कर्णालीमा बाली पशुपंक्षी विशेष कार्यक्रम सुरु

वीरेन्द्रनगर– भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपंक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको उक्त कार्यक्रममा १० करोड बजेट विनियोजन गरी विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपंक्षीहरूको उत्पादनका क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको जनाइएको छ । कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजना रहेको बताउँदै अधिकारीले १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने बताए । उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फर्म/कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ ।

कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारीकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीसमेत सहयोग गर्नेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन १० वटै जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले गर्नेछन् । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । ‘प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,’ सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए ।

यस्तै कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले तीनवटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीन वटा बाली छनोट गरेको छ । जसमा सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन् ।

तीनवटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतले बताए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपंक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चारवटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताए । उनका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । दैलेखका चार पालिका आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् । दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका हुन् । आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ । यो सिजनमा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको जनाइएको छ ।

हिउँदे र वर्षे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले पनि यो वर्षदेखि बाली र पशुपंक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले पनि यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ ।

यो वर्षदेखि बाली र पशुपंक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रूपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको कार्यालय प्रमुख मिनबहादुर केसीले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले जिल्ला–जिल्लालाई आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । गुणस्तरीय बीउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए ।