देश कृषिप्रधान कि कुर्सीप्रधान ?

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ललितपुरका विभिन्न क्षेत्र खासगरी लेले, नल्लु, भारदेउदेखि गोटीखेलसम्मका कृषिभूमिमा घुम्न हिँड्दा डोजरहरूले भत्काइएका दृश्यबाहेक अरू देखिएन । धूलोले ढाकेको र दिउँसै अन्धकार अनि कृषि बालीको क्षेत्रमा प्लटिङ भइरहेको देख्दा हिँड्ने बटुवा मात्रै होइन; पूरै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता नै मूच्र्छित भइरहेका दृश्यहरू देखिए । देशमा हरेक दिन राजनीतिको किचलो छ । विश्व बैंकको भाषामा भन्नुपर्दा पनि यहाँ राजनीतिक अस्थिरताले लगानीको वातावरण छैन । सरकारले यही वैशाखमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दै छ तर विश्वका लगानीकर्ताहरू भने फाइदा हुने भए मात्र लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन् ।

यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा विश्वको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । बाह्य लगानी कम भए पनि आन्तरिक लगानी बढ्नुपर्ने थियो तर निजी क्षेत्र यसमा सकारात्मक छैन र हरेक अर्थमन्त्री परिवर्तन भएसँगै आफ्ना मागहरू घचघच्याउन अग्रसर छ । गत आव ०७९-८० मा १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनिरहँदा हाम्रो नेतृत्वलाई लाज लागेन । यो आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा विश्व बैंकले केही समयअघि ३.९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको थियो, अब उसले साउथ एसियन डेभलपमेन्ट अपडेट प्रकाशित गर्दै यो अंकलाई झारी ३.३ प्रतिशत भनेको छ ।

अर्को वर्षलाई उसले ४.६ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ५.३ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानबाहेक बाँकी देशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने, नेपालको भने ३.३ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमान छ । अहिले छिमेकी भारतको ७.५ प्रतिशत र बंगलादेशको ५.६ प्रतिशत भनिएको छ । भुटानको समेत ४.९, अनि माल्दिभ्सको ४.७ प्रतिशतको वृद्धि देखाइँदा हामी श्रीलंकाको २.२ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएका छौँ । नेतृत्वले यसलाई ठूलो चुनौतीको रूपमा मान्नुपर्ने थियो ।

कृषिप्रधान देशमा अनाज, खाद्यान्न सबै विषय आयात हुन्छ । भन्सार विभागको आँकडामा धान भित्र्याउने मुख्य समय कात्तिक–मंसिर भनौँ यसै साउनदेखि फागुनमा मात्रै २१ अर्बको धान आयात भएको छ । मकै ७ अर्बको छ भने फलफूललगायतका सामान विदेशबाटै आएको छ, अर्बौं अर्बको । कृषिगणना २०७८ अनुसार ६३ प्रतिशत किसान परिवारले भनौँ ४१ लाख ३० हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा कृषि कर्म गर्दै छन् । आव ०७२/७३ पछि देशमा कृषि फसल फस्टाउने भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भयो, यान्त्रिकरणमा जोड दिने भनियो, पाखापाखामा मेसिन पठाइयो ।

तर मेसिनको मूल्य, त्यसको सञ्चालन, मर्मत–सम्भार गर्न जानिएन । खेतबारीका कान्ला भत्किए, इन्धन आपूर्ति महँगो भयो । प्रांगारिक गाईगोरुको अभाव, मल पनि कम हुँदै आयो । मेसिन भनौँ खेतबारी जोत्ने ट्र्याक्टर अनुदानमा राजनीति जोडियो, टाठाबाठाले पाए । बिस्तारै गाईगोरु विस्थापित भए, सडक पसे ती, बेसहारा बनेर । अघिल्लो २०६८ को गणनामा मेसिन प्रयोग गर्ने किसानको संख्या २ प्रतिशत बढेर २०७८ को गणनामा ११ प्रतिशत पुग्यो तर कृषि उत्पादन बढेन । अघिल्लो गणनामा गाईगोरु पाल्ने किसानको संख्या २२ लाख ८१ हजार हुँदा पछिल्लो तथ्यांकमा १७ लाखमा झरे ।

गाईगोरुको पहिलेको संख्या ६४ लाख ३० हजारमा पछिल्लो गणनामा ४५ लाखमा झरे । दिनमा एक डोको घाँस, त्यो पनि स्थानीय खेतबारीको दिए पुग्ने गाईगोरुको साटो अब मेसिन प्रयोग गर्दा चर्को आयातित मूल्यको इन्धन त्यो पनि सञ्चालनको प्रविधि, मर्मत, अप्ठेरा धेरै रहे किसानहरूका समस्या । हिँडाएर पाखापखेरीमा जान सक्ने गोरुको साटो हेलिकप्टर उड्दै ट्र्याक्टर पुगे, देख्नलाई त रमाइलो भयो, भरे हातमा आयो शून्य भयो । कृषकहरू ओइलिएको साग बन्न थाले, गाउँबेसीमा टिक्न–बस्न नसक्ने भए, सक्ने सहर पसे धेरै खाडीतिर भासिए । निरन्तर खाद्यान्नको संकट हुने संकेत मिल्दै छ अहिले र निकटमा देश सोमालिया हुने शंका गरिँदै छ । मल, बीउ, सिँचाइको हाहाकार छ, बल्ल वर्षा भयो भने बाली मात्रै होइन घर, खेत, बारी नै सोलोलो भएका दुःखद खबर पनि छन्, गाउँ नै बाढीपहिरोमा परेको अवस्था छ भने दसैँँको मुखैमा अनाज बगेको र किसानहरू नै मरेका छन् ।

छिमेकीहरू भने खाद्यान्न निर्यातक बनेका छन् । चीनले तीन दशकमा आफ्नो अर्थप्रणाली १० गुणाले बढायो । त्यति ठूलो जनसंख्या भएको देशले सन् १९९० सम्मा विश्वमा २ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको थियो भने अहिले १८ प्रतितले विश्वमा योगदान बढाएको छ । औद्योगीकरण तीव्र छ, वाणिज्य र वित्त केन्द्रका रूपमा रहेको छ यो संसारकै । उसले विश्वका १ सय २८ देशसँग व्यापार साझेदारी गर्दै छ, सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको भण्डार उसैसँग छ । सन् २०१३ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दै छ । उता आर्थिक राजधानी मानिएको युएसएले ०.६० अर्ब डलरको सरकारी ऋण प्रवाह गर्दा चीनको ८० अर्ब डलरको भएको छ सरकारी ऋण प्रवाह ।

कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसियाहरू ऋण लिनेमा अग्रपंक्तिमा छन् । हामीले परिवर्तनपछिको तीन दशकमा के गरेका छौँ मूल्यांकन भएको छैन र सवा सय वर्ष व्यतीत हुँदा २८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन छ, र छिमेकीले बिजुली आयातमा सम्झौता नवीकरण नगर्दा निद हराम हुने भएका छौँ । पानीको धनी देशमा बिजुली अयात हुन्छ, महँगो दरको इन्धन पेट्रोलियम पदार्थ पनि र देश ठूलो व्यापारघाटामा छ । पर्यटनमा अब्बल मानिएको देशमा पर्यटकको संख्या गन्दै हामी ताली बजाउने भयौँ र तिनले गर्ने खर्च बढाउन हामीले पूर्वाधार बढाउन सकेनौँ । नयाँ वर्ष २०२४ लागेसँगै कोभिडपछिको पर्यटक संख्या बढेको छ । जनवरीमा ७९ हजार १ सय, फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४ सय २६, मार्चमा १ लाख २८ हजार १ सय ६७ जना पर्यटक, त्यो पनि धेरै चीन र भारतबाटै आएको आँकडाले हाम्रो देश पर्यटनमा उँभो लाग्न सक्छ भन्ने गतिलो संकेत हो । तर, हाम्रा बाटाघाटा, मौसमको पूर्वानुमान प्रणाली, दिनदिनैको कहालीलाग्दो सवारी दुर्घटनाको रोकथाम, सरसफाइ वृद्धि, पानीको पर्याप्त आपूर्ति गर्नु जरुरी छ ।

संसारले सहकारीबाट छलाङ मारेको छ । विकसित बेलायतदेखि पछि विकास भएको उही चीन अनि अन्यान्य देशले सहकारीबाट कत्रो विकास गरे हाम्रा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रप्रति दिनदिनै विरोधका स्वर छन् । राजनीतिको पसारो यी क्षेत्रमा पनि परेरै हो यो समस्याले विकराल रूप लिएको । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत तमाम क्षेत्र अनि उद्यम, व्यापार, रोजगारी हरक्षेत्रमा राजनीति घुसेकाले देश सच्चिने होइन अब सक्किने अवस्थामा छ, कुनै सूचक सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना र निकासी व्यापारतिर सरकारको चासो नै गएन, केवल मान्छे निर्यात गर्ने ढुकुटी भर्नेतिरको मात्र सोच रह्यो । राज्यको एजेन्डा भनेको दलभक्ति, सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्रै रह्यो । दलीय स्वार्थ हरक्षेत्रमा रह्यो, उद्यमी–व्यापारीहरू धमाधम राजनीतिको छाता ओढ्न थाले, त्यसैमा आफू सुरक्षित महसुस गर्न थाले, ठूला भ्रष्टाचार पर्दाहरू खुल्न थाले । सुशासनको पूर्ण अभाव हुँदा देश तलतल भास्सिँदै गयो । हरेक विषयमा विदेशीले आँखा लगाउन थाले, देश आत्मनिर्भर भएन । मानिस आवतजावत गर्ने बाटाघाटाहरू धुलाम्मे र हिलाम्मे भए । सामान ढुवानी कार्य असहजता, दिनदिनैको सवारी दुर्घटनाले मानव पुँजी धेरै नोक्सान भयो ।

देशमा इमानदारिता झुक्ने, बेथिति सिस्नोझैं मौलाउने भयो । सडक निर्माणमै लापरबाही, कमिसनको खेल, कम गुणस्तरका सामानको प्रयोग, सवारी इजाजतमै नक्कली काम, मादक पदार्थ सेवन, चालकहरूको लापरबाही, अनुगमनको अभाव, सबैजसो प्रशासनिक संयन्त्रहरू पैसामा बिक्न थालेकाले कामको गुणस्तर भएन । पूर्वपश्चिम नारायणघाट बुटवलको सडक हेर्दा पनि देशको लोकतन्त्र भोकतन्त्रमा परिणत भएको लोभतन्त्र फस्टाएको र संघीयता केवल केन्द्रमा बाहेक कतै नभएको आभास हुँदैछ ।

हजारौँ नेपालीले घर छोड्दै छन्, असहाय बेसहाराहरूको वृद्धि हुँदै छ, रोजगारी नदिने र सीप नभएको शिक्षा त्यो पनि दुर्लभ, महँगो छ, खानेपानी आपूर्ति छैन, दुई हप्तामा धारामा पानी, त्यो पनि लेदो मात्रै कसलाई भन्ने, कसको जिम्मेवारी हो यो ? अस्पतालहरू त्यस्तै छन् । १४ महिनामा तीनवटा नीत आउने देशमा अस्थिरताको चक्रव्यूह छ र नेतृत्व फेरि भन्दै छ उथलपुथल हुन्छ भनेर, पुँजीगत खर्च नभएसम्म रोजगारीका काम नहुने, बजार चलायमान नहुने र शिथिल अर्थतन्त्र सक्रिय नहुने स्पष्ट छ, विदेशी मुद्रा बैंकमा थुप्रिँदा त्यसको प्रयोग भएन र बैंकहरूमा अधिक तरलता । र, ब्याजदर कममा पनि कर्जा प्रवाह बढेन ।

एक किलो नुनमा भन्सार लाग्छ, सय किलो सुन एयरपोर्टबाट छिर्छ, हाम्रो सुशासनमा । पशुहरू लम्पी स्किन रोगले सोत्तर छन्, दूधको भुक्तानी भएको छैन, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा भेटिएका किसानहरू पंक्तिकारलाई भन्दै थिए— ६ महिनाअघिदेखिको पैसा पाइएन । निर्माण व्यवसायीहरू यसै भन्दै छन्, बीमा रकम भुक्तानी नभएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको कुरा छ,, पैसा कहाँ जान्छ ? कषि कार्यमा सहयोग गर्ने र गरिबी घटाउने भन्दै उम्रिएका सहकारीहरू ३१ हजार ३ सय ७३ संस्था र तिनले प्रवाह गरेका ४ खर्ब ७८ अर्बको ऋण के हुन्छ अब ?

यस्तै क्रममा परेका लघुवित्त सदस्यहरू ६० लाख छन्, २७ लाख ३५ हजार ७ सय ४५ लघुवित्त ऋणी छन् देशमा, तिनको प्रबन्ध कसरी कसले गर्ने गर्ने ? स्याउ, अंगुर, खर्बुजा, नास्पाती, मेवालगायत चाडबाडका अधिकांश सामान विदेशबाट आयात भएको छ, दूध, माछा, मासुमा आत्मनिर्भर भनिरहँदा अर्बौंका यी सामान भित्रिएको छ, सडेर, ढुसी परेर जाँदा पनि यिनको मूल्य घट्दैन । पशु धन, कृषि धन बढाउने जनशक्ति नै निर्यात छ् र व्यापारघाटा, विदेशी ऋण बढेको छ, खाद्यान्नलगायत सबै बस्तु आयात छ । पशधनको साटो डिउ, फ्यान्टा, कोकले जितेको छ, र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका धनमाल बिकाउमा छन्, स्वास्थ्य जस्तो होस्, चासो भएन ।

पूर्वीय दर्शनमा पशुधन वृद्धि हुनेलाई समृद्ध भनिन्थ्यो, अब पनि कृषि कर्म नै सम्मानित हुनुपर्ने हो । राजनीतिक परिवर्तनअघिसम्म हामी खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यौं, अहिले सबै आयात गर्ने भयौँ । देश खाद्यान्न संकटमा छ, शिक्षा, संस्कार र संस्कृति पनि आयातित भयो, यहाँ मोबाइल छ, टिकटक छ, फेसबुक छ, पुस्तकहरू विस्थापित छन् र स्कुलहरू व्यापारिक केन्द्र बनेका छन्, हिँडाइ छैन, शारीरिक अभ्यासको अभावमा सहरमा अस्पतालहरू भरिभराउ छन् ।

दूध पिए छिटो लाग्दैन, अरू पिए लागिहाल्छ, दूध, दही, मोहीमा कति पौष्टिक, खुराक छ भन्ने थाहा छैन । गाईभैंसीको संख्या १ करोड २७ लाख १६ हजारमा गाईको मात्रै संख्या ७४ लाख ४८ हजार ९ सय रहेको र भैँसीको संख्या ५२ लाख ५७ हजार रहेका तथ्यांक छ, गाईको गोबरले लिपेको घर, तुलसी, कुश, गोठ, तिल भएको घरमा सुखलक्ष्मीको बास हुन्छ । घर, गोठ र गोबरको महत्व हुन्जेल, घरघरमा गौसेवा हुन्जेल हामीले अनाजका लागि विदेशी हात थाप्नुपरेको थिएन, ठूला असाध्य रोगहरूसँग पनि मुकाबिला गर्नुपरेको थिएन, तर यो दन्त्यकथा भएको छ हिजोआज ।

हामीकहाँ प्राकृतिक प्रकोप धेरै छन् अन्नबाली धेरै सोत्तर भएका छन्, मानिसकै बीमाको सुविधा राम्ररी नपाइएको अवस्थामा कृषि एवं पशुधनको क्षतिपूर्ति दिने कसरी, भनौँ भने गरिबी र बेरोजगारीको चक्करमा परेको पूरै देशलाई बीमा गर्नुपर्ने भएको छ, सबै काम राजनीतिकरण गर्ने गरिएको छ । ४ प्रतिशत किसानले बीमा सुविधा पाएमा ६२ प्रतिशत देशमा किसान हुँदा ४५ प्रतिशतलाई मात्र खाद्यान्न पुग्ने अवस्था छ । राजनीतिक क्षेत्रले निम्त्याएको जमिनको खण्डीकरण नरोकेसम्म भोलिका दिन अभैm संकटग्रस्त हुुने हो ।