Logo

कृषिमा जनशक्ति

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जोकोही पुग्दा लाग्छ, सिंगो मुलुक नै विदेश जान तयार छ । दैनिक औसतमा २ हजार जना श्रमस्वीकृति लिएरै बिदेसिएका छन् । विद्यार्थीका रूपमा विदेश जानेहरू पनि त्यत्तिकै छन् । भिजिट भिसा र अन्य रूपमा विदेश पुगेर उतै लुक्नेहरू पनि कम छैनन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । अर्कातिर भएका रोजगारीमा पनि ज्याला निकै कम छ । यही कारण कामकै लागि बिदेसिन बाध्य बनेकाहरू धेरै छन् ।

बिदेसिनेको यही लहडका कारण अहिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रदेखि सेवा क्षेत्रसम्मले राम्रो जनशक्ति पाएको छैन । त्यो मात्र होइन, अहिले कृषिमा समेत जनशक्ति अभाव भएको छ । कृषि उत्पादनबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारी नीति भए पनि यही क्षेत्रमा मजदुर अभाव छ । पछिल्लो कृषि गणनाअनुसार यो क्षेत्रमा दक्ष मजदुर पाइँदैन । अहिले यो क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म कृषि मजदुर अपर्याप्त छ ।

मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कृषि कामदारको अभाव सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा छ । मधेस नै कृषिको उर्वर भूमि हो । कृषि कामदारको सबैभन्दा कम अभाव भने कर्णालीमा छ । कृषि कामदार अभाव हुनुको प्रमुख कारण न्यून ज्याला हो । अहिले कृषिमा औसत दैनिक ज्याला ५ सय २१ रुपैयाँ छ । कृषिमा जनशक्ति कम हुनुको कारण कृषि निर्वाहमुखी पेसा भएर मात्र हो । हाम्रो कृषि परम्परागत रूपबाट भन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन । व्यावसायिक खेती हुन सकेको छैन ।

कृषिमा जनशक्ति कम हुनुको कारण कृषि निर्वाहमुखी पेसा भएर मात्र हो । हाम्रो कृषि परम्परागत रूपबाट भन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन ।

पछिल्ला समय केही व्यापारिक घराना कृषिमा जोडिएका छन् । तिनीहरू आधुनिक रूपबाट कृषि गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् । केही संख्यामा विदेश गएर फर्केकाहरू पनि कृषिमा जोडिएका छन् । तर, कृषिमा आश्रित ठूलो संख्या अझै पनि निर्वाहमुखीभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन । त्यही भएर कृषि पेसा छोड्नेहरू धेरै भएका हुन् । हुन त सरकारले कृषिलाई विभिन्न किसिमबाट प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा तीनै तहका सरकारले कृषिका लागि विभिन्न तहमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलका लागि ठूलो मात्रामा रकम दिने गरेको छ । यो रकम २०–३० अर्बभन्दा कम हुँदैन । रासायनिक मलबाहेक अर्गानिक खेती, उन्नत बीउबिजन, मेसनरी औजारलगायतमा धेरै किसिमबाट अनुदान दिइएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नै नीतिअनुरूप दर्जनौं विषयमा अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । कतिपय पालिकाबीच अनुदान बाँड्न होडबाजीसमेत हुने गरेको देखिन्छ ।

सरकारका अनुदान नीतिले कृषि र किसानको केही रूपमा भए पनि विकास नभएको होइन । तर, अनुदान पूर्ण रूपमा सदुपयोग भएको छैन । अनुदान लिनकै लागि कतिपय नक्कली किसान बनेका छन् । कतिपयले कृषिका लागि लिएको अनुदान अन्तै प्रयोग गरेका छन् । सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने तर कृषि प्रत्येक वर्ष कमजोर हुँदै जाने गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुने कृषि उपजको तथ्यांकले पनि हाम्रो कृषिको हैसियत कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

सरकारले कृषिलाई अगाडि बढाउने हो र यसैबाट आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो भने कृषिलाई आधुनिक शैलीमा लैजानुको विकल्प छैन । हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा सुविधा दिएका छन् । आधुनिक तौरतरिका सिकाइएको छ । बेमौसममा पनि खेती गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । हाइब्रिड बीउको प्रयोगले उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकको रणनीति किसानलाई पर्याप्त सहुलियत दिएर कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने देखिन्छ ।

खाद्यान्नमध्ये धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सके अन्य क्षेत्रको विकासमा मुलुकले ध्यान दिन सक्छ । दैनिक रूपमा गर्जो टार्नुपर्ने वस्तुहरूमै अल्झनुपर्ने अवस्थामा अन्य क्षेत्रको विकास र समृद्धि खोज्नु कोरा कल्पनाभन्दा अर्को हुँदैन । कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सरकारले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ कृषिको अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरे त्यसले नतिजा दिन सक्छ । कृषिमा विकास भएको आधुनिक तौरतरिका, प्रविधि र उपकरण प्रयोगले मात्र सफल भइन्छ । यस्तो गर्न सके मात्र कृषिमा जनशक्ति आकर्षित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्