सफल बनाऊ लगानी सम्मेलन

सरकारले यही वैशाख १६ र १७ अर्थात् अप्रिल २८ र २९ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । नेपालले आयोजना गर्न लागेको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, लगानी बोर्ड, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, दूतावासलगायतका सरकारी निकायहरू अहिले यही सम्मेलनको तयारीमा जुटेका छन् । यसैका बारेमा दैनिकजसो छलफल र निर्देशन जारी भइरहेका छन् ।
सरकारी निकाय अहिले सम्मेलन सफल बनाउने चटारोमा छ । काठमाडौंमा हुने तय भएको यो सम्मेलनको नाम ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ दिइएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने गरी सम्मेलनमा १ सय २५ वटा आयोजना तयार पारिएको छ । केन्द्रीय मात्र होइन, सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजना पनि ‘शोकेस’ मा राखिनेछन् । प्रदेशस्तरका तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनोट गरी शोकेसमा राखिनेछ ।
यही बेला तीनवटा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना र कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिने टुंगो लागेको छ । यसबाहेक डाबर नेपालसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिआइए) गर्ने तयारी छ । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न २० आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र मागिँदै छ ।
सरकारले सम्मेलनलाई सफल बनाउने हो भने भनिएअनुसार कानुन सुधार र संशोधन पहिलो सर्त हो । कुनै पनि लगानीकर्ता व्यवसायमैत्री कानुन नभएसम्म जति आकर्षण देखाए पनि आउँदैनन् ।
यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रूपमा ‘मार्केट साउन्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना शोकेसमा लगिँदै छ । निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएका १२ र अन्य १२ आयोजना ‘शोकेस’ मा राखिँदै छन् । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० भन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता राख्ने तयारी छ ।
सरकारले अहिलेसम्म सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदार गरी १ हजार १ सयभन्दा बढीलाई निम्ता दिएको छ । यसमध्ये १ सय ३५ जना लगानीकर्ताले सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् । सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका ६, दक्षिण कोरियाका पाँच र स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका तीन÷तीन जना आउनेछन् । अहिलेसम्म नेपालका ५६ जना लगानीकर्ताको सहभागिता रहनेछ ।
यसबाहेक नेदरल्यान्ड, बहराइन, युरोपेली संघ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका दुई÷दुई जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलंका, अस्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि लगानी सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चित भइसकेको छ ।
सम्मेलनमा केही उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पनि आउने तय भएको छ । सरकारले सम्मेलनको पूर्वतयारीका कामसँगै लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रि–इभेन्ट’ आयोजना गरिरहेको छ । अहिलेसम्म भारत, चीन, बंगलादेशलगायत देशमा यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । निजी क्षेत्रले सम्मेलन सफल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले वर्तमान कानुनमा सुुधारदेखि अन्य गर्नुपर्ने सबै पक्ष समेटर सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।
दैनिकजसो हुने भाषण र छलफलहरूमा पनि यस्तै मन्तव्य राखिने गरेका छन् । तर, निजी क्षेत्रलगायतले दिएका सुझावअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको सफलतामा मुख्य गरी कानुन सुधार र संशोधनलाई देखेको छ । सरकारले गठन गरेको कानुन सुधार कार्यदलले पनि विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
कार्यदलले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो । तर, लगानी सम्मेलनअघि यी कानुन संसद्बाट पारित भएर आउने सम्भावना निकै न्यून छ । सरकारका मन्त्रीहरूले ‘फास्टट्र्याक’ र नभए अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । जसको सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
सरकारले सम्मेलनलाई सफल बनाउने हो भने भनिएअनुसार कानुन सुधार र संशोधन पहिलो सर्त हो । कुनै पनि लगानीकर्ता व्यवसायमैत्री कानुन नभएसम्म जति आकर्षण देखाए पनि आउँदैनन् । लगानी डुब्ने, विभिन्न समस्या झेल्नुपर्नेलगायतका जोखिम वहन गरेर नेपालमा लगानी गर्न आउने बाध्यता कसैलाई छैन । पैसा हुनेलाई संसारका धेरै मुलुकले ‘रातो कार्पेट’ बिछ्याएर स्वागत गरिरहेका छन् । त्यसैले सम्मेलन आयोजनाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ला तर लगानी आउन लगानीकै वातावरण बन्नुपर्छ ।