Logo

अधिक तरलता र समाधान

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को आठ महिनामा आइपुग्दा विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५.१ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थशास्त्रमा विस्तृत मुद्राप्रदाय भन्नाले ‘एम टु’ अर्थात् ‘ब्रड मनी’ भनी चिनिन्छ ।

यसले बजारमा मुद्राको परिमाण वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । यस अर्थमा सैद्धान्तिक रूपले अर्थतन्त्रमा अब तरलता संकेतको रूपमा बुझ्न त सकिन्छ । तर, अझै पनि मागमा संकुचन कायम रहेकाले व्यावसायिक क्षेत्रले सुनिश्चित भएर लगानी बढाउन सकेको छैन । यही कारणले बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गए पनि बजार चलायमान भएको देखिँदैन । अहिलेको वित्तीय क्षेत्रको मुख्य चुनौती भनेकै यही हो ।

गत चैत २२ गतेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकसँग ५४ खर्ब ८५ अर्बको निक्षेप छ । जबकि कर्जा परिचालन जम्मा ४५ खर्ब १ अर्ब छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतसम्म जान सकिने अवस्था छ । यसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरूसँग हाल ४ खर्ब ३५ अर्बबराबर अधिक तरलता देखिन्छ । विकास बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत समावेश गर्ने हो भने यो रकम ५ खर्बभन्दा बढी हुन्छ, जसलाई बजारमा कर्जा लगानीको रूपमा पठाउने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयको सहजीकरणमा केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आठ महिनासम्म आइपुग्दा कुल आन्तरिक कर्जा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ । यसले लक्ष्यअनुरूपको कर्जा लगानी हुन सक्ने कुरामा शंका गर्ने आधार खडा गरेको छ । जबकि ब्याजदर थप घट्ने आधारहरू विद्यमान छन् । त्यसैले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिन्छ ।

यसैगरी ब्याजदरतर्फ हेर्ने हो भने २०७९ फागुनमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा ३.०२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर घटेर २.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जबकि यो अघिल्लो वर्षको फागुनमा १०.६४ प्रतिशत थियो ।

यसैगरी २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.३७ बाट झरेर ६.७४ प्रतिशत कायम भएको छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ बाट १०.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । यी सबै तथ्यांकले बैंकमा थुप्रिँदै गएको तरलताका कारण ब्याजदर घट्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको प्रसारण बजारसम्म हुन सकेको छैन । परिणामतः अर्थतन्त्रले पनि गति लिन सकेको देखिँदैन ।

कोभिड–१९ पछि निक्षेप बढाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जा माग बढ्न सकेको देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा चालु कर्जा निर्देशिकाको व्यवस्थाले पनि कर्जा मागमा केही हदसम्म सुस्तता ल्याएको हो । अर्कातिर अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा बजार जोखिमलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेका बैंकहरूले अब कर्जाको गुणस्तरमा पनि ख्याल गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कातिर व्यवसायीहरूले भनेजस्तो बजार माग संकुचन त ठीकै होला, तर अब चर्को ब्याजदर भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ भने छैन ।

अधिक तरलता रहँदा सस्तो ब्याजदरमा दिएको कर्जा तरलता संकट बल्झिँदै जाँदा करिब–करिब दुई गुणासम्म पुगेको अनुभव उद्योगी–व्यवसायीहरूको छ । यही कारणले कर्जा लिने सन्दर्भमा उनीहरूको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको चित्र नहेरी आधार दर बढेकै भरमा ऋणीमाथि अधिक ब्याजदरको भार थोपर्ने विचित्रको मनोविज्ञान छ बैंकहरूको । यसले नेपालको बैंकिङ अभ्यास परिपक्व नभएको पुष्टि गर्छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा त्यसको मार उद्योगी–व्यवसायीहरूले खेप्नुपरिरहेको अवस्थामा अलिकति साझेदारी भूमिका निर्वाह गरेको भए अर्थतन्त्र जोगाउन बैंकहरूको भूमिका हुन सक्थ्यो । तर, त्यसतिर कसैको ध्यान गएन । केवल नाफालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका कारण बैंकहरूले अहिले खराब कर्जाको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।

अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ । ब्याजदर पनि क्रमिक रूपले घट्दै गएको छ । तर, कर्जा माग भने बढ्न सकेको छैन । यो अर्थतन्त्रका लागि शुभसंकेत भने पक्कै होइन । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई बेलैमा अर्थतन्त्रतर्फ प्रवाह नगर्ने हो भने समस्या झनै बल्झिन सक्छ । अतः यसतर्फ अर्थमन्त्रालय र विशेष गरी केन्द्रीय बैंकले बेलैमा सचेत भई पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामा वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा ३.२३ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई आधार मान्दा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा १ खर्ब ४४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यसमा पनि मर्जरमा गएका केही बैंकको खराब कर्जा करिब ५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्न थालेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयम् राम्रो मान्दैन । त्यस्ता बैंकहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यसो त खराब कर्जा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्ने एउटा आधार पनि हो । त्यसैले अहिले वित्तीय क्षेत्र खराब कर्जा र अधिक तरलताको मारमा रहेको देखिन्छ ।

कर्जा उठाउन धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दै आएका बैंकहरूले धितोसमेत बिक्री नहुँदा बैंकहरूले एउटै धितोका लागि पटक–पटक लिलामीको सूचना निकाल्नुपरेको देखिन्छ । धितो लिलामी नहुँदा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै गएको छ । बजार चलायमान छैन । घरजग्गा कारोबार पनि सुस्त छ । यही कारणले गर्दा सम्पत्तिको कारोबारसमेत हुन पाएको छैन । त्यसैले धितो लिलाम स्वीकार गर्नेहरू पाइन छोडेको हो ।

त्यसो त बैंकहरूले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको छुट प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले पनि खराब कर्जाको यो आँकडा वास्तविकभन्दा कम हो भनी आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार नभएसम्म खराब कर्जामा सुधार आउने देखिँदैन । अतः अर्थतन्त्र चलायमान गराउन अर्थमन्त्रालय एवं केन्द्रीय बैंकको आपसी सहकार्यमा नयाँ योजना एवं कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकता दिएका कारण बैंकहरूको पुँजी बढ्दै गएको छ । त्यसैले सेयर होल्डरहरूलाई दिइने प्रतिफल नघटोस् भन्नका लागि नाफा वृद्धि गर्न बैंकहरूलाई दबाब छ । तर, त्यसका लागि लगानी बढाउनु जरुरी छ । कर्जाको माग न्यून हुनु र खराब कर्जा बढ्दै जानुले बैंकहरूलाई नाफा बढाउन चुनौती थपिदिएको छ । जसले गर्दा बैंकहरूको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै कर्जा व्यवस्थापन बन्न पुगेको देखिन्छ ।

चर्को प्रतिस्पर्धाले गर्दा ग्राहक तानातान गर्दै लगानी बढाएका बैंकहरू अहिले गम्भीर संकटमा छन् । ‘टार्गेट’ दिने उच्च व्यवस्थापन तहको टाउको दुःखाइ बढेको छ । कर्मचारीहरूलाई आफैंले लगानी गरेको कर्जा व्यवस्थापनमा तनाव बढ्दै गएको छ । यहाँसम्म कि आक्रामक कर्जा विस्तारमा लागेका बैंकहरूलाई सहयोग गर्ने धितो मूल्यांकनकर्ताहरू पनि बजारमा घरजग्गाको मूल्य घट्दा उस्तै तनावमा देखिन्छन् । समग्रमा बैंकसँग जोडिएका सबैको चयन हराएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि आधार तयार गर्न अर्थमन्त्रालय पनि अग्रसर हुनु जरुरी छ । पुँजीगत खर्चमा विस्तार, ऐन–कानुन एवं नीतिगत सुधार र अनुदान एवं सहयोगमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैगरी बजार चलायमान गराउन बिस्तारै घरजग्गा कारोबार र सेयर कारोबारमा खुकुलो पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यतिमात्र होइन, ब्याजदर बढाउने सन्दर्भमा अंकुश यथावत् राखे पनि १० प्रतिशतको सीमा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा हटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

कोभिडको समयमा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्न असल कर्जामा १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेकोमा यसलाई १.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अब बैंकमा तरलता समस्या समाधान भएको हुँदा बजार चलायमान गर्न र बैंकको नाफा संकुचनमा राहत दिन सामान्य अवस्थामा जस्तो असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशतमा झार्न ढिलो गर्नु मनासिब देखिँदैन । वास्तवमा ‘डाइनामिक प्रोभिजनिङ’ को सिद्धान्तले भनेझैँ अर्थतन्त्र उन्नतिको मार्गमा भएको बेला कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा यस्तो व्यवस्थामा केही खुकुलो गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले त्यसको ठीक विपरीत गरेको देखिन्छ । जुन, अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा समानान्तर देखिँदैन ।

बैंकमा तरलता बढ्दै जाने तर बजारमा कर्जा माग संकुचन देखा पर्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा गतिरोध सिर्जना गर्छ, जसको परिणाम अत्यन्त्य कष्टकर बन्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय एवं केन्द्रीय बैंक सजग र सतर्क मात्र होइन, अग्रसर पनि हुनु आवश्यक छ । अहिले सुस्तीको अवस्थामा उच्च नाफाको अपेक्षा गर्दा बैंकहरू आफैं जोखिममा फस्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले कर्जाको प्रिमियम दर घटाएर भए पनि साख सिर्जना बढाउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा क्रमशः यो प्रिमियममा वृद्धि गर्न सकिन्छ । वास्तवमा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा बैंकको नाफा उच्च भइरहन सक्दैन । अतः अर्थतन्त्रप्रतिको दायित्वलाई बैंकहरूले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्