Logo

नेपालमा गरिबीको अवस्था र रेमिटेन्स

जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको अवस्था नै यथार्थमा गरिबी हो । पेटभरि खान नपाउनु, बस्नका लागि घर नहुनु, बिरामी भएको बेला औषधि–उपचार गर्न नसक्नु, सन्तानलाई समयअनुसारको उचित शिक्षादीक्षा प्राप्त गर्न शिक्षालयसम्म पठाउन नसक्नुलगायतका जीविकाको सवालमा दुःख, पीडा, निराशाजस्ता कुराहरू झल्किने आर्थिक तथा भौतिक विपन्नता हो, गरिबी ।

गरिब मान्छे देखेपछि चिन्न जति सजिलो हुन्छ, तथ्यांकद्वारा गरिबीको पहिचान गर्न र गरिबी गन्न भने त्यति सजिलो छैन । त्यसैले गरिबीलाई निरपेक्ष तथा सापेक्ष रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ । मानिसलाई बाँच्नका लागि अत्यावश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरू जस्तै न्यून स्तरको खाना, ओत लाग्ने घर तथा आङ ढाक्ने लत्ताकपडाको आवश्यकतासमेत पूरा नभएको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । यिनै निरपेक्ष गरिबीलाई वास्तवमा गरिबीको रेखामुनिका गरिबी भनेर पहिचान गर्ने गरिन्छ । निरपेक्ष गरिबी भनेको पर्याप्त पोषण तथा अत्यावश्यक गैरखाद्य वस्तुहरूमा खर्च गर्नका लागि आवश्यकताभन्दा कम आयको स्तर हो । अर्थात् निरपेक्ष गरिबीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्थालाई चित्रण गर्छ ।

सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरिबीलाई चित्रण गर्छ । कुनै निश्चित अवधिमा कुनै खास समाज वा समुदायले तत्कालको स्थितिलाई विचार गरी उपयुक्त आयको उपभोग स्तर नहुनुलाई सापेक्ष गरिबी भनिन्छ । सापेक्ष गरिबी कुनै एउटा व्यक्ति अथवा समुदायसँग दाँजेर हेर्दा गरिब देखिन्छ भने अर्को व्यक्तिसँग तुलना गर्दा धनी देखिन सक्छ । सापेक्ष गरिबी समय, समाज र सन्दर्भअनुसार फरक हुने गर्छ । सापेक्ष गरिबी गिनी सूचकांक तथा आय असमानताका आधारमा मापन गरिन्छ । सापेक्ष गरिबी विकसित देशहरूको समस्याको रूपमा रहेको छ ।

नेपालको गरिबी बहुआयामिक छ । आर्थिक स्रोतसाधन हुँदा पनि देशका अधिकतम जिल्लामा स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय सेवा नपाएर सहर धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अझै विद्यमान छ । विश्व बैंकले दैनिक १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएमा चरम गरिबी मान्छ । नेपालमा चरम गरिबी छ । गरिबी सामाजिक अर्थव्यवस्थाको संरचना, स्रोतसाधन वितरणको अवस्था, गलत निर्णय तथा नीतिहरूका उपज हुन् । कमजोर शासकीय प्रणाली, न्यून सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार, स्रोतसाधनको असमान वितरणजस्ता कारणहरूले स्रोतसाधन, अवसर तथा पहुँचविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जुन गरिबीको अवस्था हो । शासकीय कमजोरी, स्रोतसाधन तथा अवसरको असमान वितरण, बेरोजगारी, कमजोर शैक्षिक अवस्था, परिवारको आकार–प्रकार, न्यून मानव विकास, कमजोर पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता आदि गरिबीका कारणहरू हुन् ।

जीवनस्तर सर्वेक्षण जनताको जीवनस्तरको मापन गरी देशमा रहेको गरिबीको अवस्था थाहा पाउनका लागि घर–परिवारको समृद्धिसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू जस्तै— घरपरिवारको उपभोग, आय, सेवा–सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपभोग आदि समावेश गरिएको बहुआयामिक तथा बहुविषययुक्त सर्वेक्षण हो ।

नेपालमा जीवनस्तर मापनसम्बन्धी तथ्यांक संकलन कार्य आव २०५२-०५३ बाट सुरु गरिएको हो । जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९-८० मा सालाखाला प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ हजार २ सय ३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने गैरखाद्य खर्चमा आवास, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका खर्च समावेश गरी गैरखाद्य गरिबीको रेखा ३७ हजार ८ सय ७९ निर्धारण गरिएको छ । खाद्य गरिबी रेखा र गैरखाद्य गरिबी रेखालाई जोडी नेपालमा सालाखाला गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

हालै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९-८० ले गरिबीको नयाँ रेखा अनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । अझै झन्डै ५९ लाख नेपाली गरिब छन् । यो निश्चय पनि सानो संख्या होइन । जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको असन्तुलन फराकिलो देखिएको छ । गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै २४.६६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै नेपालको गरिबीको विषमता सूचक ४.५२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । गरिबीको विषमता सहरी क्षेत्रमा ४.०३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५. ६४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । गरिबीको गहनता १.४८ देखिएको छ, भने सहरी क्षेत्रमा १.२९ र ग्रामीण क्षेत्रमा १.९१ रहेको देखिएको छ । त्यस्तै गिनी सूचकांक ०.३०० देखिएकोमा सहरी क्षेत्रको मान ०.३०३ र ग्रामीण क्षेत्रको मान ०.२८७ रहेको देखिएको छ । यसले उपभोगमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रको असमानता धेरै भएको देखाउँछ ।

गरिबी मानव जीवनको पीडाबोध हुने अवस्था हो । गरिबी निवारणको मुद्दा एउटा विश्वव्यापी विषय हो । विश्वको दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामै भोकमरी र गरिबीको अन्त्य रहेको छ । नेपालमा गरिबी निवारण हरेक व्यवस्था र सरकारले लगाउने गरेको लोकप्रिय नारा हुने गरेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असमानता भने बढ्दै गएका छन् । हुन त आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिने देशहरू चाहे त्यो अमेरिका नै किन नहोस् त्यहाँ पनि हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल कायमै रहेको पाइन्छ । समाजवादी शासन व्यवस्था अँगालेका चीन जहाँ पर्याप्त मात्रामा समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ पनि गरिबी अझै कायमै रहेको छ ।

गरिबी निवारण नीति २०७६ ले आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने एवं गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०८७ सालसम्ममा ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय आवधिक योजनामा गरिबी निवारणको लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिने गरिएको भए पनि उपलब्धि भने कमजोर हुने गरेको छ । नेपालमा सर्वप्रथम ८ औँ योजनाका विभिन्न उद्देश्यमध्ये गरिबी निवारणलाई एक उद्देश्यका रुपमा राखिएपछि त्यसपछिका योजनाहरूमा गरिबी निवारणले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउन थालेको हो ।

१३ औँ योजनाले गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर गरिबीलाई २३.८ प्रतिशतबाट १८ मा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर १३ औँ योजनाको अन्त्यसम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशतमै कायम रह्यो । १४ औँ योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४.६ बिन्दु प्रतिशतले न्यूनीकरण गरी १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त लक्ष्यमा आंशिक मात्र प्रगति भयो । १४ औँ योजनाको अन्त्यमा गरिबीको दर १८.७ प्रतिशत रह्यो । १५ औँ योजनाले गरिबीको दर १८.७ प्रतिशत बाट ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा अर्थमन्त्रालयले गत आवको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । तर यो अनुमान भने अविश्वसनीय भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा गरिबी निवारणमा केही प्रगति भएका थिए । सन् २०१४ देखि सन् २०१९ सम्ममा बहुआयामिक गरिबी १२.७ प्रतिशतले घटेको थियो । नेपालले सन् २०२३–२४ सम्ममा बहुआयामिक पक्षहरूमा आधारित गरिब जनसंख्यालाई ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा गरिबी ५ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घटेको छ । ६२-६३ देखि ६९-७० सम्म हरेक वर्ष १ प्रतिशत बिन्दुका दरले गरिबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो दशकमा भने यो दर वार्षिक औसत ०.३५७ प्रतिशत बिन्दु मात्रै छ । जुन यति निराशाजनक रहेको छ ।

०४६ सालमा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा ६९ मा आइपुग्दा २३.८ प्रतिशतमा झरेको थियो । आव २०५२-५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणले ४१.७६ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाएको थियो । आव २०६०-६१ मा भएको दोस्रो सर्वेक्षणले यो दर ३०.८५ प्रतिशत देखाएको थियो, भने आव २०६६-६७ मा भएको तेस्रो सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

गरिबी मानवीय समस्या हो । मानिसको सकारात्मक सोच, विचार, कडा परिश्रम, खर्चमा अनुशासन र पैसाको व्यवस्थापनले गरिबी हटाउन सकिन्छ । गरिबी र रोजगारी कुनै पनि अर्थतन्त्रका मुख्य सामाजिक सूचक हुन् । रोजगारी कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो । तर निर्वाहमुखी रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । स्वरोजगारी, साना तथा मझौला उद्यमशीलता विकास र स्वदेशमै रोजगारीको अवस्थामा सुधार हुन नसक्दा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालले पछिल्लो दशकमा गरिबी न्यूनीकरणमा प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खास गरी विप्रेषण आम्दानीका कारण मात्र सम्भव भएको हो । नेपालीहरूको आप्रवासन र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले आम नेपालीको खाना र घरबार चलेको छ । त्यसैबाट गरिबीको समस्या सम्बोधन हुने गलत बुझाइ सरकारको छ । आफ्नो कमजोरी लुकाएर वास्तविकतालाई पन्छाउँदै सरकारले नेपालमा गरिबी घट्यो भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सरकार उल्टो बाटोमा यात्रा गर्न हौसिएको छ ।

सरकारले मुलुकको विकास र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको भए वास्तविकतामै गरिबी निवारण भइसकेको हुन्थ्यो भन्नेमा शंका छैन, तर गरिबी निवारणका सवालमा सबै सरकार असफल देखिएका छन् । अहिलेसम्म जसरी गरिबीको दर घट्दै आएको छ त्यो सरकारको कार्यक्षमताले हुँदै होइन, समयअनुसार मात्रै गरिबीको दर घट्दै गएको हो । यसमा सरकारभन्दा कैयौं गुणा बढी योगदान विप्रेषणको छ । खासमा गरिबी घटाउन सरकारको हस्तक्षेप नै पुग्न सकेको छैन । रेमिटेन्सका कारण घरपरिवारको आयस्रोत बढेको छ र घरपरिवारका सदस्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ । नभए हाम्रो अवस्था करिब उस्तै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्