Logo

अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका उपाय

नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भौगोलिक क्षेत्रहरू छन् । उत्तरतर्फ रहेको हिमाली क्षेत्र अविच्छिन्न हिमश्रृंखलाले सुशोभित छ । यस क्षेत्रमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८८४८.८६ मिटर) सहित ८ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका आठवटा हिमशिखर अवस्थित छन् । मध्यभागमा रहेको पहाडी क्षेत्रमा महाभारत श्रृंखलाका पर्वत, उपत्यका, तालतलैयाहरूको सघन उपस्थिति छ । नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौं यसै क्षेत्रमा पर्छ । दक्षिणी भागमा अवस्थित तराई क्षेत्रमा प्रशस्त खेतीयोग्य भूमि रहेकाले यस क्षेत्रलाई नेपालको अन्नभण्डारका रूपले चिनिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई सात प्रदेशमा पुनर्संरचना गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो एकाइको रूपमा रहने संघीय तहलाई संघका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संघीय सरकारलाई नेपाल सरकारका नामले पनि चिनिन्छ । नेपालको संविधानले अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसैगरी अनुसूची ७ मा भएको साझा अधिकारको सूची र अनुसूची ९ बमोजिमको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको प्रयोग पनि संघमार्फत हुने गर्छ । साथै, अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानबमोजिम संघीय एकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय एकाइको क्षेत्र र स्वरूपलाई प्रदेशका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम ७ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूका बारेमा स्पष्ट गरेको छ । नेपाल सरकारले नेपाललाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० रहेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग (४) को दफा ५० अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत निर्देशक सिद्धान्तहरूमा नं. (च) मा विकाससम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएको छः (१) क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, (२) विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, (३) विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, (४) वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने आदिजस्ता उद्देश्यहरू राखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को माघ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ, जुन लक्ष्यको ३९.२१ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधनपछि खर्च लक्ष्य १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । चालु खर्च ५ खर्ब ९ अर्ब ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ, जुन लक्ष्यको ४४.५८ प्रतिशत हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालु खर्चको लक्ष्य १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको २१ प्रतिशत हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सात महिनाको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूको संख्या घट्दै गए पनि रेमिटेन्स आप्रवाहमा भने वृद्धि हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ४ लाख ५ हजार ५ सय ५२ जना वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ४ लाख ८२ हजार ४ सय ७५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट गत वर्ष सात महिनामा ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रेमिटेन्स भित्रिएकोमा यस वर्ष भने सात महिनाको अवधिमा ८ खर्ब ३९ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, थापाथली, काठमाडौं, २०८० मा प्रकाशित गरिएअनुसार राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८, सार–संक्षेपमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा ३९ लाख ९९ हजार परिवारले खेतीपाती गरेको र १ लाख ३२ हजारले पशुपन्छी मात्र पाल्ने गरेको पाइएको छ । गत कृषिगणना २०६८ मा यिनीहरू क्रमशः ३७ लाख १६ हजार र १ लाख १६ हजार थिए । विगत ६० वर्षमा (२०१८ देखि २०७८ सम्मको अवधिमा) नेपालका कृषक परिवार एकपछि अर्को गणनामा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

२०१८ सालमा खेतीपाती गर्ने कृषक परिवारको संख्या १५ लाख १८ हजार तथा पशुपन्छी मात्र पाल्ने कृषक परिवारको संख्या २२ हजार थियो । ६० वर्षपछि आएर (२०७८ मा) खेतीपाती गर्ने परिवार डेढ गुणाभन्दा बढी र पशुपन्छी मात्र पाल्ने परिवार पाँच गुणाले बढेका छन् । यसरी यी दुवै प्रकारका गरी नेपालमा जम्मा ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवार रहेको कृषिगणना, २०७८ ले देखाएको छ । प्रदेश तथा जिल्लागत रूपमा हेर्दा, कृषिगणना २०७८ को प्राप्त नतिजाले कृषक परिवार सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश कोसी र जिल्लामा झापा देखाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरूमा विगतको लामो संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेश, छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुनु, कमजोर सरकारी प्रतिबद्धता हुनु, आर्थिक नीतिको कमजोर पालना हुनु, उदारीकरणको नीति प्रभावकारी नहुनु, साझेदारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन हुनु । आर्थिक विकासका पक्षहरूको नेतृत्व गर्ने कृषि, वाणिज्य तथा उद्योग, पर्यटनलगायतका मन्त्रालयहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, यी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव भएको देखिन आउँछ । आर्थिक विकासका मुख्य संवाहकहरू चलायमान बनाउन नसक्नु, औद्योगिक विकासमा जोड दिन नसक्नु, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्नु, आर्थिक विकास सम्बद्ध क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।

शान्ति–सुरक्षा र द्वन्द्व समाधान, कार्यमूलक आर्थिक र वित्तीय नीति, उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, उपयुक्त परिवेश र वातावरण हुन सकेको देखिदैन । राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी सरकार, राम्रो औद्योगिक आधार, दक्ष मानव संसाधन र सीपयुक्त कामदार, स्वस्थ बैंकिङ र वित्त क्षेत्र, स्थिर पुँजीबजार आदिजस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् । विकासका साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग र सहकार्य, ग्रामीण लघुकर्जा व्यवस्था, असल शासन र भ्रष्टाचार निवारणका उपायहरूको अवलम्बन । बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी न्यून साक्षरता, आयको असमान वितरण, न्यून आय, न्यून उत्पादकत्व, कमजोर सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार विद्यमान भएको छ ।

सुशासनको अभाव, वातावरणीय प्रदूषण र स्रोतको विनाश, उत्पादनमूलक लगानीमा कमी आदिजस्ता समस्याहरू पनि उत्पन्न भएका छन् । यसका साथै कमजोर मानव संसाधन, द्वन्द्वको विद्यमानता, प्रविधिको कम उपयोग, सानो र कमजोर बाह्य व्यापार, सामाजिक वञ्चितीकरण, लैङ्गिक विभेद, कमजोर निजी क्षेत्र, न्यून वैदेशिक लगानी, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको न्यून उपयोग, उच्च जनसंख्या वृद्धिदर, विकट भौगोलिक अवस्था, कमजोर पर्यावरणीय स्थिति, जीवन धान्ने खालको अर्थतन्त्र, थोरै कृषियोग्य भूमि, क्षेत्रीय र प्रादेशिक असन्तुलन तथा वैदेशिक सहायताको उच्चतम उपयोग नभएको देखिन आउँछ ।

औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने, कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित, तुलनात्मक लाभकर वस्तुहरूको उत्पादन एवं व्यापार विविधीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्दै लैजानु आवश्यक छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापलाई ऊर्जा संकटमुक्त बनाउनु आवश्यक छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रिय हितका विषय र क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाई भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने र सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियलस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी क्षेत्रको हिस्सा बढाउनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा यसप्रतिको जनविश्वास बढाई अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्