Logo

लगानी सम्मेलन: तयारी एकातिर, अपेक्षा अर्कातिर

नेपाल सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । यसमा १ हजार बढी ठूला लगानीकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तीन सयको हाराहारीमा आउने तय भइसकेको छ ।

सम्मेलनको सहआयोजकमा निजी क्षेत्रका संघहरू पनि छन् । औद्योगिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्तो मेला गर्न लागिएको हो । यस लेखमा नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था, यसमा रहेका ग्याप र त्यसलाई पूर्ण गर्ने उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख छन् । नीतिहरूको (घ) मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति छ । त्यसको १० नं. बुँदामा राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १३ नं. बुँदामा औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न ऐन जारी भएको भनिएको छ ।

यस ऐनको दफा ३ मा ६ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको परियोजनाको लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डबाट हुने भनिएको छ । दफा ४ मा ६ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका परियोजना र जलविद्युतको हकमा २ सय मेगावाटसम्म क्षमता भएका परियोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्ने उल्लेख छ । त्योभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको कार्यान्वयन लगानी बोर्डले गर्छ । दफा १७ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नौवटा मोडेलमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगार उन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगीकरणमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यो ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै उद्योगको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील एवम् सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जारी गरिएको उल्लेख छ ।

कानुनको विश्लेषण
संविधानले विदेशी लगानीलाई खुला गरेको छ तर जोड दिएको छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले विदेशी लगानी स्वीकृति र कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थाहरू गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न नपाइने क्षेत्र, आंशिक पाइने क्षेत्र र पूर्ण पाइने क्षेत्रहरू तोकेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा र सेयर बिक्रीको पैसा फिर्ता लैजान सक्ने मात्रा र विधि तोकेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छैन । तथापि विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योग यसै ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ । यस ऐनले उद्योगहरूलाई वर्गीकरण र सुविधा तोकेको छ । यो ऐनअन्तर्गतको सुविधा विदेशीले पनि पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था माथिका अन्य ऐनले गरेका छन् । नेपाली उद्योगले पाउने सबै सुविधा विदेशी उद्योगलाई दिइएको छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगहरूले जग्गा प्राप्तिमा सुविधा पाउने र आयकरमा सुविधा पाउने विषय उल्लेख गरेको छ । तर, वन प्रयोगसम्बन्धी सुविधाको विषय उल्लेख छैन । उद्योग ग्राममा आवासीय अनुमति दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यी कानुनअन्तर्गत लगानी बोर्ड, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ र औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन बोर्डको व्यवस्था छ । त्यस्तै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको पनि व्यवस्था छ । यसमध्ये लगानी बोर्डमा स्वतन्त्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहन्छ भने अरू सबै सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको संयन्त्र हो । निजी क्षेत्र र विज्ञको प्रतिनिधित्व भने यिनमा पनि रहन्छ ।

लगानी सम्मेलन र उपलब्धि
१९९४ मा पहिलो लगानी सम्मेलन गरियो । नेपालमा प्रजातान्त्रिक र आर्थिक उदारीकरणको व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको र सोअनुसार कानुन तर्जुमाको तयारी भएको हुँदा स्वदेशी निजी लगानी खुला गरिएको सन्देश दिन सम्मेलन आयोजना गरियो ।

सम्मेलनको प्रभाव हो या होइन, तर उदार आर्थिक नीति लिएपछि तत्कालै स्वदेशी र विदेशी लगानी नेपालमा बढेको थियो । त्यतिखेर राजनीतिक नेतृत्व निजी लगानीमैत्री थियो । तर, कानुन र संविधान यथावत् रहे पनि क्रमशः अनुदार राजनीतिक नेतृत्वको सरकारमा बोलवाला हुँदै गयो र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी संकुचन हुँदै गयो । सन् २०१५ मा गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान जारी भयो । कम्युनिस्ट पार्टी निजी लगानीमा अनुदार छैनन् र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ भन्ने सन्देश दिन भन्दै सन् २०१७ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो ।

दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा अर्को लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । त्यसपछि लकडाउनको कारण भन्दै नियमित समयमा सम्मेलन आयोजना गरिएन । अहिले सन् २०२४ अप्रिल २८ र २९ मा अर्को लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको छ ।

लगानीको आवश्यकता र आप्रवाहको अवस्था
दिगो विकास लक्ष्य, २०३० का १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने विश्लेषण सन् २०१६ मै राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा १ रुपैयाँ पनि लगानीको स्रोत थपिएको छैन ।

नेपालले सडक, जलविद्युत, पर्यटन, कृषि जुनसुकै क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि विदेशी लगानीबिना सम्भव छैन । लगानी बोर्ड स्थापना भएको १२ वर्षमा १२ खर्ब ५० अर्बबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ३७ अर्ब मात्र नेपाल भित्रिएको छ ।

सन् २०२६ मा हामी अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छौं । त्यसपछि अहिले पाउँदै आएको वैदेशिक अनुदान पनि घट्नेछ । सरकारले व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्नेछ । विदेशी निजी लगानीको झनै महत्व हुनेछ । त्यसकारण विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलन जरुरी हो ।

लक्ष्य पूरा गर्न हामीले धेरै पुँजी सिर्जना वा आप्रवाह गर्नु आवश्यक छ । तथापि नेपालमा भएकै पुँजी पनि निष्क्रिय भइरहेको विडम्बना अहिले विद्यमान छ । बैंकहरूमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ, तर कर्जाको माग छैन । लगानी गरेर मुनाफा कमाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास लगानीकर्तामा छैन ।

समस्याको कारण
नेपालमा निजी लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारण नाफामूलक लगानीलाई उदार रूपले स्वागत गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुनु हो । कानुनमा स्वदेशी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आर्थिक विकास गर्ने भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्दावलीहरू प्रयोग भएका छन् । विदेशी लगानीलाई स्वदेशीभन्दा एक कदम बढी संकुचन गरिएको छ ।

मूल कानुनले बाटो देखाए पनि बाटोमा अवरोध छन् भने बीचमा गएर अलपत्र पर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा वन प्रशासन, कर प्रशासन, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा स्थानीयवासीको कारण समस्या आइपर्छ । अन्य कानुनमा भएका व्यवस्था आफैंमा बाधक छन् । त्यसमाथि राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र सर्वसाधारणको ठूलो हिस्सामा निजी लगानीबारे भ्रमपूर्ण र नकारात्मक बुझाइ छ ।

लगानी हामीलाई चाहिएको छ । मानौं, हामीले पसल खोलेका छौं । सामान चाहिने आफैं आउन सक्छ, किनकि आवश्यकता उसको पनि हो । तर, ग्राहक आएन भने हामीले ग्राहकलाई दिने सुविधा थप्ने र प्रचारप्रसार वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीको सन्दर्भमा लगानीकर्ता तान्न हामीले पर्याप्त प्रयत्न गरेको देखिँदैन ।

अहिलेको तयारी
सन् २०१९ को सम्मेलनको उपलब्धि के भयो भनी समीक्षा नगरी यो सम्मेलन आयोजना गरिँदै छ । सम्मेलनको तयारीस्वरूप दर्जनौं ऐनमा संशोधन, खारेजी र नयाँ ऐन जारीका लागि निजी क्षेत्रबाट तीन महले सुझावहरू दिइए । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

कूटनीतिक पदाधिकारीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा सरकारका अधिकारीले समयमै समय दिन सकेनन् । सम्मेलन सुरु हुन १५ दिन बाँकी हुँदासम्म सरकारले १२ वटा कानुन संशोधन गर्ने बताइरहेका छन्, जुन मन्त्रिपरिषद्मा पेस नै भएका छैनन् । अध्यादेशबाट भए पनि जारी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।

निष्कर्ष
नेपालको तयारीको चालले नेपाल केही परिवर्तन भएको छैन भन्ने विश्वका लगानीकर्ताले बुझिसकेका छन् । देखाइएका कानुन संशोधन भइहाले पनि पर्याप्त छैन । त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सोच र व्यवहारमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । कानुनका व्यवस्था लागू गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ । यसमा कानुन, संस्था मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, पूरा इकोसिस्टम नै अनुकूल बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्