कर्णालीका ४२ सय घरधुरी अस्वस्थ पानी पिउन बाध्य

जुम्ला– कर्णाली प्रदेशका चार हजार दुई सयबढी घरपरिवार खोला नदीको पानी पिउन बाध्य छन् । स्रोत भए पनि उचित प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकाससहित स्रोत परिचालनको ठोस नीति र लगानी नहुँदा ४२ सय घरपरिवार खोला र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य भएका हुन् । संविधानले खानेपानीलाई आधारभूत आवश्यकता मानेको छ ।

संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको दफा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ । तर, संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका नागरिक खोला र नदीको पानीमै भर परिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा अझै चार हजार २७६ घर परिवारले अहिले पनि खोलाकै दूषित पानी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतका नागरिक पर्छन् । तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका एक हजार ४६८ घरधुरीले खोला र नदीको दूषित पानीको प्रयोग गरिरहेका छन् । सल्यानका ७२३, रुकुम पश्चिमका १९५, जाजरकोटका ३५३, दैलेखका ३००, कालिकोटका २२५ घरधुरीले शुद्ध खानेपानी अभावमा खोलाकै पानी प्रयोग गरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, जुम्लाका २१४, हुम्लाका ८५, मुगुका ३५० र डोल्पाका ३६३ घरधुरी गरेर कुल ४ हजार २७६ घरधुरी खोला नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । दूषित पानीको प्रयोगकै कारण सबैभन्दा बढी सरुवा रोग लाग्ने भए पनि दैनिक आवश्यकता परिपुर्तिका लागि दुर्गम कर्णालीका ग्रामीण भेगका नागरिकसँग खोला नदीको पानी पिउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

प्रदेश राजधानीकै सबै क्षेत्रमा शुद्ध पानी नपुगेको तथ्यांकले देखाउँदा ग्रामीण भेगका नागरिक अझै खानेपानीको चरम अभावमा छन् । दुर्गम जिल्ला डोल्पाको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका, मुगुको कार्मारोंग गाउँपालिका, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, दैलेखको आठविस नगरपालिका, जाजरकोटको भेरी मालिका नगरपालिका, सल्यानको सारदा नगरपालिका, सुर्खेतको बहराताल गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी खोला नदीको दूषित पानी पिउने जनसंख्या रहेका छन् ।

भौतिक विकास केन्द्रित स्थानीय सरकारले खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका र खोला नदीको पानी पिउन बाध्य नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै योजना र नीति बनाउन समेत सकेका छैन । मानव जीवन अभिन्न अंगका रूपमा रहेको खानेपानी विकासमा स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनु पर्ने देखिएको छ । खेर गइरहेको पानीलाई उचित व्यवस्थापन गरी शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित नागरिकलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्ने देखिएको छ ।

हिमा गाउँपालिकाले पाँच वर्षमा पालिकाका सबै वस्तीमा एक घर एक धारा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि तथ्यांकअनुसार हिमा गाउँपालिकाका १६ घरधुरीले अझै पनि खोलाको पानी प्रयोग गरिरहेका छन् । एकै वर्षमा सात सय ७६ घरधुरीमा एकघर एकधारा निर्माण गरिसकेको हिमाले पालिकाभरी खोलाको पानी पिउने घरधुरीको पहिचान गर्न सकेको छैन । साथै तातोपानी गाउँपालिका– १ बाइराँका गाउँका स्थानीय खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् ।

उक्त गाउँमा लामो समयदेखि खानेपानी पुर्‍याउन कसरत भए पनि हालसम्म स्वच्छ पानी पुगेको छैन । धौलिघाट खानेपानी आयोजना निर्माणपछि बाइराँका वासीले शुद्ध खानेपानी पाउने तातोपानी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार वडामा आवश्यकता भन्दा कम बजेटको कारण बृहत्त खानेपानी आयोजना बनाउन सकिएको छैन । तर बाइराँकामा पानी पुर्‍याउने पहल भने जारी रहेको उनको भनाइ छ ।