व्यापारघाटा रोक्न कृषिक्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता

हाम्रो देशकोे सन्दर्भमा कृषि र वन एक–अर्काका परिपूरक हुन्् । हाम्रो देश कृषिप्रधान नै हो र हरियो वन नेपालको धन भन्ने चलन पनि हामै्र मौलिक भनाइ हो । दुईतिहाइ नेपालीको भविष्य यसैमा गाँसिएको मात्रै होइन, रोजीरोटी पनि यसैमा आधारित छ । आप्mना लागि आफैं उत्पादन गर्न सक्ने अनाज भनौँ खानाका लागि वा छानाका लागि पनि आफैं व्यवस्था गर्न सक्ने वनमा आधारित विषयमै अर्बौंको व्यापारघाटा छ भन्नु पर्दा नेपालीहरूको शिर निहुरन्छ अर्थात् कृषिवस्तुमै परनिर्भरता छ । खाद्यान्नदेखि फलफुल, तरकारी वा भनौँ वनजन्य सामग्रीहरूको उच्च आयात वृद्धि भैराखेको छ ।
३ वर्षीय योजनासँगै आव ०७५-७६ ले बिदा लिएको छ । यस वर्षमा कृषि र वनमा आधारित वस्तु आयातमा मात्र देशले रु. १ खर्ब ६० अर्ब ६८ करोडको व्यापारघाटा बेहोरेकोे छ । कुल व्यापारघाटा रु. १३ खर्ब २१ अर्ब हुँदा आव ०७४-७५भन्दा १३ः५५ प्रतिशतले उछिनेको देखिन्छ । त्यसो त यस आवमा कुल व्यापारको आकार रु. १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोडको रह्यो जसमध्ये रु. १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको वस्तु आयात भै रु. ९७ अर्ब करोडको मात्रै हाम्र वस्तुले निर्यातको अवसर पाउन सकेको देखिन्छ । यसो भनिरहँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ः३६ प्रतिशतले निर्यात बढेको भनी हाम्रो नाकको आकार बढाउनुपरेको छ भने आयात व्यापार केवल १३ः९३ प्रतिशले बढेको त हो नि भनी चित्त बुझाउनुपरेको छ । कुल व्यापारको १५ प्रतिशत इन्धनमा रकम बाहिरिन्छ भने मेसिनरी सामानको आयात पनि बढेकै छ । सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा छिमेकी देश भारतसँग रु. ८ खर्ब ५५ अर्बको छ भने दोस्रोमा चीन रु. २ खर्ब ३ अर्बको घाटामा छ ।
आयात निर्यातको प्रमुख बिन्दु वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै रु. ४ खर्ब ९२ अर्ब, भैरहवा नाकाबाट मात्रै रु. २ खर्ब ४० अर्बको व्यापार कारोबारको तथ्यांक छ । खाद्यान्न आयातमै यस वर्ष रु. ५१ अर्ब रकम बाहिरिएको छ, जसमा प्रमुख बाली मकै गहँु र चामल नै छ । तरकारीमा २८ अर्ब, घिउ तेलमा ३७ अर्ब, अन्य तैलीय पदार्थमा १२ अर्ब २३ करोड, फलफुलमा १७ अर्ब २ करोड, चिया–कफीमा २ अर्ब १७ करोड, माछामासुमा ५ अर्ब ८० करोड, दूध र दुग्ध पदार्थमा १ अर्ब ५० करोड, प्याकेजिँग खाद्यमा ४ अर्ब ७६ करोड, अन्य खाद्यसामग्रीमा ८ अर्ब, काठका सामग्रीमा झन्डै ६ अर्बको व्यापारघाटा सहनु परेको छ अहिले देशले । कृषि र वन सामग्रीको आयातको तुलनामा निर्यात निराशाजनक छ । यी क्षेत्रमा डेढ खर्बको आयात हुँदा निर्यात भने रु. २० अर्ब ४ करोडको मात्र देखिएको छ । कुल निर्यात रकम यतिबेला ९७ अर्ब १० करोड हुँदा कृषि र वनवस्तुको निर्यात हिस्सा केवल २६ प्रतिशत मात्र देखियो । आव ०७५-७६ को अध्ययन गर्दा सामग्रीमा नेपालको व्यापारघाटा १७ ः४० प्रतिशतले बढी भई रु. १३ खर्ब २१ अर्ब नाघेको छ । कुल व्यापारघाटामा कृषि र वनक्षेत्रको हिस्सा झन्डै १४ प्रतिशतको देखिन्छ । कुल आयातमा कृषि र वनक्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतको देखिन्छ । प्रशोधित भएर आउने सामानको हिसाब गर्दा त यो प्रतिशत २० पुग्छ । यसबाट स्पष्ट छ, देशमा परनिर्भरता जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ ।
व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारी रणनीति नभएको होइन, तर रणनीति ज्यादै फितलो छ । आव ०७६-७७ को बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणको विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यवसायीकरण गर्न जरुरी भएको पनि बताइएको छ । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदान जस्ता विषयहरू बजेटमा परेको देखिन्छ ।
यस आवमा खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ । सम्भाव्यताका आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने भनिएको छ । खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि छ । भू–चक्लाबन्दीमार्पmत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पहाडमा १ सय रोपनी बढी र तराईमा १ सय बिघा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती पशुपन्छी पालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डका आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहायता र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने उल्लेख छ बजेटमा । रासायनिक मलमा सर्वसुलभ आपुर्ति, रासायनिक मल खरिद अनुदानमा ५० प्रतिशतले रकम वृद्धि मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरू बजेटमा छन् ।
बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने, आगामी ५ वर्षभित्र फलफुल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाका आधारमा फलफुल खेतीलाई बढावा दिइने बताइएको छ । उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेसा छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास आएको छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि विदेश पोखिएको छ । उन्नत मल, बीउ, कीटनाशक औषधीको उपलब्धता, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, उत्पादनको बजार विविधीकरण हुन नसक्नुजस्ता अनगिन्ती समस्या छन् । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ छैन । ऊर्जा संकट दिनदिनै बढेको छ ।
सरकारले यस आर्र्थिक वर्षमा ५ लाख नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने बताएको छ । यसका लागि कृषिक्षेत्रमा भर पर्नुपर्छ । विगतमा भैmँ यस वर्ष पनि कृृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन सकेन । संसारमा १९९२ यता सहरीकरणको वृद्धि दोब्बरले बढेको छ भने १९७० यता काठको प्रयोग ४५ प्रतिशतले बढेकाले बन फँडानीको क्रम उच्च छ संसारभरि । सन् १९८० देखि सन् २००० सम्ममा पृथ्वीको १ अर्ब हेक्टर ऊष्ण प्रदेशीय वन नष्ट भैसकेको छ । विगत ३ शताब्दी यतादेखि सीमसारक्षेत्रको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भइसकेको छ । अब मानव हित हेतु रहेका जीवजन्तु, कीराहरू, वनस्पति, फलफुल, खाद्यान्नमा गम्भीर समस्या हुने देखिन्छ विश्वपरिवेशमा । बालीनालीका कीरा नियन्त्रण गरे पनि विषादीले माटोको उर्वरा शक्ति घटाउँछ, मानिसमा रोग निम्त्याउँछ र सिधै खाइने विषादीयुक्त फलफूल एवं तरकारीले पेटमा अनेकौँ समस्या ल्याउँछ । खेतबारीमा विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित तवरले गरिएन भने मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्छ । हाम्रो मुलुकमा ३ हजार प्रकारका विषादीहरू आयात हुने गरेको छ ।
विषादी समितिले लगभग २ सय प्रकारका विषादीलाई प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । त्यसो त उत्पादनलाई ह्वात्तै बढाउने क्रममा रासायनिक मलको प्रयोग हुने गरेको छ । तर, १ किलोबराबरको रासायनिक मल युरिया हालेको अवस्थामा ९ किलो बराबरको प्रांगारिक अर्थात् गोबर पशु मलमूत्र हाल्नु पर्ने हुन्छ खेतबारीमा । हामीकहाँ मात्रा मिलाउने गरी प्रांगारिक मल कहाँ पाउने ? विषादीको मात्रा, मापदण्ड त्यसको अनुगमनमा कृषकहरूलाई भरपूर सहयोग छैन ।
बजारमा आउने खाद्य सामग्रीमा कति विषादी छ, खाद्यान्न लगायत साग सब्जी, मिठाई, फलफुलमा कति विषादी वा रसायनयुक्त रंगको प्रयोग भएको छ त्यसको मापदण्ड अनि नियमित निरीक्षण, अनुगमन पनि छैन । ढिलै भए पनि सरकारले विषादी नियमन गर्ने नीति भने लिएको छ । जीवनाशक विषादीको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री–वितरण, प्रयोग र ओेसार पसार एवं विसर्जन कार्यलाई नियमन गरी मानव एवं जीवजन्तुको स्वास्थ्य र सामग्रीमा वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई न्यून गर्न कानुनको आवश्यकता भएकै हो धेरै पहिलेदेखि नै ।
तरकारी एवं फलफुलमा अनियन्त्रित विषादी प्रयोगलाई रोक्न सरकारले खाद्य ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि विषादीको मापदण्ड तोकेको छ । केरा, स्याउ, करेला, आलु, गोलभेंडा, बन्द, भिन्डी आदिका लागि ०.१ देखि २ एमजी प्रतिकेजीसम्म विषादी प्रयोग गर्न पाउने मापदण्ड तोकेको छ ।
मुलुकमा प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि नभएसम्म खाद्य सुरक्षाको सम्भावना छैन । सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेको हो । मुलुक कृषिप्रधान भएर पनि हामीकहाँ बहुसंख्यक स्थानमा खाद्यान्न न्यून हुने गरेको छ । नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई स्विकारेको छ । खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता । यी ४ विषयमा सुधार हुनु भनेको खाद्य अवस्था सुरक्षित हुनु हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सबै पक्षलाई सबल पार्दै नागरिकको खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दीर्घकालीन सोच हो ।
खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लािग खाद्य वस्तुको आपूर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पु-याउने राज्यको दायित्व हो ।
यी उद्देश्य हेतु मुलुकमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ र आधुनिकीकरण पनि । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो जसमध्ये चामलको आयात निकै उच्च छ । पछिल्लो समय हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै नै कमी आएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण भनौं जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरूको वृद्धिको कारण करिब २ लाख बढी हेक्टर कृषियोग्य जमिनको क्षेत्र घटेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै छ । यस वर्ष मनसुन ढिलो सुरु भयो, सुरु भएर पनि ठूलै खडेरी प-यो धान रोप्ने असारमा । यता असार १५ मा त रोप्ने धानको हरियो वीउलाई माला लाएर कृषिउपजलाई खिल्ली उडाइदिए स्वयं धान दिवसका आयोजक र अतिथिहरूले, यहाँ भन्दा लाजमर्दो कुरा के खोज्ने अब सेल्फी खिच्ने हतारोले ।
वास्तवमा यसक्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै गएको छ । लाखौं मे टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हो । कल खाद्यान्नमा चामलले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ हाम्रो मुलुकमा ।
देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन निर्माणधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भएअनुरूप हरेक आवमा थप कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिरहन्छ । सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु-याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक संजाल विस्तार गर्ने जस्ता विषयहरू सरकारका घोषणामा परि नै रहन्छन् ।
उत्पादन लागत कम गर्न जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्न व्यवसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न विगतदेखि दिइँदै आएको सहुलियत सुविधाले पछि पनि निरन्तरता पाएकै हो । धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेटक्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन पहुँचको वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण पनि पुरानै रणनीति हो, तथापि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । खाद्य असुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका खास गरी उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय सम्भाव्यता भएका उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गरी आयस्तर बढाउने र खाद्यवस्तु तथा पोषणको महत्व, ज्ञान, सीप र चेतना बढाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीतिले अभैm सार्थकता पाएको देखिन्न ।
हाम्रो व्यापारघाटालाई हेर्दा र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नु पर्ने हुन्छ । चामल मात्र होइन तरकारी, दाल, गहुँ, सोयाबिन तेलको आयात पनि बढेको छ । सिँचाइकोे पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक कृषि यन्त्र उपकरणको सर्वसुलभ आपूर्ति, बजारको उचित प्रबन्ध, मल, बीउको प्रबन्ध अभैm राम्रो भरपर्दो हुन सकेन । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलफुल खेती पशुपालन, व्यावसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालन गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, बजारभाउको नियन्त्रणतर्पm पनि सोच्नुपर्छ ।