व्यावसायिक-सामाजिक जिम्मेवारीको महत्व

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्न देशमा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय आर्थिक रूपमा सुदृढ भएपछि मात्र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो आयमा प्रत्यक्ष आयकर तिर्नुका साथै आम उपभोक्ताले सरकारलाई तिर्नुपर्र्ने अप्रत्यक्ष कर जस्तै— मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका करहरू संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने कार्यसमेत गरिरहेको छ ।

उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरी सरकारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तिरेर मात्र हुँदैन, यसका साथसाथै सामाजिक–व्यावसायिक उत्तरदायित्वसमेत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग–व्यवसायले पनि सामाजिक–व्यावसायिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ मा व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थाअनुसार मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्र्नेछ । वार्षिक रूपमा छुट्ट्याएको रकमलाई योजना तथा कार्यक्रम बनाएर निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसरी गरेको खर्च आयकरले पनि मान्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै रहेको छ । कानुनअनुसार लघुउद्यम भनेको घरजग्गाबाहेक बढीमा २० लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएको उद्योग, घरेलु उद्योग भनेको बढीमा ५० किलोवाटसम्म विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने उद्योग, साना उद्योग भन्नाले लघु उद्यम र घरेलु उद्योगबाहेक १५ करोडसम्मको स्थिर पुँजी भएको उद्योग, मझौला उद्योग भन्नाले १५ करोडदेखि ५० करोडसम्मको स्थिर पुँजी भएको उद्योग र ठूला उद्योग भन्नाले ५० करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योग बुझिन्छ । उद्योगलाई ऊर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग गरी विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

सरकारले व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारीलाई थप सहज बनाउनका लागि औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४३ मा प्रस्ट पार्न प्रयास गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्ट्याएको रकम विपद्को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम, नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा संवद्र्धन, न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण तथा सामग्री वितरणलगायत शैक्षिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनलगायत प्राकृतिक र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक विकृति, विसंगति, कुरीति र सामाजिक पछौटेपनविरुद्धको अभियान, खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटीपौवा, वृद्धाश्रम, खेलमैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, अनाथ आश्रम, पार्क, बसपार्क तथा बसबिसौनीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत–सम्भारजस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक रकमको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा नहुने गरी खर्च गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सोको कार्य सम्पन्न विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

उद्योग तथा व्यावसायिक निकायहरूले हरेक वर्ष आफ्नो खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिरहेका छन् । यसरी व्यवस्था गरेको रकम वार्षिक रूपमा खर्च भइरहेको छैन, जसले गर्दा उद्योग तथा व्यवसायको दायित्व बढिरहेको छ । हालसम्म कुनै पनि निकायले यो रकम किन खर्च गरेको छैन भनेर प्रश्न गरेको छैन । नेपाल सरकारले उद्योग–व्यवसायको प्रकृतिअनुसार १० देखि ३० प्रतिशतसम्म आयकर लगाउने गरेको छ । त्यसरी आयकर तिर्ने वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योग र सोभन्दा माथिका सबै उद्योगले तोकेको क्षेत्रमा १ प्रतिशतका दरले सामाजिक जिम्मेवारीमा खर्च गर्दै गए भने नेपालको विकासले चाँडै गति लिन्छ । तर, यस विषयमा सबै निकाय मौन छन् ।

उद्योग तथा व्यवसायको सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सोच, चाहना तथा रकम हुँदाहुँदै पनि कानुनी अड्चनले गर्दा यस किसिमका रकम खर्च हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न गरेको खर्चलाई आयकरमा खर्च दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे तापनि आन्तरिक राजस्व विभागले खर्च कट्टा गर्न दिँदैन । नेपाल सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई आयकर ऐनले चिन्दैन । यसरी मौजुदा कानुनमा रहेको अन्तरविवादले गर्दा हुन सक्ने विकास पनि हुन सकेको छैन । सरकारले कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा सम्बन्धित सबै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो, तर हुँदैन । त्यसमा हरेक वर्ष संशोधन हुने आर्थिक ऐन अर्थात् आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐनजस्ता ऐनहरू कम्तीमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार संशोधन हुन आवश्यक छ ।

उद्योग–व्यवसायले व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने गरेको खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा कार्य सम्पन्न विवरणसहित उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई वार्षिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । एकभन्दा बढी शाखा रहेका उद्योग–व्यवसायलाई यस ऐनले अस्पष्ट पारेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ‘क’ श्रेणीका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ श्रेणीका विकास बैंक तथा ‘ग’ श्रेणीका फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स कम्पनी, सजीव बीमा कम्पनी, निर्जीव बीमा कम्पनी, सुपर मार्केट, सिप्रदी ट्रेडिङ, अग्नि ग्रुप, विमान सञ्चालन कम्पनी, बस सञ्चालन गर्ने कम्पनी, मालवाहक यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले कुन शाखाबाट कति रकम व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारीमा खर्च गर्ने गरी नीति बनाउन नसकेर व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्ट्याएको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।

यस कम्पनीले व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्दा सबै शाखाको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन विवरण बनाउन झन्झटिलो रहेको हुनाले उद्योगी–व्यवसायीले आआफ्नो व्यावसायिक कर्म गर्ने कि स्थानीय तह धाइराख्ने जस्तो समस्याले गर्दा व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारीको रकम खर्च हुन सकेको छैन । एकभन्दा बढी शाखा रहेका उद्योगले जुन शाखाबाट जति आर्थिक कारोबार गरेको छ त्यस शाखाबाट त्यही रेसियोमा व्यावसायिक सामाजिक जिमेवारीको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सरकारले व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारी वहन गराउनका लागि उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज हुने खालको कानुन बनाई प्रत्यक्ष विकास हुने गरी खर्च गर्न दिनुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायी खर्च कटौती गर्नमा विज्ञ हुने भएकाले उनीहरूबाट सामाजिक विकासका लागि हुने कार्यहरूमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुने भएकाले सम्पूर्ण रकम विकास निमार्णमा खर्च हुन सक्छ । हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी व्यावसायिक–सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्दा भ्रष्टाचार हुन सक्ने, विकास निर्माणको कार्य कमसल हुन सक्ने र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभिन्न समाचारमाध्यममा आएको समाचारले पुष्टिसमेत गर्छ ।

(लेखक वीरगन्ज कलेज तथा नेपाल कमर्स एसोसिएसनका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।)