Logo

सम्पर्कविहीन ३१० सहकारीको खोजी

जनकपुरधाम– लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको मधेश प्रदेशका ३१० सहकारी संस्थालाई मधेश प्रदेश सरकारले खोजविन थालेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन २०७९ र सहकारी नियमावली २०८० जारी भएपछि प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई खोजविन गर्दा ३१० वटा सहकारी गायब भएको मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्पर्कविहीन हुनेमा सिराहाका १२१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी छन् । सम्पर्कविहीन रहेका ती सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । ती सहकारी संस्थाहरू मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् । ती संस्थाहरूले विवरण नबुझाएको, आफ्नो मासिक विवरण अपलोड समेत गरेको देखिदैन ।

प्रणालीमा आवद्ध भएकाहरूले पनि प्रतिवेदन पेश नगरेको तथा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार राममणि अधिकारीले बताए । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०८० लागू भएपछि मधेश प्रदेश सरकारलाई ८२२ वटा सहकारी संस्था हस्तातरण गरिएको थियो । ती सहकारी संस्थाहरूले प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सहकारी महाशाखामा आफ्ना मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्राबधान तोकिएको थियो ।

तर प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले आफूखुसी कार्य गर्दै आएको छन् । प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बनाइ सहकारीहरूलाई कडाइ तथा अनुगमन थालेपछि ३१० वटा सहकारी संस्था लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको फेला परेको राजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका ८२२ सहकारीमध्ये अहिले २१५ वटा सहकारीले नियमित रूपमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् ।

त्यसैगरी, ५० वटा सहकारीले मात्रै नियमित रूपमा प्रणालीमा नियमित विवरण बुझाउने गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको राजिष्टार अधिकारीले बताए । सम्पर्कमा नरहेको सहकारीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सम्पर्कमा नआउने सहकारीलाई कारबाही प्रक्रिया आगाडि बढाइने भएको छ । विगतमा कानुन अभावमा यहाँका सहकारीहरू लथालिंग अवस्थामा थियो । तर, अब प्रदेश सरकारले ऐन नियमावली बनाइ सहकारीहरूलाई अनुगमन तथा वित्तीय अनुशासनबारेमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्