गिर्दो कृषि साख, जिम्मा कसले लिने ?

कृषिक्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार पनि हो, तर पनि यसको वैज्ञानिक ढंगले सुधार र रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हामी निरन्तर चुक्दै आएका छौँ ।

केही दिन मात्र भयो, बाजुराबाट समाचार आयो— ‘१ रुपैयाँमा तीन दाना स्याउ’ । यी शब्द सम्झँदा जो–कोहीको पनि कन्सिरी तातेर आउँछ, साथै सहानुभूतिको लामो लाइन लाग्छ । बारीमा लटरम्म स्याउ फल्छ, बजार नपाउँदा स्याउ खेर गइरहेको छ । “बजार टाढा छ, भरियालाई बोकाएर पु-याउन सकिँदैन । स्याउ वस्तुभाउलाई कुँडो बनाएर ख्वाउनुपरेको छ । गाउँपालिकाले किलोको १५ रुपैयाँ तोकेको छ, तर बारीमा आएर किलोमा कोही किन्दैनन्, त्यसैले दानाकै हिसाबले बेच्छु,” एक स्थानीयको भनाइ हो यो । अरू उदाहरण परै राखौँ, देशको कृषि उत्पादन र तिनले पाइरहेको भाउ हेरेर आकलन गर्न सकिन्छ, देशमा कृषिको अवस्था कस्तो छ भनेर ।
जब कृषिक्षेत्रको कुरा आउँछ तब छुटाउन नमिल्ने एक विश्वप्रसिद्ध नाम हो— अर्थशास्त्री जोन केनिथ गालब्रेथ, उनलाई केन गालब्रेथ पनि भनिन्छ । क्यानडामा सन् १९०८, अक्टुबर १५ मा जन्मेका गालब्रेथ सार्वजनिक अधिकारी, कूटनीतिज्ञ हुन् जसले २० औँ शताब्दीमा अमेरिकन उदारीकरणमा अहम भूमिका खेलेका थिए ।
उनले भनेको यो हरफ ‘एक विशुद्ध कृषिप्रधान देश कृषिमा पनि अप्रगतिशील हुन्छ’ नेपाली समाजमा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ । हरेक तह, तप्का र पक्षहरूको अग्रणी भागमा अटाउने यो शब्द र पेसामा यति धेरै जनताको संलग्नता भएर पनि हामी नै खाद्यन्नका लागि अर्कासँग निर्भर रहनुपरेको छ । अहिलेसम्म लागू भएका प्रत्येक योजनाका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको ऋणात्मक योगदान छ । हुँदा–हुँदा अब मात्र २७ प्रतिशतमा खुम्चिँदो छ कृषिक्षेत्र र हराउँदैछन् मुख्य कृषक ।
सबैलाई थाहा छ, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको रहेको र करिब ६०.४ प्रतिशत जनता यो क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । कृषिक्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार पनि हो, तर पनि यसको वैज्ञानिक ढंगले सुधार र रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हामी निरन्तर चुक्दै आएका छौँ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा क्रमशः ऋणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने र सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०५८-५९ को प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको योगदान माथि उल्लिखित प्रतिशतमा आइपुगेको तीतो तथ्यांकले हामीलाई गिज्याइरहेको छ ।
देशको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको टड्कारो आवश्यकता छ । देशलाई खाद्य सम्प्रभु तुल्याउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषिक्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउनु आवश्यक छ । संविधानका अधिकार सूची, कृषिक्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रका रूपमा रहेको कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइएको भए पनि यस क्षेत्रको योगदान गिर्दो छ ।
कृषि क्रान्ति र विकासका लागि सबैको नारा हरेक समयको तीखो वाण हो, तर ठाउँमा पुगेपछि सबै हराएर गएका छन् र पहिलेकै अवस्थामा फर्कन्छन् । राष्ट्रको मुख्य पेसालाई अझ पहुँच र मर्यादित पार्दै लैजानुपर्नेमा जोडेर ल्याउँदा देशभर १० स्थानमा कृषि शिक्षा पढ्न पाइँदैन । त्यसमा पहुँच विशिष्ट श्रेणी र उच्च वर्गको मात्र छ, जो ज्ञान हासिलपश्चात् त्यही पेसामा फर्केका कमै छन् । पेसालाई आत्मसात् गरेका पनि प्रायः विदेशमै पसिना बगाइरहेका छन् । अर्कातर्फ जसलाई शिक्षा चाहिएको हो त्यो यसबाट उपेक्षित छ । यही वाक्यांश नै काफी हुन्छ कृषिक्षेत्रको विकास किन भएन भन्नेबारेमा ।
आज नेपाली गाउँहरू न्यूनतम् प्राविधिक र सामाजिक सेवाको अभावमा समय गुजार्दो छ । बीउ—बिजनको उपलब्धतालाई टाढा राखेर पनि त्यसको वैज्ञानिक प्रयोगमा समेत दिशानिर्देश गर्ने जनशक्ति छैन । यसैको कारण मौखिक आधुनिकीकरणमा पुरातन संरचनाको निरन्तरताले यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दो छ । पहुँचतामा मोलमोलाइका कारण जोत्नेले जोतिरहेको र जोताउनेले जोताइरहेको छ, तर प्रतिफल लिनेले भने हातमा शून्यता प्राप्त गरिरहेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०१३ देखि प्रारम्भ भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासले ६ दशक पार गरिसकेको छ । हालसम्म नौवटा पञ्चवर्षीय योजना र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । योजनाबद्ध विकासको श्रृङखलामा अहिलेको यो १५ औं योजनाको मूल ढोकामा छौँ । विगतका योजनाहरूका प्राथमिकता हेर्दा कहिले पूर्वाधार विकास, कहिले सामाजिक विकास, कहिले एकीकृत ग्रामीण विकास त कहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जस्ता विषयले महŒव पाएको देखिन्छ भने आठौं योजनादेखि निजी क्षेत्रको विकास एवं गरिबी निवारणले महŒव पाउँदै आएको छ, निरन्तर नै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संघीयताको कार्यान्वयन दौरानमा धेरै अधिकार तल्ला निकायमा पठाएका त छौँ, तर स्रोतको अभावमा योजनाहरूले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । छुट्ट्याइएको बजेट पनि योजना बनेन भन्दै धमाधम फिर्ता भएको अवस्था विद्यमान छ ।
यस अवधिदेखि गरिबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा निरन्तर राखिएको र फराकिलो आर्थिक वृद्घि र गरिबी निवारणउन्मुख विकासलाई जोड दिइएको देखिन्छ । हालसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको योजना आयोगको तथ्यांक छ । यति हुँदा पनि कृषिक्षेत्रले रोजगारीको प्रतिशतमा भने सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । बरु त्यसको बेरोजगारलाई विदेशको यात्रा गराएरै भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत माथिको विप्रेषणको क्षणिक मज्जा लिइरहेका छौँ । देशमा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि नभएका कारण र राजनीतिक विचलनकै कारण सम्पूर्ण श्रमिकको रोजाइमा वैदेशिक पढाइसँगै रोजगारी पर्न गएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रको विकास–प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउन भन्ने विषय गम्भीर छ । अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक परिवेश छ । देशको समग्र विकासमा कृषिक्षेत्रको भूमिकालाई मध्यनजर गरी कृषिका विभिन्न पक्षमा विभिन्न तरिकाले कार्यहरू भइरहेका छन् । सीमित मात्रामा भए पनि यस्ता बहसहरूमा कृषिका साधन–स्रोतहरूमा कृषकका हकहित कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको पाइन्छ जसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ, तर कृषकका हकहितका विषयमा हुने यस्ता छलफलहरू राजनीतिक सीमाभित्र रही भूमि, सिँचाइ र अनुदानजस्ता पक्षहरूमा मात्र केन्द्रित भएका देखिन्छन् । परिणाममा प्रगति देखिएको छैन । अस्पष्ट नीति, युवाको विदेश पलायन, शिक्षाको पहुँचता, प्राविधिक अभाव, परम्परागत ढाँचा, कृषि ऋणको अभाव, कृषि बिमा र दिगो कृषि रणनीति नै अग्रगामी कृषि विकासका प्रमुख घोतक पक्षहरूभित्र उब्जिएका छन् ।
वास्तवमा कृषिप्रधान मुलुकमा कृषकका हकहितको संरक्षणको विषयलाई एउटा संकुचित दायरा र सीमित परिवेशमा मात्र हेर्नु भनेको कृषकको उत्थानका लागि आवश्यक फराकिलो सोचको अभाव मान्न सकिन्छ । प्रगतिशील र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन हो भने कृषकको हकहितको विषयलाई मुलुकको राजनतिक परिवेशमा मात्र होइन, बदलिँदो आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दायराभित्र पनि हेरिनु अपरिहार्य हुन्छ । कृषि विकास र कृषकका हकहितको संरक्षणका लागि के–कसरी कृषिक्षेत्र र कृषक अधिकारलाई कानुनी रूपमा उपयुक्त रणनीति बनाउनुुपर्छ । तर, यहाँ त ठीक उल्टो भएको छ, जुन हामीले कृषि उत्पादनलाई सीमामा विषादी परीक्षणको सन्दर्भमा भोगिसकेका छौँ । यहाँ स्वदेशी उत्पादनलाई कानुन नै कानुन लादिएको छ भने विदेशी उत्पादनमा खुलमखुल्ला छुट र अवसर दिइरहेका छौँ ।
कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिई देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने थाहा भएर पनि अझै हामीले आनाकानी गर्दा कृषिक्षेत्रको योगदान यो प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि एवं विविधीकरण, रोजगारी प्रवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण, समावेशी तथा सन्तुलित विकास, समन्यायिक विकास, खाद्य सुरक्षाजस्ता मूलभूत मुद्दाहरूको सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनजन्य असरहरूको न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा जोड दिनु आजको प्रथम आवश्यकता भए पनि हाम्रो यात्रा सोतर्फ देखिँदैन, त्यो विडम्बना हो ।
तसर्थ, देशको प्रमुख आयस्रोत, त्यसमाथि अस्थिर नीति तथा रणनीतिका कारण यस क्षेत्रमा बोलिने सैद्धान्तिक पक्ष र त्यसको वास्तविकतामा अबचाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ । भन्नैपर्छ, हामीले गरेका कृषि विकासका कामहरूले सो क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ भनेर । बोलीका हरेक हरफहरूमा कृषिको रुपान्तरण गरेर नथाक्ने बोलीहरूमा अब बुझो लगाएर धरातलमा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । कृषिक्षेत्रमा बढेको राजनीतीकरण अब बन्द गर्नुपर्छ । अदृश्य शक्तिले बाँचुन्जेल कमाइ खाने भाँडो बनाएको यो क्षेत्रमा अब ती अथाह सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने अवसर दिनैपर्छ ।
गरिब र विपन्न जनता तिनको आशा र उज्ज्वल भविष्यमा कृषि परिवर्तनको आशा गरेर समय कुरिरहेका छन्, अब कुनै पनि हालतमा कुराउनु हुँदैन भन्ने सोच शासक र शासनकर्ताले बुझ्नैपर्छ । देशवासीको आशामा थोरै भए पनि परिवर्तन र हाँसो ल्याउन अब कृषि शिक्षा र पहुँचतालाई अग्रपंक्तिमा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । झूटको खेतीलाई अन्त्य गर्दै अब बोलीको कृषि रूपान्तरण र विकासलाई व्यावहारिक पक्षमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । यहाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ भने कृषिमा पनि परिवर्तन किन हुन सक्दैन ?