नौ महिनामा बागमतीको खर्च ३४.४२ प्रतिशत

हेटौंडा– वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले करिब ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामात्रै बाँकी हुँदा सरकारको खर्च एक तिहाइको हाराहारीमा मात्र भएको छ ।

चालु आव २०८०/०८१ को चैत मसान्तसम्म कुल विनियोजनको ३४ दशमलव ४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४ दशलव ४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै निराशाजनक छ । पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नौ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल पुँजीगत विनियोजनको ३१ दशमलव ५५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म १० अर्ब २९ करोड ४१ लाख अर्थात् ३८ दशलमव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म खर्च भएको छैन । कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नौ महिनाको खर्च ३५ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । भौतिक मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयन गर्न २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म सात अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँमध्ये नौ महिनाको अवधिमा पाँच अर्ब चार करोड ५९ लाख अर्थात् ६५.९२ प्रतिशत निकासा भइसकेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि चार अर्ब २४ करोड १७ लाख हालसम्म एक अर्ब ५९ करोड ९९ लाख अर्थात् ३७ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म एक अर्ब ५४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । खर्चको प्रतिशतको आधारमा हालसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५१ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

लक्ष्यको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत आम्दानी
खर्चमा कमजोर रहेको प्रदेश सरकारको आम्दानी पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । चालु आवको नौ महिना बितिसक्दा कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँमात्र आम्दानी भएको देखिएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, दस्तुर र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानलाई मुख्य स्रोत बनाई प्रदेशले बजेट बनाएको थियो ।

चालु आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको कुल अनुमानमध्ये बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको अनुमानित हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको तथ्यांक छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी कर अनुमानको ६८ दशमलव ३१ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको छ ।

हालसम्म सवारी कर चार अर्ब ९५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँटबाट चार अर्ब ५४ करोड ४४ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरवापत दुई अर्ब ५२ करोड ७२ लाख, अन्तःशुल्कबाट एक अर्ब ४९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यले बताए ।

संघीय अनुदानवापत कुल १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म आठ अर्ब २० करोड ८८ लाख अर्थात् कुल अनुमानको ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म दुई अर्ब ६७ करोड ४७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ७१ दशमलव २३ प्रतिशत संकलन भइसकेको जनाइएको छ ।