत प्रवृत्ति बढेर गएको छ । ऐन–नियमलाई पछ्याउँदै कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर नै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको भेलबाढी नै आएको छ । मुख्य भौतिक सुधारमा गरिएको खर्चभन्दा सहायक खर्च पुँजीगत राख्दा खर्चको दर बढेर जाने तर वास्तविक भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको देखिँदैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवधिक योजना र मूल्यांकन निर्देशिकालाई आधार मानेर बजेट निर्माण भएको पनि देखिँदैन । हामीले वि.सं. २०१३ देखि विकासका विभिन्न नमुनामा चालु र पुँजीगत खर्च गर्दै आएका छौँ । तर, स्पष्ट रूपमा भौतिक विकास र ढाँचाको खाका तयार गर्न सकेका छैनौं । हामी नीतिगत रूपमा नै प्रस्ट अहिलेसम्म छैनौँ । अहिलेसम्मको प्रयोगमा सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा कुनै ठूला पूर्वाधारको काम गरेको छैन । सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता सबैतिर देखिन्छ । विकासमा सरकारी नीति बढी नियन्त्रणमुखी देखिएका छन् । हालत सबैतिर पतला देखिएको छ ।

पुँजीगत कार्यक्रमका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । योजना, आयोजना, कार्यक्रमको ढाँचा तयार भएपछि मात्र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कार्यविधिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, हामी पहिले बजेट छुट्ट्याउँदै अनि योजना बनाउँछौँ । अहिले डिपिआरको त झन् लहर चलेको छ, डिपिआर पुँजीगत खर्च गर्ने माध्यम बनेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा थोरै मात्र विनियोजन गछौ । योजनाहरूमा स्रोत निश्चित हुँदैन । टुक्रे र छरिएका योजनाहरू थुप्रै छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा मन्दिर, सांस्कृतिक ठाउँमा पुँजीगत खर्च थुप्रै छ ।

महायज्ञका लागिसमेत पुँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । मूल्यांकन गर्ने कुनै आधार छैन । पूर्वाधार विकासमा आवधिक योजनालाई पछ्याएका छैनन् । पुँजीगत खर्च जसरी पनि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । एउटाले भत्काउने अनि अर्काले बनाउने गर्दा पुँजीगत खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्ता नमुना विकास अझै पनि देखिन सकेका छैनन् । यसमा पनि राजनीतिक गठबन्धन र अस्थिरताको नामले त पुँजीगत खर्चलाई अर्थ न बर्थजस्तै बनाएको छ । सबैलाई खुसी पार्न, चित्त बुझाउन पुँजीको विनियोजन गर्नुपरेको छ । विविध शीर्षकलाई यसै खर्चमा घुसाउँदा न विकास दिगो भएको छ, न यसबाट लाभ लिनेको मुहारमा खुसी देखिएको छ । यसबाट पुँजीगत खर्चको दोहन भएको प्रष्ट छ ।

वस्तुपरक ढाँचा र प्रक्षेपण गर्ने, मूल्यांकन सही गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई एकद्वार प्रणालीबाट पुँजीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चबाट तलबभत्ता खानु हुँदैन, विकासमा खर्च गरिनुपर्छ, सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ, परियोजना प्रस्ताव बनाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको चलखेल रोकिनुपर्छ, राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, परियोजना कार्यालय खोलिनुपर्छ, अबन्डामा बजेट राख्नु हुँदैन, बहुवर्षीय योजनामा जोड दिनुपर्छ । यस्तै शिक्षामा कार्यास्थलमै खर्चको अख्तियारी दिने, सजिला काम तत्कालै गर्ने जस्ता कार्यले पुँजीगत बजेट खर्चमा फड्को मार्न मद्दत गर्नेछ । तर हाम्रो यात्रा त्यस्तो देखिँदैन । अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दा पनि हाम्रा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् ।

अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयगत ज्ञानका अतिरिक्त उच्च नैतिकता एवं इमानदारिता भए मात्र अनुगमनले सार्थकता पाई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ र पुँजीगत बजेटको लक्ष्य हासिल हुन्छ । अपेक्षित विकास एवं प्रतिफलका लागि आयोजना–चक्रमा नै एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप आजको आवश्यकता बनेको छ । नियन्त्रणात्मक ऐनहरू खारेजी, दुई पक्ष सम्झौता र मध्यस्थताका आधारमा कामको जिम्मेवारी, काम नगर्नेलाई कालोसूची र भविष्यसम्मको कारबाही अनि बहिस्करण, तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा प्रदेशमा एकद्वार प्रणालीमा रकम विनियोजन, मठ–मन्दिर र सांस्कृतिक सुधारका लागि निश्चित रकम स्थानीय तहलाई नै विनियोजन गरिनुपर्छ । नत्र सधैँभरि पुँजीगत खर्चको दुरुपयोग निरन्तर बढ्ने निश्चित छ ।

तर, यहाँ ‘मसान बैराग्य’ भनेजस्तै छ । हतियार दरिलो बनाउने बेलामा मात्रै सोचेजस्तै गम्भीर बन्ने अनि बिर्सने । पुँजीगत खर्च एकतिर खर्च नगर्ने, गरे पनि वाहियात शीर्षकमा गर्ने गलत परम्परा कायम रहँदा जनताले विकासको स्वाद अनुभूत गर्न नै अझै पाएनन् । भ्रष्टाचारले डाँँडो काट्यो, युवा गाउँमै रमाउने वातावरण करिब टुंगिसकेको छ । योजनाकर्ता बल्ल अब तातेजस्तो गर्दै छन्, जुन अत्यन्त ढिला भइसकेको छ । यसकारण उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बनेको पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन झनै पेचिलो मुद्दा बन्दै गएको छ । विकासले जनतालाई जोड दिनुपर्छ र उसकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । पर्याप्त स्रोतको अभावमा विकासले गति लिन सक्दैन । विकासले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई मात्र होइन, भौतिकतालाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ ।

विकासको साध्य भनेको मानवीय जीवनलाई सहज र सुखमय बनाउनु हो । जनताको चाहना भनेको सम्पन्न र सन्तोषजनक जीवनयापन गर्ने अवसरमाथिको पहुँच विस्तार गर्नु हो । यही अर्थतन्त्रले नागरिकको क्षमता, अस्तित्व, अधिकार, स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास र असल शासनलाई निर्दिष्ट गर्छ । किनकि असल शासनबिना देश विकास असम्भव प्रायः छ । यही अभावमा आज विकासका विविध गतिविधि दायराभन्दा बाहिर गएका छन् ।

फलतः विकासको सयौँ वर्षदेखिको चाहना आज पनि पूरा हुन सकेको छैन । प्रतीक्षाको क्रम जारी छ, तर प्राप्तिका संकेतहरू टाढा बनेका छन् । विकासको यात्रा परिवर्तित अवश्य छ । शैली फेरिएको छ तर त्यसको सीमितताले गर्दा विकासको अभाव कायमै छ । हामी भन्न छाडेका छैनौँ— पानी छैन, बाटो छैन । खर्चका क्षेत्र हुन्छन्, कुन कहाँ गर्ने हो त्यहीँ प्रयोग हुनुपर्छ । सीमाविहीन बनाइनु हुँदैन । यसकारण पुँजीगत खर्चको प्रयोगमा थप खबरदारी र चिन्तन आवश्यक छ ।