Logo

सुदूरपश्चिममा बजेट सिलिङ निर्धारण हुँदै

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाउने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । माघ महिनामा चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक समीक्षा गरी फागुनदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत र खर्च अनुमान तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने र चैत मसान्तभित्र प्रदेशमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव पदमराज जोशीले चैत मसान्तसम्म गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु भइसकेको बताए । उनले शुक्रबार बस्ने बैठकबाट निर्णय गरी मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउने बताए । प्रदेशमा अहिले काम चलाउ सरकार रहेकोले बजेटको नीतिगत तहमा भने छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट शाखाको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान गरिएको सचिव जोशीले बताए ।

उनले कर्मचारीले प्राविधिक विषय टुंग्याएपछि नयाँ सरकारले आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्ने गरी बजेट बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समेत चैत मसान्तभित्र समानीकरण अनुदानको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । सो बमोजिम स्थानीय तहलाई समेत समानीकरण अनुदानको विवरण पठाउने तयारी भइरहेको सचिव जोशीले बताए ।

उनले स्थानीय तहसँग विशेष र समपुरक अनुदानका लागि योजना माग गरिएकोमा केही स्थानीय तहले करिब २०० वटा योजनामा विशेष र समपुरक अनुदान माग गरेको बताए । बुधबारसम्म ८८ तह मध्ये आधा स्थानीय तहले मात्रै सो अनुदानका लागि योजना पठाएको जानकारी दिए । उनले सो योजना बुझाउन अझै एक दिन बाँकी रहेको बताउँदै अन्तिम मितिसम्म योजना नपठाउने स्थानीय तहलाई विशेष र समपुरक अनुदान नदिने जिकिर गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधि र सभामुखलाई समेत राजधानी लगेर नेपाल सरकारसँग गत आर्थिक वर्षमा विशेष बजेट दिन माग गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा बजेट बनाउँदा नेपाल सरकारले विशेष बजेट दिएको थिएन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदानको सिफारिस संघीय सरकारलाई गरिसकेको छ ।

सो सिफारिस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ । न्युनतम एक अर्ब ७६ करोड ९० लाख, सुत्रमा आधारित ६ अर्ब ६५ करोड १९ लाख र कार्यसम्पदानमा आधारित ३० करोड १८ लाख रुपैयाँ वित्त आयोगले सुदूरपश्चिमका लागि समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमले नेपाल सरकारबाट आठ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमले २० करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्रै बढी पाउने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा २६ अंक पाएको सुदूरपश्चिमले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अंक प्राप्त गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने अनुदान उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिमले सूचक ६ देखि ९ र ११ मा अन्य प्रदेश सरह अंक पाए पनि सूचक १ देखि ४ सम्म र सुचक १० मा शून्य अंक प्राप्त गरेको छ । सूचक ५ मा १ अंक मात्रै पाएको छ । सबैभन्दा बढी अंक २० भएको सूचक ५ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र भएको राजस्व परिचालन गरे नगरेको विषय समेटिएको छ । राजस्व परिचालन, बेरुजु सम्परीक्षण, प्रदेश कानुन लागू गरी स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदान, सवारी साधन करको बाँडफाँड, विनियोजित बजेटको खर्च गर्न नसकेकोले ती सूचकमा सुदूरपश्चिमले शून्य अंक ल्याएको छ ।

कार्य सम्पादनका सूचकमा सुधार ल्याउन नसकेको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन नसक्ने भएको छ । कार्य सम्पदान मूल्यांकनको महत्वपूर्ण ६ सूचकमा शून्य अंक ल्याएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अपेक्षित रुपमा वृद्धि नहुने भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्