Logo

कार्गो रेल खुला गर्न निजी क्षेत्रको माग

विराटनगर– सबै प्रकारका कार्गो रेल खुला गर्न उद्योग संगठन मोरङले सरकारसँग माग गरेको छ । उद्घाटन भएको ११ महिनासम्म पनि विराटनगरमा कार्गो रेल सञ्चालन हुन नसकेपछि उनीहरुले सञ्चालनको माग गरेका हुन् ।

उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएको समस्या र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई संगठनले सुझाव पनि पेश गरेको छ ।

उद्योग संगठनले सबै प्रकारका कार्गो खुला गर्ने गरी सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । त्यसका लागि पारवहन सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्ने पनि सुझाइएको छ । तेस्रो मुलुकबाट कोइला, क्लिंकर, सिमेन्ट र रासायनिक मलमात्रै ल्याउन पाउने गरी पारवाहन सन्धीमा हस्ताक्षर भएकोले तेस्रो मुलुकबाट आउने अन्य सामग्री कार्गो गरेर विराटनगर ल्याउन नसकिएको सरकारलाई जानकारी गराइएको छ ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको कार्गो रेल ११ महिनासम्म सञ्चालनमा नआउँदा पनि सरकारी संयन्त्रमा आवश्यकताको भावना नदेखिएको भन्दै राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाटै समाधान खोज्नुपर्ने संगठनले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धी तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तबमोजम ह्यान्डलिङ चार्जको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि उद्योग संगठनले आग्रह गरेको छ । नेपालसँगै भारततर्फ रहेको रेल्वे यार्डको ह्यान्डलिङ चार्ज वस्तुको प्रकृति हेरेर प्रतिटन ८० देखि २०० रुपैयाँसम्म बढी भएकोले पनि कार्गो रेल सञ्चालनमा समस्या देखिएको संगठनले स्पष्ट गरेको छ ।

यसैगरी बुधनगर कटहरी खण्डको १० किलोमिटर रेल्वे लिक बिछ्याउने काम मुआब्जा विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै विवाद समाधान गरी रेल आउने वातावरण बनाउन संगठनले सुझाव दिएको छ । उद्योग संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, राजकुमार गोल्छा, सदस्य सुरेन्द्र गोल्छासहितको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्युतसम्बन्धी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अनियमित विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज समस्या समाधान गर्न, ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा देखिने राजनीतिक र सामाजिक अवरोध हटाउन, भारतमा बिक्री गर्ने मूल्यमै स्वदेशी उद्योगलाई विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्नेलगायत विषय आगामी बजेटमा समावेश गर्न संगठनले आग्रह गरेको छ । दैनिक १२ पटकसम्म ट्रिपिङ हुँदा वस्तुको उत्पादन लागत बढ्ने, दैनिक १५ घण्टासम्म उद्योगमा विद्युत कटौती हुनेलगायत समस्याबाट उद्योगीहरूले क्षति व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै उद्योगीलाई ग्राहकसरहको व्यवहार गर्न संगठनले भनेको छ ।

उद्योगी व्यवसायी उधारो समस्याबाट पनि पीडित हुँदै आएका छन् । संगठनले उधारो कारोबारको समुचित नियमन एवं व्यवस्थापन गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएको छ । बजारबाट पैसा उठाउन नसकेर व्यवसायीहरू समस्यामा परिरहेको र त्यसबाट समग्र व्यावसायिक प्रणालीमा नै संकुचन आएको भन्दै विश्वासको कारोबार गर्न नसकिने अवस्थाले लगानी जोखिम र निराशा बढाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । भारत सरकारले भर्खरै उधारो कारोबारलाई नियमन गर्न कानुन ल्याएको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले पनि कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने संगठनको सुझाव छ ।

संगठनले सुनसरीको अमडुवामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न, उद्योगको उत्पादनलाई बजार पहुँच अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरूलाई सरकारले आतंकित बनाउन छोड्नुपर्ने र थुन्ने कि सुन्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आर्थिक कसुर र आपराधिक कसुरलाई छुट्याएर आर्थिक कसुरका लागि आर्थिक दण्ड नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संगठनले भनेको छ । सरकारले जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायरको खरिदमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन उद्योग संगठनले माग गरेको छ । उसले निर्यातका लागि ल्याइएको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क लिन नहुने भनेको छ ।

यसैगरी आगामी वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा जिआइ वायर, ब्रास सिट, कपर सिट, फोसफोरस ब्रोन्ज सिट,, टिएमटी, तारजाली, एमएस पाइप, केवल आरमोर्ड वायरलाई पनि थप गर्नुपर्ने उद्योग संगठनले माग गरेको छ । संगठनले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रियागत सरलीकरणका माध्यमबाट सरकारले छिटोछरितो काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हितबहादुर तामाङसँग पनि भेट गरेर सुझाव पेश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्