Logo

पूर्वाधार प्रयोगमा ध्यान देऊ

पूर्वाधारमा कमजोर हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्वाधार बनाउन नै महाभारत छ । तोकिएको समयमा पूर्वाधार बने भने खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिने नीति ल्याएको छ । समयमा काम नगर्ने र आयोजनाहरूलाई दुहुनो गाई बनाउने गरिएकाले सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । तैपनि समयमा काम हुने भनेको १० प्रतिशत पनि छैन । सरकारी कर्मचारी, सत्तामा बस्नेहरू र निर्माण व्यवसायी मिलेर आयोजनाको समय थप्ने अनि लागत बढाएर राज्य कोष लुट्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ मौलाइरहेको छ ।

ठूला र पहुँच पुग्नेहरू मिलेर गरेको दोहन रोक्न आँट कसैको पनि छैन । यही कारण आयोजनाहरू बन्न दशकौं लागिरहेको छ भने लागत पनि धेरै गुणाले बढेको छ । एउटै प्रकृति र क्षमताका आयोजना बनाउन अन्य मुलुकको दाँजोमा हामीले धेरै लगानी गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । लामो समयदेखि मुलुकले प्राथमिकता दिएर बनाउन लागेका सडक, सिँचाइ, जलस्रोत, भवनलगायतका अधिकांश आयोजना यही प्रवृत्तिका कारण अलपत्र बनेका छन् ।

आयोजना समयमा नबन्दा सरकारको राज्यकोष दोहन हुने मात्र होइन, अन्य धेरै पाटोबाट पनि राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने गर्छ । समयमा आयोजना बने त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउ पुर्‍याउँछ । हाम्रो सानो आकारको अर्थतन्त्र छ । यस्तोमा एउटा मात्र ठूलो आयोजना निर्माण भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा दिन्छ । आयोजना बनेपछि त्यसले सामाजिक पाटोमा पार्ने प्रभाव पनि ठूलो हुन्छ । तर, सरकार समयमा आयोजना बनाउन चुक्दै आएको छ ।

आयोजना बनेपछि त्यसले सामाजिक पाटोमा पार्ने प्रभाव पनि ठूलो हुन्छ । तर, सरकार समयमा आयोजना बनाउन चुक्दै आएको छ ।

यही कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा हाम्रो अवस्था संसारकै तल्लो बिन्दुमा छ । निर्माणको विषयमा मात्र होइन, बनेका पूर्वाधार प्रयोगमा पनि सरकार असफल छ । विगतमा ठूलो लगानी गरेर बनेपामा आइटी पार्क बनाइएको थियो । त्यसबेला सूचना प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच एकदमै समय सान्दर्भिक थियो । तर, व्यवहारमा त्यो पार्क प्रयोगमा आएन । सरकारले महत्त्व बुझेर पनि काम गर्न सकेन । अहिले त्यहाँ अन्य सरकारी कार्यालयहरू राखिएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, मुलुकभित्र बनेका धेरै पूर्वाधारहरू प्रयोगमा आएका छैनन् ।

केही दिनअघि मात्र उद्योग संगठन मोरङले सरकारलाई आगामी बजेटबारे सुझाव दिने क्रममा विराटनगरमा रेल्वे सेवा आए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको भन्दै सबै किसिमका कार्गो रेल सेवा सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो । छिमेकी मुलुक भारतको सहयोगमा विराटनगरको आइपिसीसम्म आइपुगेको रेलमार्ग उद्घाटन भएको ११ महिना भएको छ । तर, रेलमार्ग व्यावसायिक हिसाबले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । रेलमार्ग बनेर रेल आउने–जाने भए पनि उद्योगी–व्यवसायीले चाहेअनुसारका मालसामान ल्याउन सक्ने वातावरण बनेको छैन ।

त्यही कारण व्यवसायीले सबै प्रकारका कार्गो ल्याउन सकिने गरी रेल सेवा खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अहिले दुई मुलुकबीच भएको पारवहन सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट कोइला, क्लिंकर, सिमेन्ट र रासायनिक मल मात्र ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । यीबाहेकका औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्य तयारी सामान ल्याउन पाउने सुविधा सन्धिले प्रदान गरेको छैन । रेल्वे सेवाको सुविधा उपलब्ध हुने तर आवश्यक सामान ल्याउन नसकिने अहिलेको व्यवस्था अव्यावहारिक छ ।

दुई मुलुकबीच पारवहन सन्धि हुँदा चार वस्तुमात्र आयात हुने गरी राखिएको प्रावधान गलत छ । उद्योगी–व्यवसायीले यसैलाई सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । रेलमार्फत ल्याउन पाइने यी चार वस्तुबाहेक अन्य वस्तु पनि ल्याउन सकिने सुविधा राखेर पारवहन सन्धि संशोधन गर्नुपर्छ । रेल्वे सेवा उद्घाटनलगत्तै उद्योगी–व्यवसायीले अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तनको माग राख्दै आए पनि सरकारी संयन्त्रले नसुनेझैँ गरी बसेको छ । अर्कातिर भारतीय पक्षले ह्यान्डलिङ चार्जको मूल्य पनि चर्को रूपमा उठाइरहेको छ ।

नेपालसँगै भारततर्फ रहेको रेल्वे यार्डको ह्यान्डलिङ चार्ज वस्तुको प्रकृति हेरेर प्रतिटन ८० देखि २ सय रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । तुलनात्मक रूपमा यो निकै महँगो हो । उद्योगी–व्यवसायीहरूको चाहनाअनुसार पारवहन सन्धिलाई संशोधन गरी सबै प्रकारका कार्गो ल्याउने व्यवस्था गर्न सके मात्र विराटनगर आइपिसीसम्म आएको रेल्वे सेवाले सार्थकता पाउँछ । चारवटा वस्तु मात्र आयात गर्न पाइने अहिलेको व्यवस्था कायमै रहेसम्म रेल आएकामा ठूलो औचित्य देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्