Logo

२ लाख १० हजार सुचीकृत बेरोजगार, चार हजारलाई रोजगारी, ९१४ वटा आयोजना निर्माण हुँदै

कर्णालीमा सुचीकृत बेरोजगार दुई लाख

जुम्ला– मुलुककै गरिब प्रदेशको रुपमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा सुचीकृत बेरोजगार मात्रै दुई लाखभन्दा बढी छन् । बहुआयामिक गरिबी ३९ प्रतिशत रहेको, मानव विकास सूचांकमा पछि परेको कर्णालीमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम नहुँदा सुचीकृत बेरोजगार नै अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहले गाउँगाँउ पुगेर फाराम भरी कुनै काम नपाएका, रोजगारीको खोजीमा रहेका दुई लाख बढी युवायुवती सुचीकृत बेरोजगारका रूपमा रहेका हुन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हालसम्मको प्रगति विवरणनुसार मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दुई लाख १० लाख ६६४ जना युवायुवती बेरोजगारका रूपमा सुचीकृत भएका छन् ।

कर्णालीका १० जिल्लाबाट सुचीकृत भएका दुई लाख १० हजार ६६४ जना बेरोजगारमध्ये महिला एक लाख १५ हजार ६८८ जना र पुरुष ९४ हजार ९८४ जना रहेका छन् । सुचीकृत बेरोजगारमध्ये चार हजार १९६ जनाले मात्रै सय दिनको रोजगारी पाएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ भने कुल ९१४ वटा आयोजना निर्माण भएका छन् । सुचीकृत बेरोजगारको तुलनामा रोजगारीमा संलग्न युवाको संख्या थोरै भएकोले अझै बेरोजगारीको समस्या हल हुन नसकेको देखिन्छ ।

बेरोजगारका रूपमा सुचीकृत भइसकेपछि पनि उपयुक्त रोजगारी नपाएपछि अधिकांश युवा खाडी र कालापहाड गइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहका लागि चालु आवमा संघीय सरकारबाट कर्मचारीको तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च र आयोजनाको लागत गरी कुल पाँच अर्ब ९४ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमा सञ्चालित ९१४ वटा आयोजनाको बजेट लागत ५८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म सात करोड ६१ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । रोजगारीमा संलग्न भएका ४१ सय ९१ जनामध्ये एक हजार २४ जनाले काम गरेको ज्यालासमेत भुक्तानी पाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आवमा कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा ९१४ वटा आयोजना निर्माण हुनेछन् ।

कुन जिल्लामा कति बेरोजगार
कृषि पर्यटन, जल, जमिन, जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना भएर पनि ठोस नीति र लगानी अभावमा बढ्दै गएको बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले टेवा पुर्‍याउने आशा गरिए पनि अपेक्षित रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । सिपको पहिचान, क्षमताअनुसारको रोजगारी, श्रम संस्कृतिको विकास, स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने र युवा पलायन रोक्ने उदेश्यसहित सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सुचीकृत बेरोगारको संख्या बढाए पनि रोजगारी थोरैलाई मात्र दिएको छ ।

तथ्यांकनुसार कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सल्यानका १० पालिकाका ३८ हजार आठ सय चार जना बेरोजगारका रूपमा सुचीकृत हुँदा ४१४ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् भने १४६ वटा आयोजना निर्माण हुनेछन् । जुम्लामा आठ स्थानीय तहबाट सुचीकृत बेरोजगार १३ हजार ३३ जना रहेकामा ३८१ ज्नाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले ६९ वटा आयोजना निर्माण गर्नेछन् । कालिकोटमा ३० हजार ४६ हजार जना सुचीकृत बेरोजगार भए पनि रोजगारी सात ३६ जनाले पाएका छन् भने ८८ वटा आयोजना निर्माण गरिँदै छ ।

मुगुमा चार पालिकाका पाँच हजार ७९८ जना सुचीकृत बेरोजगार रहेकोमध्य १४६ जना मात्रै रोजगारीमा संलग्न छन् भने मुगुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ४८ आयोजना निर्माण हुँदैछन् । हुम्लामा सात पालिकाका १३ हजार ६६७ जना सूचिकृत बेरोजगारमध्य १३८ जना, डोल्पामा ८ पालिकाका नौ हजार ६५९ बेरोजगारमध्य ६४२ जनाले रोजगारी पाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । हुम्लामा ४२ र डोल्पामा ८२ वटा आयोजना बन्दै छन् ।

त्यस्तै दैलेखमा ११ स्थानीय तहका ३४ हजार २८ जना सूचिकृत बेरोजगार हुँदा रोजगारीमा संलग्न ६१८ जना, सुर्खेतमा नौ पालिकाबाट सुचीकृत १९ हजार ३०३ रहेकोमा रोजगारीमा संलग्न ५०६ जना, जाजरकोटमा सात पालिकाबाट सुचीकृत २८ हजार ४९२ मध्ये रोजगारी पाउने १८९ जना र रुकुमपश्चिमका ६ पालिकाका सुचीकृत बेरोजगार १७ हजार ७३४ जनामध्ये रोजगारी ४२६ जनाले मात्रै पाएका छन् ।

दैलेखमा १२६, सुर्खेतमा १०१, जाजरकोटमा १४६ र रुकुमपश्चिमा ११६ वटा आयोजना निर्माण हुनेछन् । सुचीकृत बेरोजगार युवामध्ये अधिकांश युवायुवती अझै कामविहीन भएकोले विशेषगरी स्थानीय तहले सुचीकृत बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने कनकासुन्दरी गाउँपालिका रोजगार शाखा प्रमुख हंशराज न्यौपानले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहका कार्यक्रम उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी बढी हुँदा रोजगारमूलक कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य समस्या नै बेरोजगारी छ भने वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु स्थानीय तहको बाध्यता पनि छ । तर सुचीकृत बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम, विकास निर्माण, उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँंग जोड्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले ठोस नीति लिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्