Logo

भुइँमान्छेलाई छुन नसकेको विकास

विकास भन्ने शब्द सबैले अर्थ लगाउन सक्ने भए पनि यसलाई विभिन्न किसिमले बुझ्ने गरेको पाइन्छ । खास गरेर प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् युद्धबाट क्षतिग्रस्त भएका मुलुकको द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भयो । पुनर्निर्माण गर्ने कार्य त्यति सहज पनि थिएन, किनकि युद्धबाट धेरै जनधनको अपुरणीय क्षति भएको थियो । यसका लागि साधनस्रोतको आवश्यकता एकातिर थियो भने अर्कातर्फ विकासलाई कसरी अधिकतम फाइदा लिन सकिने गरी सञ्चालन गरिने विषय पनि अलमलमा नै थियो । यसरी ५० को दशकदेखि विकासको अवधारणा तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ ।

सामान्य नागरिकले बुझेको विकास भनेको गाँस, बास र कपास नै हो । यति मात्र उपलब्ध हुन सक्यो भने उसलाई अरू कुराको चाहना नै हुँदैन । भुइँमान्छेको चाहना एवं आवश्यकता भनेको यिनै मात्र हुन् । यसैका लागि पुस्तौँ पुस्तादेखि संघर्ष गर्दै आएको छ, तर पनि अझै अभावमै बाँचिरहेको छ । बाँच्नका लागि यी तीन कुरा पाउन नसक्ने उसले यसभन्दा माथिको चाहना त राख्ने कुरै भएन । यसरी गरिबीको रेखामुनि रहेको करिब ६८ लाखको संख्या बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको अहिलेको अवस्था हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखेको पाइन्छ । यसको हिसाब गर्दा करिब ७ हजार नेपाली रुपैयाँ प्रत्येक महिना हुँदो रहेछ । यो भनेको गरिब मानिसका लागि ठूलो रकम हो र जसबाट उसले दैनिकी चलाउन सक्ने हुन्छ । तर, यो रकम हिसाबको लागि मात्र हो र अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने हुँदैन । यसरी भुइँमान्छेलाई आँकडाले पनि झुक्याएको देखिन्छ । स्मरणीय कुरा के छ भने यो गरिबीको रेखाभन्दा पनि अझ तलको भुइँमान्छेको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भुइँमान्छेले खोजेको विकास भनेको यिनै तीनवटा अवयव हुन्, अरू केही हुँदै होइनन् । उनीहरूले खोजेको विकास भनेको यतिमात्र हो र बुझाइ पनि यत्ति मात्र ।

विकासलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । भुइँमान्छेले खोजेको भन्दा परको विकास अरू मानिसका लागि हुन सक्छ । कतिपय मानिसलाई गाँस, बास र कपासले मात्र पुग्दैन । उनीहरूका आवश्यकता तथा चाहना धेरै हुन सक्छन् । यसरी विकासलाई एकै किसिमबाट हेर्न सकिँदो रहेनछ । मैले खोजेको विकास र तपाईंले सोजेको विकासको खाडल फराकिलो निश्चय नै हुन्छ ।

के भयो भने विकास हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार आउने गर्छ । कसैले आर्थिक वृद्धिलाई विकास भनेका छन् भने कसैले सामाजिक समृद्धिलाई विकास भनेका छन् । भौतिक प्रगति नगरी विकास हुन नसक्ने भएकाले कसैले भौतिक सम्पन्नतालाई विकास भनेका छन् । जसले जे–जसरी विकासलाई परिभाषित गरे पनि साधारणतया विकास भन्नेबित्तिकै आर्थिक, सामाजिक, भौतिक प्रगतिको समुन्नत अवस्थालाई लिनुपर्छ ।

विकासको कुरा गर्दा नेपालमा भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि केही कार्य भएका देखिन्छन् । ती भौतिक विकास पनि आमजनताका लागि नभई सीमित कुलीन परिवारलाई लक्षित गरी निर्माण भएका थिए । त्यस समयमा बत्ती, पानी, सडक सीमित मात्रामा थिए । विकासले गति लिन सकेको अवस्था थिएन । पछि २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकास गर्ने उद्देश्यले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू गरियो र अहिले हामी सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा छौं । करिब सात दशकको हाराहारीमा आइपुग्दा पनि हाम्रा विकासका प्राथमिकता र लक्ष्य उही र उस्तै किसिमका छन् । अझै पनि हाम्रा विकासका प्राथमिकताहरूको पुनरावृत्ति भइ नै रहेका छन् । देशको ठूलो जनसंख्याले अहिले पनि बत्ती, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कुराबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

विकास आफैं आउने कुरो होइन । यसका लागि त मुख्य भूमिका राजनीतिको हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, नीतिमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ राजनीति हो । तर, हामीकहाँ भने कहिले पनि राजनीति स्थिर हुन सकेन । अस्थिर राजनीतिले लागू गर्ने नीति पनि अस्थिर नै हुन्छन् र सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । नीति कार्यान्वयन नभएपछि विकास अघि बढ्ने कुरै भएन । यसरी हाम्रा आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासका कुराहरूले बाटो लिन सकिरहेका छैनन् ।

विकासलाई निरन्तरता दिनका लागि विभिन्न आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गरेर आवश्यक जनशक्ति उत्पादन पनि भएकै छन् । वित्तीय साधनस्रोतको आपूर्ति गर्नका लागि मित्रराष्ट्रहरूबाट वैदेशिक अनुदान, ऋण पनि प्राप्त भइ नै रहेको छ । यसरी प्राप्त भएको वैदेशिक ऋण पनि करिब १२ खर्ब पुगिसकेको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले जनताबाट कर असुलउपर गरेकै छ र आन्तरिक ऋण पनि करिब १२ खर्ब नै उठाएको देखिन्छ । यस प्रकारले विकासका लागि भनेर आन्तरिक तथा वैदेशिक क्षेत्रबाट वित्तीय साधनस्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि विकासले गति लिन सकिरहेको छैन र गरिबी झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजारभन्दा बढी ऋण थुपारिएको छ । यो ऋण पनि विकासकै लागि भनेर लिइएको हो । तर, खै कहाँ भएको छ त देखिने विकास ?

नेपालजस्ता अविकसित देशमा विकासलाई तल्लो तहमा नपुर्याई विकास भएको ठान्न सकिँदैन । विकासको मोडेल तलदेखि माथि उठ्दै जाने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने साधनस्रोतको परिचालनबाट स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्छन् । यो विकासको मोडेल अपनाउँदा विकास स्थायी र दिगो हुन सक्छ । साथै, विकासको अनुभूति प्रत्यक्ष रूपमा जनताले गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । विकास भन्ने कुरा विकसित क्षेत्र र कुलीन वर्गलाई हेरेर गर्ने होइन कि जहाँ गाँस, बास र कपासको समस्यामा जनता रुमलिएका हुन्छन्, ती वर्गलाई लक्षित गरेर आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनुपर्छ । माथिबाट तपतप झर्दै आएको विकासले भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेको हुँदैन । त्यसकारण तल्लो तहका जनतालाई लक्षित गरी विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

विकास भनेको अवस्थामा परिवर्तन आउनु हो । मानिसको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएको हुँदैन भने विकास भएको मानिँदैन । मानिसको अहिलेको अवस्था र उसले चाहेको अवस्थाबीच जति साँघुरो हुँदै जान्छ उति नै विकास भएको हुन्छ । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा मानिसका कति आवश्यकता छन् र तीमध्ये कति पूर्ति भए, त्यसमा विकासको अनुभूति गर्न सकिने हुन्छ । जति आवश्यकता पूर्ति हुन सक्छन् त्यति नै विकासको लक्ष्य प्राप्त भएको हुन्छ । त्यसकारण विकास भनेको देख्न सकिने, अनुभव गर्न सकिने र अनभूति गर्न सकिने अवयव हो । यो अमूर्त हुन सक्दैन ।

नेपालमा विकास हुँदै नभएको होइन, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेन । विकासका लागि लामो समय बितायौं । धेरै साधनस्रोत खर्चियौं । विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि प्राप्त गर्‍यौं । विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा उपलब्ध गराउँदै गर्दा पनि विकास किन हुन सकेन, यो अहम् प्रश्न नेपाली जनतासमक्ष आएको छ । विकास हुन नसकेका कारक तत्वहरूको पहिचान गरेर विकासलाई अघि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

विकासलाई डोर्‍याउने काम राजनीतिको हो । तर, नेपालको राजनीति अहिलेसम्म पनि परिपक्व हुन सकेको देखिँदैन । जनतालाई विकास र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुको सट्टा सत्तामा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै सबै दल केन्द्रित भएका देखिन्छन् । सरकार निर्माण गर्ने, भत्काउनेमा नै राजनीति रुमलिएपछि विकास नहुनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । नेपालको राजनीति यसरी सत्ताको लागिमात्र हुँदा जनताका आवश्यकता ओझेलमा पर्दै गएका छन् र परिणामस्वरूप विकास निर्माण कार्यहरू थला पर्दै गएको अहिलेको अवस्था हो । केही आयोजना सञ्चालन भए पनि समयजन्य र लागतजन्य भएका छन् ।

अस्थिर राजनीतिले जहिले पनि अनैतिकता मात्र निम्त्याउँदो रहेछ । राजनीतिक गतिविधिमा त यसै अनैतिक कार्य बढ्ने नै भए भने आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि अनेक विसंगति आउँदा रहेछन् । अहिले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरालाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा यो थाहा हुन्छ कि कसरी आर्थिक अनियमितता बढिरहेको छ भन्ने कुरा । त्यसरी नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेकै छन् ।

अहिले त यतिसारो भ्रष्टाचार बढेको छ कि भन्नै लाजमर्दो हुन गएको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा समेत प्रश्न आइरहेको छ । पूर्वगृहमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसद र उनीहरूसँग जोडिएका अन्य ठूलो जमात पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । त्यसैगरी उच्च प्रशासक र कतिपय कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका धेरै घटना आइ नै रहेका छन् । यतिसम्म भएको देखिन्छ कि जुन निकाय भ्रष्टाचार निवारण र शान्ति–सुरक्षाका लागि स्थापना भएका हुन्, तिनै निकायका प्रमुखसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यसरी विकासका लागि जनताले तिरेका कर र विभिन्न मित्रराष्ट्रले जनताको जीवनस्तर उकास्न गरेको सहयोगको रकम पनि भ्रष्टाचार भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि खस्कँदै गएको छ ।

यही कारणले गर्दा नेपालको विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् र भुइँमान्छेलाई विकासले छुनै सकेको छैन । यदि विकासलाई गति दिने हो भने सर्वप्रथम राजनीतिलाई दिगो र स्थायी बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसरी नै शासन र प्रशासन चल्दै जाने हो भने भुइँमान्छेले विकासको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था आउने देखिँदैन । अतः अबका दिनमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्दै भुइँमान्छेलाई लक्षित गरी विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ र सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि तल्लो तहदेखि माथि बढ्दै जाने विकासको मोडल निर्धारण गरिनुपर्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपर्याप्त पूर्वाधार निरन्तर चुनौती बनेको छ । कमजोर सडक सञ्जाल, भरपर्दो बिजुली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सीमित पहुँचले उत्पादकत्व र लगानीका अवसरहरूलाई बाधा पुर्‍याउँछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत पूर्वाधार सुधार गर्ने प्रयास भए पनि कर्मचारीतन्त्रको अवरोध, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले प्रगति सुस्त भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्