Logo

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आठ महिनामा २५ हजार रोजगारी

काठमाडौं– सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम क्रमशः असफल हुँदै गएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक वर्ष रोजगारी दिने संख्या र बजेट घटाउँदै लगेको छ । अर्कोतर्फ घटाएको लक्ष्यअनुसार पनि रोजगारी दिन सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । वर्षका ८ महिना बित्दासम्म २५ हजार २२६ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् । यो लक्ष्यको करिब ४२ प्रतिशतमात्र हो । गत फागुन अन्तिम सातासम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या भने ८ लाख ८५ हजार १५४ पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले यो वर्षको फागुनसम्ममा २५ हजार २२६ जनाले रोजगारी पाएको जानकारी दिइन् । सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार यो वर्ष ६० हजारले रोजगारी पाउने दाबी उनको छ । रोजगारी सिर्जनामा मात्र खर्च हुने गरी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सरकारले चालु आवमा बजेट घटाउँदा लक्ष्य कम राखिएको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक रोजगारीका लागि विनियोजित बजेट घटाउँदा रोजगारी सिर्जनाको सरकारी लक्ष्य आधाभन्दा कमले घट्ने देखिएको छ । कोभिड संक्रमणपछि रोजगारीमा संकुचन आइरहेका बेला आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्याइएको बजेटले लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको साझेदारीमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेका कारण भविष्यमा भने रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्ने सरकारी अपेक्षा छ ।

पछिल्ला ४ आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालु आवमा यसको बजेट घटाएर ६ अर्ब निर्धारण गरिएको छ । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारले रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित गत आवमा १२ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ८३ करोड स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा भने रोजगाररत युवाको संख्या र पारिश्रमिकमा भएको खर्च आउने क्रम बाँकी रहेकाले रोजगारी पाएको संख्या र पारिश्रमिकका लागि वितरण गरिएको नगद बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कम नागरिकले मात्र रोजगारी पाउन सकेका छन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगतका तीन वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रगति भने न्यून रहेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार १५४ जना बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएका छन् । सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्