लगानी सम्मेलनको मुखमा ८५ प्रतिशत घट्यो एफडीआई

काठमाडौं– लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा उद्योग विभागमार्फत भित्रिने लगानी प्रतिवद्धता झन् कमजोर बनेको छ । विभागका अनुसार यही चैतमा कुल लगानी प्रतिवद्धता एक अर्ब पनि पुग्न सकेन ।

अघिल्लो महिना फागुनमा साढे ६ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । चैतमा भने ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा सीमित छ । चैतमा प्राप्त लगानी प्रतिवद्धता फागुनको तुलनामा ५ अर्ब ५० करोड अर्थात् ८५.०८ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्षको चैतमा ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको तथ्यांक छ । अघिल्लो महिना र अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा गत चैतमा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा भारी गिरावट आएको छ । चैतमा दर्ता भएका परियोजना संख्या भने अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढी छन् ।

चैतमा प्राप्त लगानी प्रतिवद्धता चालु आर्थिक वर्षमा माघपछिकै न्यून हो । माघमा भने लगानी प्रतिवद्धता ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो । लगानी प्रतिवद्धतामा तीव्र उतारचढाव देखिए पनि राष्ट्र बैंकमार्फत भित्रने खुद वैदेशिक लगानी भने फागुनमा ५ अर्ब ६३ करोडले धनात्मक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब १७ करोडले धनात्मक थियो । केन्द्रीय बैंकले चैतको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीका अनुसार चैतमा एक मझौला र १५ साना उद्योगसहित १६ औद्योगिक परियोजना स्वीकृत भएका छन् । परियोजना संख्याका आधारमा यो परिमाण अघिल्लो महिना फागुनभन्दा बढी हो । फागुनमा १२ परियोजनामात्र स्वीकृत भएका थिए । उद्योग विभागमार्फत चालु आवको चैतसम्म ३० अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरका २ सय ६९ औद्योगिक परियोजना स्वीकृत भएका छन् । यीमध्ये तीन ठूला, १३ मझौला र २५३ साना उद्योग छन् । यो संख्या गत आव (२०७९–८०) को ९ महिनाभन्दा बढी हो । अघिल्लो चैतसम्म १ सय ९२ परियोजनाका निमित्त २८ अर्ब ११ करोडबराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।

सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते नेपाल लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनलाई लक्षित गरी कानुन र नियमावलीमा संशोधन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक कारणले अब अध्यादेशबाट मात्रै सम्भव हुने भएको छ । विदेशी लगानीको बाधकका रुपमा रहेका कानुन पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले गत माघ २५ गते नै तत्काल १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसलगत्तै सत्ता समीकरण फेरिँदा नीतिगत सुधारका काम ठप्प छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल कानुन संशोधनबिना लगानी सम्मेलनको औचित्य नभएको बताउँछन् । लगानीको वातावरण नबनाई सम्मेलन गर्ने हो भने विगतका भन्दा फरक नहुने उनको भनाइ छ ।

निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइनः ढकाल
वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावपूर्ण अवस्थाबाट निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल आशन्न लगानी सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पनि नीतिगत सुधारका काम अघि बढाएकाले आउँदा दिनमा अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने दाबी गर्छन् ।

सम्मेलनमार्फत ठूलो लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त हुने भए पनि उद्योग विभागमार्फत आउने साना–मझौला उद्योगलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आग्रह र सुझावका आधारमा सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ र त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भइसकेको छ,’ ढकालले भने, ‘लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी १२ कानुन तथा नियमावलीमा संशोधनको तयारी भइरहेको भन्ने आएको छ । त्यसले पनि आउँदा दिनमा विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी लगानीकर्ताकै माध्यमले बाह्य लगानीकर्ता आउने भएकाले स्थानीय उद्यमीलाई विश्वासमा लिन सके बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुने बताए । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निजी क्षेत्रले हरसम्भव सहयोग गर्र्ने बताउँदै उनले सरकारले पनि लगानीको वातावरण बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।