Logo

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास

इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा, सन् ९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघलगायत समाजवादी शासन व्यवस्था अँगालेका कैयौँ मुलुकमा सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र धराशायी भएपछि निजी क्षेत्रको महत्वलाई विश्वस्तरमै सघन रूपमा बुझ्न थालियो । निजी क्षेत्र मानव सभ्यताको विकाससँगै विकसित भएका हुन् । आज पनि निजी क्षेत्रले कति सम्भावना र चुनौती बोकेको छ ? अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ ? यसबारे बहस गरी देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा हामी चुकिरहेका छौँ ।

निजी क्षेत्र भनेको के हो ?
निजी क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको एक हिस्सा हो, जुन व्यक्ति-कम्पनीहरूले नाफाका लागि चलाउँछन् र राज्य–नियन्त्रित हुँदैन । नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत छ । यसले नाफाका लागि सबै व्यवसाय समेट्छ, जुन सरकारको स्वामित्व वा सञ्चालनमा छैनन् ।

सरकार सञ्चालित कम्पनी र निगमहरू सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन्, जबकि परोपकारी संस्था र अन्य गैर–नाफामुखी संस्थाहरू स्वेच्छिक क्षेत्रका अंश हुन् ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रमा सबै निजी मालिक, नाफाका लागि व्यवसायहरू समावेश गर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र बजार, पुँजीवादी समाजमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिने व्यवस्थाहरूमा सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । नेपालमा यसको नतिजा त्यति उत्साहप्रद छैन ।

निजी क्षेत्र बुझ्दै
निजी क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खण्ड हो, जुन निजी व्यक्ति वा उद्यमहरूद्वारा स्वामित्व, नियन्त्रित र व्यवस्थित हुन्छ । निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ र सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बढी कामदारलाई रोजगारी दिन्छ । निजी क्षेत्रको संगठन नयाँ उद्यम गठन गरेर वा सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थालाई निजीकरण गरेर सिर्जना गरिन्छ । ठूलो निजी क्षेत्रको निगम निजी वा सार्वजनिक रूपमा व्यापार हुन सक्छ ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले उपभोक्ताको पैसाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा वस्तु र सेवाहरूको मूल्य घटाउँछन्; सैद्धान्तिक रूपमा, ग्राहकहरू कुनै चिजका लागि बढी तिर्न चाहँदैनन्, जब उनीहरूले समान वस्तु अन्यत्र कम मूल्यमा किन्न सक्छन् । नेपाली निजी क्षेत्रको सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरौं । यस विश्लेषणले नेपालमा निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका बल, कमजोरी, अवसर र खतराहरू बुझ्न मद्दत गर्नेछ ।

शक्ति
लचिलोपन र नवीनताः नेपाली निजी क्षेत्रले विशेष गरी चुनौतीपूर्ण समयमा लचिलोपन र अनुकूलन क्षमता प्रदर्शन गरेको छ ।
उद्यमशीलताको भावनाः नेपालका उद्यमीहरू प्रेरित र नयाँ अवसरहरू खोज्न इच्छुक छन् । बढ्दो पर्यटन उद्योगः नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘इको–टुरिजम’ लगायत पर्यटन उद्योगले ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । प्राकृतिक सम्पदाः देश प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ, जसलाई आर्थिक वृद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

कमजोरी
पूर्वाधार चुनौतीः यातायात र ऊर्जासहित अपर्याप्त पूर्वाधारले व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्याउँछ ।
नोकरशाही र लाल फितासाहीः बोझिलो नोकरशाही प्रक्रिया र नियामक अवरोधहरूले व्यवसाय गर्न सजिलोलाई असर गर्छ ।
समुद्रमा सीमित पहुँचः नेपालको भूपरिवेष्टित स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा सीधा पहुँचलाई सीमित गर्छ ।
व्यवसाय गर्ने उच्च लागतः बढ्दो ब्याजदर, उच्च कर र महँगो व्यापार सञ्चालन चुनौतीहरू खडा छन् ।
अवसर
एफडीआई र लगानीः प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नाले आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्छ ।
जलविद्युत सम्भाव्यताः नेपालमा जलविद्युतको महत्वपूर्ण सम्भावना छ, जसले ऊर्जा निर्यातलाई अघि बढाउन सक्छ ।
व्यापार सम्झौताः छिमेकी देशहरूसँग व्यापार सम्झौता प्रयोग गरेर बजार पहुँच बढाउन सक्छ ।
पर्यटन विस्तारः साहसिक पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनजस्ता विशिष्ट पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गर्दै पर्यटन विस्तार गर्छ ।

चुनौती
राजनीतिक अस्थिरताः बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वासलाई असर गर्छ ।
भूराजनीतिक कारकः भारत र चीनबीचको नेपालको स्थानले भूराजनीतिक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ ।
सीप अन्तरः निजी क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपः भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमले व्यवसायको निरन्तरतालाई असर गर्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपाली निजी क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गर्दा दिगो विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने शक्ति तथा अवसरहरू पनि छन् । यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने र खतरालाई न्यूनीकरण गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । भूमण्डलीकरण एवं विश्वव्यापीकरणको यस कालखण्डमा विश्वका करिब १ अर्ब २० करोड जनता चरम गरिबीको मारमा छन् । यस्ता व्यक्तिको आय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत १ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालकै आफ्नै मापक यन्त्रहरूको दृष्टिबाट समेत प्रत्येक पाँच जनामा एक जना गरिब छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा परिलक्षित गरिएका सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी हटाउन विशेष लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । यस अर्थमा यदि गरिब जनताको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ भने र उनीहरूको स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवामा राम्रो पहुँच पुर्याउन सक्यो भने मात्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उद्देश्य हासिल भएको मानिनेछ ।

निजी क्षेत्रको विकासका लागिसमेत संविधान, ऐनमा आर्थिकसम्बन्धी एजेन्डालाई प्रवेश गराउनुपर्ने हो । जलविद्युतमा लगानी निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ र सरकारले त्यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन कार्य गर्नुपर्छ । जलविद्युत भनेको व्यावसायिक परियोजना हो र यो सरकारी परियोजना हुनु हुँदैन । निजी क्षेत्रको परियोजना हुनुपर्छ । जुन मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदरको गति तीव्र हुन्छ, ती मुलुकमा गरिबीबाट समेत जनताले उन्मुक्ति पाउँछन् ।

यसै क्रममा, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम रहेको राय समय–समयमा दिँदै आएका छन् । आमजनताको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो ।

यो विडम्बना छ कि विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जानु हो । सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरूको पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह हुन सकेको छैन भन्ने अभिमत निजी क्षेत्रको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई अर्थतन्त्रको मियोका रूपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने खालि सरकारको आलोचना गरेर आफ्ना सबै खाले दोषबाट उन्मुक्ति पाइने विद्यमान चरित्र तत्काल बदल्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा देखा परेको आयातमुखी चरित्रको विकासमा एउटा मुख्य हिस्सेदारी तथा दोष निर्विकल्प निजी क्षेत्रमै जान्छ ।

निजी क्षेत्र दिगो एजेन्डा खै ?
निजी क्षेत्रमा कहिल्यै पनि आर्थिक सवाललाई दिगो, दीर्घकालीन र बृहत्तर दृष्टिकोणबाट उठान गर्ने जमर्को गरिएन, जसले निजी क्षेत्रको आवाज पनि सस्तो भाषण बन्न पुगेको छ । राजनीतिक प्रचारबाजीकै शैलीमा उभिएर आफ्ना माग राखेका कारण निजी क्षेत्रका गम्भीर सवाल र चासोलाई गम्भीर रूपमा लिइएन ।

नेपालमा, धेरैजसो स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जुन राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा बढी राज्यको नियन्त्रण छ, जसको ठूलो सार्वजनिक क्षेत्र छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बलियो निजी क्षेत्र छ, किनभने यसको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र छ, जबकि चीन, जहाँ राज्यले आफ्ना धेरै निगमलाई नियन्त्रण गर्छ, ठूलो सार्वजनिक क्षेत्र छ ।

नेपालमा राजनीतिकदेखि प्रशासनिक र नीति निर्माणकै तहसम्म सीधा पहुँच राख्ने हैसियत भएका निजी क्षेत्रका अगुवाले के गरे ? जवाफ, व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र काम गरे भनिन्छ । फलस्वरूप निजी क्षेत्रले स्वाभाविक गति लिन सकेन । आफ्नो स्थानमा बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने कुनै पनि जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने तर सरकारको कैयौँ कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सबै दोष सरकारमाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बनिराख्ने नेपाली संस्कारको फाइदा हाम्रोमा निजी क्षेत्रले उठाइराख्यो भने मत राख्नेहरू पनि छन् ।

सधैं आलोचना
निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमी–कमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ । विकासका प्रारम्भिक अवस्थामा सोचिएजस्तो विकास सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र कार्य होइन । न परम्परागत रूपमा सोच्ने गरिएजस्तो विकास अब सम्भव नै छ । कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रका पात्रको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । यो नै दिगो र समग्र विकासको दरिलो आधार हो ।

आफूमा रहेको दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने सरकारबाहिरको क्षेत्र निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । बजार क्षेत्रको प्रमुख संयन्त्र निजी उद्यमीहरू हुने भएकाले यसलाई बजारको पर्यायका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई ईश्वर ठान्छ र उसैको चाहनाअनुरूपको वस्तु सेवा उत्पादन र वितरणमा क्रियाशील रहन्छ ।

यो स्पष्ट छ कि सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्व बढेको हो । यसले आफ्ना ग्राहकको चाहनाप्रति तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछ र बजार संकेतका आधारमा परिचालित हुन्छ । निजी क्षेत्रसँग साधन विनियोजन कौशल हुन्छ र त्यसका आधारमा यो विकासको रणनीतिक साझेदार बन्ने सामथ्र्यमा देखिएको हो ।

उल्लिखित आधारबाट हेर्दा सरकारले छोड्नै नहुने प्रमुख कार्य (नीति तथा कानुन, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, मुद्रा एवम् वित्त नीति र न्याय सम्पादन) र निजी क्षेत्रले गर्न नचाहने वा गर्न नसक्ने कामबाहेक अन्य काम बजार प्रक्रियामार्फत सम्पादन गर्न खोजिएको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सफलताको मुटु भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी लगानी र उत्पादकत्वमा हुने वृद्धिका कारणले गर्दा पनि दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् ९० को दशकपछि नेपाल व्यापार उदारीकरण, भूमण्डलीकरणतर्फ लागे पनि मुलुकको आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धिदर अथवा गरिबी निवारण एवं समावेशीकरणजस्ता विषयमा खासै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं ।

यसले गर्दा कसै–कसैले नेपालमा खुला तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको औचित्यबारे समेत प्रश्न उठाउन सक्छन्, तर यस्ता विषय अब गौण भइसकेका छन् । नेपालीपनको उदारीकरण भनेर हामी दिगभ्रमित हुनु हुँदैन । हामी बजारमुखी अर्थतन्त्रबाट विमुख हुनै सक्तैनौं । त्यसैले पुरानै बजार व्यवस्थामा फर्कनुभन्दा आजको बहस विद्यमान गल्ती पहिचान गरी सुधारको गतिविधि, क्रम र गतिमा सीमित रहनु उचित हुन्छ । अतः व्यापार उदारीकरण प्रक्रिया निरन्तर रूपमा जारी रहनुपर्छ ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रमा खासगरी लघु, साना व्यवसायीको नै बाहुल्य रहन जाने निर्विवाद छ । यस्तो मुलुकमा वैदेशिक लगानी आवश्यक र अनिवार्य भए पनि उद्योग–व्यवसायमा स्वदेशी पुँजीकै परिचालन अधिकतम मात्रामा हुने गर्छ । साथै लघु, मध्यम तथा साना उद्योगसमेत महिलाले स्थानीय आवश्यकता मात्र पूरा गर्ने दृष्टिले सञ्चालन गरिन्छन् । यसरी असंगठित र प्रक्रियागत दर्ता गराइएका उद्यमी–व्यवसायीलगायत साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू नै मुलुकको उद्यमशीलताको सन्दर्भमा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिको देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको देखाएको केही वर्ष भयो । नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिँदै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म कुनै औपचारिक अध्ययन गरिएको थिएन । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१२÷१३ मा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६.६७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । तर, केही समयअगाडि नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा रोजगारीमा साढे ८५ प्रतिशत योगदान
विश्वका धेरैजसो मुलुकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले नै सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा ८० प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना भएको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ विकासशील राष्ट्र निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा ९० प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने गरेको छ । नेपालमा पनि साढे ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना पनि निजी क्षेत्रले नै गरेको छ, नेपालको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८५.६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले सन् २०२१-२२ सम्ममा ५५ लाख रोजगारी दिएको जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्र समस्यामा परे अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । अल्पविकसित मुलुकमा नियमनको लागत विकसित मुलुकभन्दा तीन गुणा बढी रहेको छ ।

प्रतिस्पर्धा कानुनमा सुधार, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुदृढीकरण गरी सार्वजनिक संस्थाको सुधार, व्यावसायिक क्षमतामा सुधार खासगरी वित्तीय बजार गरिब जनताको कार्यका लागि हुनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियमन व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको गतिविधि प्रोत्साहित गर्न जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, क्षमता वृद्धि र बाहिरी पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नवआविष्कार प्रोत्साहित गर्ने, रेमिटेन्सको फाइदाजनक प्रभाव गरिब जनतामा पुर्याउने, लघुवित्तको प्रमुख विषयमा विकास हुनैपर्ने देखिन्छ ।

कानुनको अस्पष्टताले गर्दा बजारको अवस्थासँग छिटो–छिटो तादात्म्य मिल्ने गरी कार्य हुन सक्तैन । योभन्दा पनि सरकारी निकायले आफूलाई सहजकर्ताभन्दा पनि नियामकका दृष्टिले बढी कार्य गरेको हुन्छ । साथै मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकाय बीचमा नै अधिकारको छिनाझपटीले समेत सरकारले गर्ने प्रवद्र्धनात्मक कार्यको प्रभावकारितामा नकारात्मक असर परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्