लगानी सम्मेलन नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, सोकेस गरिने परियोजना स्वीकृत

काठमाडौं– तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिने परियोजनालाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको ५८ औं बैठकले यो स्वीकृति दिएको हो ।

बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । बोर्ड प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले छुटेका केही परियोजना थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई निर्देशन दिएको बताए । साथै, बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाका लागि ६ अर्ब ६३ करोड थप लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्यांकनपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलन तयारीको सम्पूर्ण पक्षको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र नहोस् र प्रस्तुत गरिने परियोजना इच्छासूचीको रुपमा मात्र हुन नहुने भन्दैसम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । उनले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपुँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल हुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री घुवीर महासेठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हितबहादुर तामाङलगायत सहभागी थिए । यसैगरी लगानी सम्मेलनको सहआयोजकका रुपमा रहेका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षको पनि बैठकमा सहभागिता थियो ।