Logo

काम नगर्ने, सुस्त अर्थतन्त्रलाई दोष

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने कामलाई सरकारले नौ महिना लगाएको छ । यसबाट अहिलेको सरकारको कामको गति कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब हुने भनिएको थियो ।

विगतका वर्षहरूदेखि नै अन्तिम महिनामा खर्च धेरै हुने भए पनि सरकारले गरेको वार्षिक अनुमानअनुसार ६ महिनाभित्रमा करिब–करिब लक्ष्यको आधा खर्च र आधा राजस्व संकलन हुनुपर्ने थियो । तर विडम्बना, यसका लागि नौ महिना लागेको छ । हुन त गत पुसमै अनुमानअनुसार आम्दानी र खर्च बढ्न नसकेको लाचारी प्रकट गर्दै मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार झन्डै १४ प्रतिशतले घटाएको थियो ।

गत वर्ष इतिहासमै राजस्व असुली कमजोर हुँदा पनि नौ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा उठेको थियो । यो वर्ष अवस्था भिन्न रहन सकेन । उही ५० प्रतिशतमा नै अडेको छ । इतिहासकै कमजोर वर्षसँग तुलना गर्दा मात्र यो वर्ष राजस्व वृद्धिदर ८–९ प्रतिशत पुगेको हो, लक्ष्यअनुसार उठेको होइन, तर सरकारमा बस्नेहरू यसैलाई सुधार भन्न पछि परेका छैनन् । सरकारले राजस्वजस्तै वैदेशिक अनुदान पनि बढाउन सकेको छैन । बजेटमार्फत ४९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म २ अर्ब ७५ करोड मात्र आएको छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त भएको दोष लगाएर सरकार दोषमुक्त हुन खोजेको छ । सक्षम सरकार त्यो हो, जसले असजिलो बेलामा काम गरेर देखाउन सक्छ ।

सरकारले राजस्व र अनुदानसहित (ऋणबाहेक) को आम्दानी १४ खर्ब ७२ अर्ब गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चैत २८ सम्ममा यस्तो आम्दानी ७ खर्ब ४५ अर्ब मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको आधाजस्तै हो । सरकारले आम्दानीसँगै खर्चको लक्ष्य फेला पार्न पनि सकेको छैन । चैत २८ सम्म कुल खर्च ९ खर्ब छोएको छ, यो बल्ल ५१ प्रतिशत हो । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था ३१ प्रतिशत मात्र छ । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । अर्थतन्त्र सुस्त भएको दोष लगाएर सरकार दोषमुक्त हुन खोजेको छ ।

सक्षम सरकार त्यो हो, जसले असजिलो बेलामा काम गरेर देखाउन सक्छ । सामान्य समयका बेला जो–कसैले पनि काम गर्न सक्छ । विगतमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा गैरअर्थशास्त्रीहरू बसेका थिए । त्यो बेला समय सामान्य थियो । अर्थतन्त्रको गति आफ्नै हिसाबले प्रत्येक वर्ष बढ्दै आएको थियो । त्यसअनुसार निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउँदै गएका थिए र राजस्व पनि धेरै थोरै प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष बढिरहेको थियो । समयभन्दा चाँडो होइन, समयले घचेटेअनुसारले मुलुकको विकास भइरहेको थियो । तर, समय सधैं एकनासको हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको विकासमा पनि एउटा चक्र हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि असजिलो समय आइरहेको छ । खासगरी कोभिड महामारीपछिका वर्षहरू त्यसअघिका जस्ता छैनन् । कोभिडपछिका सुरुका केही वर्ष अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखियो । एकाध वर्षपछि त्यो समस्या समाधान भएको छ, तर अहिले अर्थतन्त्र सुस्त बनेर अर्को समस्या थपिएको छ । सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्म सबै यही समस्यामा पिरोलिएका छन् । सजिलो भाषामा भन्दा सर्वसाधारणसँग पैसा छैन, उद्योगी–व्यवसायीका सामान र सेवा बिकेका छैनन्, सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन ।

यो सबैको कारण सुस्त बनेको अर्थतन्त्र नै हो । तर, यसलाई गतिशील बनाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भाषण त गर्छन् तर काम गर्दैैनन् । काम गर्ने भएको भए सुधारका लागि समय पर्याप्त थियो । कोभिडका कारण संसारका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो । त्यसमध्ये धेरै मुलुकले समस्यालाई पार लगाइसके । हाम्रो जस्तो काम नगर्ने र दक्षता पनि नभएका मुलुकमा मात्र अर्थतन्त्र अझै समस्यामा फसेको छ । सरकारको कामगराइ भिन्न नहुने हो भने अहिलेको समस्याबाट पार लाग्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्