जमिन भाडामा दिँदा ठेकेदारबाट थप रकम असुली

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरमा खाद्य व्यापार व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जमिनबाट ठेकेदारले अवैध रकम असुली गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीबाट जग्गा भाडामा लिएपछि भीमदत्त नगरपालिका–४ का महेश जोशीले ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएको तथ्य बाहिरिएको हो ।

जोशीले २०७० सालमा नेशनल ट्रेडिङबाट ५ वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा लिएका थिए । व्यवसायीहरुले जोशीलाई ४० करोडभन्दा बढी रकम बुझाइ सकेको बताएका छन् । उक्त क्षेत्रमा झण्डै २ सय जनाले जग्गा भाडामा लिएर छाप्रा बनाएका छन् । जोशीलाई रकम बुझाएपछि उनीहरुले निश्चित भाडा तिर्ने गरी आफैंले संरचना बनाएका हुन् । अहिले उक्त जग्गाको स्वामित्व खाद्य व्यापार कम्पनीको मातहात आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागीहरुले व्यवसायीहरुबाट लिएको रकम फिर्ता हुनु पर्ने समेत बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारी जमिन भाडामा दिएपछि नगद रकम लिएर दिएकाले तत्कालिन ठेकेदारले रकम फिर्ता गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले छाप्रा खाली गर्न सूचना लगाएपछि व्यवसायीहरुले नयाँ बजार संघर्ष समिति बनाएका छन् ।

समितिले केही दिनघि प्रशासन कार्यालयसहितका निकायलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा जोशीलाई ५० हजार देखि २ लाख रुपैयाँसम्म रकम बुझाएको उल्लेख छ । सर्वदलीय बैठकमा ३ लाख रुपैयाँसम्म रकम बुझाइएको सहभागीहरुले बताएका थिए । नयाँ बजार संघर्ष समितिले कम्पनीले खाली गर्ने सूचना रद्द गर्नु पर्ने माग गरेको छ । प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा छाप्रा हटाउन १५ दिन थप म्याद दिने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसैगरी कम्पनीको झण्डै डेढ बिगाहा जमिनमा छाप्रा निर्माण गरिएका छन् । जोशीपछि २ जनाले उक्त जग्गा भाडामा लिएका छन् । जोशीपछि प्रगति कन्स्ट्रक्सनका बीरबहादुर बुढाथोकी र भूमिराज ढुवानी सेवाका प्रेमबहादुर बिष्टले उक्त जग्गा भाडामा लिएका थिए । सर्वदलीय बैठकमा उक्त विषयमा कुरा उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । बैठकले उनीहरुलाई १५ दिन थप म्याद दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नेपाल बाल संगठन, खाद्य व्यापार कम्पनी र यातायात व्यवस्था कार्यालयका छाप्रा हटाउने विषयलाई फेरि प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण खाली गर्न निर्देशन दिएपछि चैत ६ गते प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले अतिक्रमण खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त दिनको निर्णय अनुसार बाल संगठन, खाद्य व्यापार कम्पनी र यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिका छाप्रा हटाउने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचना समेत गरिएको थियो ।

प्रशासन कार्यालयले ७ दिनभित्र छाप्रा हटाउन ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना अनुसार खाली नभएपछि प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले फेरि ७ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीले छाप्रो हटाउने अन्तिम मौका दिएको सूचनामा उल्लेख गरेका छन् । उनले छाप्रा हटाउन अटेर गरिए कानुन अनुसार हटाइने चेतावनी समेत दिएका छन् ।