Logo

जनता नै ईश्वर हुन्

मुलुक द्रुततर रूपले विकासको मार्गमा अग्रसर भएको, अर्थतन्त्र सबल हुँदै गएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमिक रूपले वृद्घि हुँदै गएको, शासन–प्रणालीमा सुशासनका संकेतहरू यत्र–तत्र–सर्वत्र देखिन थालेको अवस्थामा देख्न चाहन्छन् देशका नागरिकहरूले । तर, केही असत् मार्गबाट सरकार र सत्तामा पुगेका नौटंकीका पात्रजस्ता नीति निर्माता र जिम्मेवारी वहन गरेका छद्मवेशी दैत्यहरूका कारण राजनीतिमा फैलिएको प्रदूषणले हाम्रो अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र व्यवस्था तथा आशा–आकांक्षा र चाहनाहरूको आकाशलाई निरन्तर धुमिल पार्दै आइरहेको र व्यापक रूपमा नैराश्यता फैलाइरहेको यथार्थलाई कसरी अस्वीकार गर्ने ?

वाक्पटुता, दमदार भाषणको बिजुली चम्काउँदै, व्यवस्थाको मर्मलाई बिर्सेर, आमनागरिकका चाहनालाई लत्याएर, देशको ऐनकानुन र संविधानको कुनै मतलब नराखी मनपरी तरिकाले हैकम चलाएर ‘देशको लिक’ सप्रिँदैन, इतिहास साक्षी छ । असंगति, विसंगति, विकृति र वाग्विलासले देशलाई कुनै पनि अपेक्षित मार्गमा लैजान नसकिने विषय शाश्वत छ । नेपाल सरकारले यही २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा नेपाल लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । यो सम्मेलनको तेस्रो संस्करण हो र यस सम्मेलनबाट नेपालमा विदेशी व्यवसायीहरूको लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले अनुकूल नीतिहरू बनाउन संंसद् बन्द रहेका कारण अध्यादेशमार्फत त्यो कार्य गरिने संकेत गरेको छ । सरोकारवालाहरूले पनि कानुन संशोधनबिना लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनु अर्थहीन बताएका छन् । लगानी सम्मेलनको ‘सोकेश’मा नेपालले १ सय ५० वटा आयोजनाको प्रदर्शनी गर्ने निश्चित भइसकेको अवस्था छ । मुख्य आयोजक लगानी बोर्डले १ सय २७ वटा देशबाट प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेकोमा हालसम्म ३१ देशको सहभागिता हुने देखिए तापनि अर्को सातासम्म यो संख्या बढ्ने आशा गरिएको जानकारी छ ।

हाम्रो दुर्बल अर्थतन्त्रभित्रको नयाँ विडम्बना के देखिएको छ भने हाल एफडिआई (वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता) मा ठूलो उतार आएको बताइन्छ । ६ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता भएकोमा हालसम्म सो रकम झन्डै ९७ करोडमा आएर रोकिएको बुझिन्छ । अर्कातर्फ बैंकहरूको नाफामा संकुचन आएका कारण निक्षेपकर्ताहरूलाई समेत मार परेको पुष्ट समाचारले बैंकहरूको कारोबारमा गहिरै चोट नपुग्ला भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कृषिक्षेत्रमा पनि उत्साहजनक केही भएको देखिँदैन । यद्यपि, पर्यटनले यस वर्ष एउटा नयाँ कोसेढुंगा भने रच्ने निश्चित छ ।

देशको आर्थिक वृद्धिदरले पनि आर्थिक क्षेत्रमा आएका सुधारहरूको संकेत गरेको हुन्छ । अन्य क्षेत्रभन्दा पनि विशेष गरी हाम्रो सेवा क्षेत्र (सर्भिस सेक्टर) मा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा आशाका किरण देखिएका हुन् । संघीय सरकारले उद्योग एवमं कृषिक्षेत्रमा जोड दिएको खण्डमा आगामी दिनमा देशले उन्नतितर्फ रफ्तार लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिले देशभरि नै हाम्रा पर्यटकीय स्थलहरूमा भइरहेको सकारात्मक चहलपहलले पर्यटन अर्थतन्त्र (टुरिज्म इकोनोमी) मा गतिशीलताको वृद्धि भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो हुनुको मुख्य कारकतत्त्व पूर्वाधारहरूको उपलब्धता नै हो । पूर्वाधार निर्माण र मर्मत–सम्भारको वर्तमान अवस्थालाई अझै तीव्र बनाउँदै लैजानुमा नै हाम्रो अर्थतन्त्रको कल्याण देखिन्छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै त्यहाँ उत्पादन हुने रैथाने उपभोग्य वस्तुहरूको बजार पनि विस्तारित भइरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

देशाटन र तीर्थाटनका नाममा मानिसहरूको यात्रा अविरल नै छ । तर, अनेक ठाउँमा बाटाघाटा, विमानस्थल, बस्ने, खाने र विश्राम स्थल एवं सवारी साधनहरूको सुविधा जनताले पाइ नसकेकाले जनस्तरबाट अझै पनि कैयौं गुनासा आइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार निम्त्याउँदै नेपाल वायुसेवाको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न पहल गर्ने काम अत्यन्तै ढिलो भइसकेको सबैको भनाइ छ । यसले गर्दा क्षेत्रहरूको समानुपातिक विकासको ‘इन्डेक्स’ खलबलिएको देखिन्छ ।

अहङ्कारी नीति–निर्माताहरूबीचको असमझदारी र वैमनस्यताले आम जनजीवनमा दिगो रूपले नकारात्मकता फैलाउँदै जान्छ । सृजना, नवप्रवर्तन र उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा शिथिलताको वृद्धि गर्छ । यसै सन्दर्भमा हालै सार्वजनिक भएको पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईको भनाइ यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु- ‘स्थिर राजनीति र कुशल नेतृत्वबाट मात्रै अर्थतन्त्र सुधार सम्भव छ ।’ सुशासन पनि त्यस्तै हो- राजनीति अस्थिर भइरहने र नेतृत्वमा कार्य–कुशलताको अभाव रह्यो भने सुशासनका बीजहरू उम्रन पनि पाउँदैनन् । मुलुकभरि भ्रष्टाचारको दायरा बढ्दै गएको देख्दा विस्मित बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

साग बेच्नेदेखि लिएर सरकारी अड्डा–अदालतका त कुरै छोडौं, मठमन्दिर र शिक्षालयहरूसम्म झुक्याउने र ठग्ने पेसामा सेवाप्रदायीहरू पोख्त भइसकेको पाइन्छ । अनुगमनका कुरा गरिन्छ- कहाँ छ अनुगमन ? कसले गर्ने हो र कहिले हुने हो ? सडकहरू चिल्ला र सुन्दर त बने तर सडकछेउ बस्नेको मति कहिले सुन्दर र चिल्लो बन्ने हो ? गुट्खा, सुर्तीका खाली प्याकेट, प्लास्टिकको झोला र घरभित्रको फोहोरसमेत सडकमा ल्याएर थुपार्नेलाई के नसिहत ? सार्वजनिक ठाउँहरूको सौन्दर्यीकरणका क्रममा रोपिएका बोटबिरुवा र फूलहरूको संरक्षणका लागि वरिपरिका बासिन्दाहरूको खोइ अभिमुखीकरण ? बरु, सहरी क्षेत्रबाहिरका बासिन्दाहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपले वातावरणीय र पर्यावरणीय चेतनाको विकास भएको देखिन्छ ।

स्थानीय निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई बढी आकर्षक र रमणीय बनाउनेतर्फको आफ्नो स्तुत्य प्रयासलाई विश्राम नदिई अघि बढाउन जरुरी छ । दुई वर्षअघि भएको फुटबलको विश्व प्रतियोगितामा जापानले क्रोसिया, स्पेन र कोस्टारिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । खेल समाप्त भएपछि खचाखच भरिएका स्टेडियमको दर्शकदीर्घामा जापानी खेलाडी स्वयं प्रवेश गरेर त्यहाँको फोहोरमैला आफ्नै हातले उठाएर संकलन गरी त्यसको व्यस्थामा सघाएका थिए । यो दृश्य एउटा भावोत्तेजक दृश्य थियो । सम्भवतः त्यस्ता दृश्यहरूको क्लिप हाम्रा टिभीहरूले जनहितका लागि पुनः प्रसारण गरिदिए हुन्थ्यो कि ? हाम्रा नानीबाबु पढ्ने विद्यालयहरूमा पनि त्यो देखाएर हाम्रो नागरिक शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पूरा गर्ने थियौं जस्तो लाग्छ ।

यसतर्फ काठमाडाैं महानगरले चालेका अनेकौं कदमको प्रशंसा गर्नैपर्छ । हालै उहाँहरूले हाम्रा मेयरको भाषामा श्वेत–स्तम्भ (धरहरा) का वरिपरि बाटाका छेउमा रहेका भित्ताहरूमा सांस्कृतिक सहर काठमाडौंका सम्पदाहरूको मनमोहक पेन्टिङ गराई सहरको महत्त्वलाई झनै उजागर गर्नुभएको छ । अझ धेरै यस्तै झाँकी झलक पाइने आशा जनमानसमा रहेको छ । वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने देशमा अहिले नागरिक चेतना व्यापक रूपले फैलिएको छ । प्रत्येक गाउँठाउँका मानिसहरूले देशप्रतिको आफ्नो कर्तव्यबोध गरेका छन् । मात्र दुईवटा विषयले उनीहरूको मन पिरोलिएको पाइन्छ, त्यो हो- स्तरहीन राजनीतिक गतिविधि र भेट्नै नसकिएको सुशासनको प्रारम्भ बिन्दु तथा राष्ट्रसेवकहरूमा विद्यमान (अपवाद छ) अकर्मण्यता र नैतिक पतन तथा जिम्मेवारीप्रति अन्यमनस्कता ।

यद्यपि एसियाली बिकास बैंक (एडिबी¬) र विश्व बैंक (डब्लुबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरबारे आसलाग्दो प्रक्षेपण गरेका छन् । एडीबीका अनुसार ३.६ प्रतिशतको वृद्धि र डब्लुबीका अनुसार ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर । तर, नेपाल सरकारले भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहने बताउँदै आइरहेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदरले पनि आर्थिक क्षेत्रमा आएका सुधारहरूको संकेत गरेको हुन्छ । अन्य क्षेत्रभन्दा पनि विशेष गरी हाम्रो सेवा क्षेत्र (सर्भिस सेक्टर) मा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा आशाका किरण देखिएका हुन् । संघीय सरकारले उद्योग एवमं कृषिक्षेत्रमा जोड दिएको खण्डमा आगामी दिनमा देशले उन्नतितर्फ रफ्तार लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि औसतमा हेर्दा देशको अवस्था त्यति विदारित वा विदिर्ण छैन, जति हामी आमजनताले सोचिरहेका छौं । सरकार र सरकारको संयन्त्रले पारस्परिक सामञ्जस्यता मिलाउन नसकेको मात्र हो । त्यहाँ क्षति पुर्‍याउने मुसाहरूको गणना पनि अत्यधिक भएर नै विकास र उन्नतिको हाम्रो लक्ष्य टाढिएको हो । कतिपय ठाउँमा गरिबीका कारण, स्वस्थकर रहनसहन तथा खाद्यवस्तुका कारण र सर्वोपरि रूपमा सरकारले पुर्‍याउनुपर्ने आधारभूत सेवाको अभावका कारण नेपाली जनताले विषम जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो । पिउने स्वस्थ पानी, बास, कपास एवं निःशुल्क स्वास्थ्यका सेवाहरू र शिक्षाको व्यवस्था सरकारको जिम्मेवारी हो, न कि दुई–चार दिन लाभको पदमा बस्नेहरूको सेवा पुर्‍याउने ।

जनताले तिरेको करमा खेलबाड गर्ने जत्थालाई कठालो समातेर दायाँबायाँ नहेरी कालकोठरीमा थुन्नुपर्छ, न कि राज्यको ढुकुटी मासेर बंगलामा राखेर पाल्ने हो । यी जनताका कुरा हुन्, यी कुराको बेवास्ता गर्नु भनेको देशलाई आघात पुर्‍याएको ठहरिन्छ । सम्भाव्यता बोकेका हाम्रा शिक्षार्थीलाई सुमार्गतर्फ लैजान गरौं न खर्च राज्यको ढुकुटीबाट । उद्योग र कलकारखानाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न गरौं न खर्च, किसान, मजदुर र अन्य श्रमिकवर्गको हितका लागि दिऊँ न कार्यक्रम । आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अकुत कमाउने अभिलाषा बोकेर राज्यमा सुख, शान्ति र सुशासन खोज्नुजस्तो मुर्खता अरू के नै होला र ? विद्रोह उम्लिरहेको छ जनताको मनभित्र ।

दुई ढुंगाका बीचको तरुलजस्तो देशमा दोहोर्‍याइ–तेहेर्‍याई विद्रोहको ज्वाला दन्काउन ऊ चाहन्न । ऊ चाहन्छ, जनताप्रतिका जिम्मेवार प्रतिबद्ध कर्मठ नेतृत्व, अझ कति जना नेपालका छोराहरूको कुशे दाहसंस्कार गरेर बस्ने ? यति सुन्दर, सानो, विश्वकै प्रिय देशमा पनि एकजुट हुन नसक्ने नेतृत्वले हामीलाई कुन ‘ब्ल्याक होल’मा जाक्ने हो, भन्न नसकिने स्थिति छ । दुई महिनामा तीनवटा विधेयक पारित गरेर संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रतिपक्षीहरू कराइराखेका छन्, सरकारले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू अध्यादेश ल्याएर गरिने भएको छ ।

प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष र दलहरूको गठबन्धने खेलमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकतालाई बदल्नु हुँदैन । नागढुंगा सुरुङ ‘ब्रेक–थ्रु’ को समाचारले सबैलाई हर्षित बनाएको छ; त्यस्तै राजधानीको ग्वार्कोमा बन्दै गरेको आकाशे पुलको कामले दु्रतता पाओस् र अहिलेकै सरकारका पालामा प्रचलित तुइनहरूलाई विस्थापित गर्न सकियोस्, देशभरका प्रत्येक पालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय पानी र कृषिउपर विशेष ग्राह्यताका साथ सरकारी संयन्त्रले काम गरोस् । कृषि र पर्यटनबाटै नेपाललाई समृद्ध बनाउने काममा नीति निर्माताहरू जुट्न सकून् । काम नगर्ने र सुस्त अर्थतन्त्रलाई दोष दिने प्रवृत्तिको विलय होस् ।

डा. महावीर पुनलाई सरकारले कृषि औजार केन्द्रको जिम्मा लाएपछि उनले अर्थमन्त्रालयको ढोका ढकढकाइराख्नुभन्दा स्वयं पुस्तक लेखेर हालसम्म झन्डै १ लाख प्रति बेचिसके, अब पूर्वतिरको यात्रा गरेर अर्को एक–डेढ लाख प्रति बेच्ने र सम्पूर्ण आयस्ता केन्द्रको उत्थानमा खर्च गरिने उनको प्रणले सार्थकता पाउनुका साथै विकास र उन्नतिका लागि कर्मचारीतन्त्रले सत्प्रेरणा पाओस् । स्मरण रहोस्, भारतमा एक जना पण्डित मदनमोहन मालवीयले डाल्डाका बट्टामा रेल–यात्रुहरूबाट दान संकलन गरेर ‘बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय’को भौतिक संरचनाको निर्माण गरेका थिए । अन्तस्करणको चाहना, ईश्वरले नै पूरा गर्ने हो । कुनै पनि गणतान्त्रिक मुलुकका ईश्वर जनता नै हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्