Logo

सप्रेको लय नबिगारौँ

देशमा सुशासन कायम गर्ने र त्यसलाई कानुनतः व्यवस्थित गर्दै आममानिसमा परिवर्तनको आभास दिने सर्वोच्च जिम्मेवारी लिएर बसेका अग्रासनीका पछिल्ला उद्घोष र उद्गारहरूले पंक्तिकारमा बडो सकारात्मक प्रभाव पारेकै हो । पंक्तिकारका अघिल्ला दुईवटा आलेखमा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखको कदम एकदमै सही ठाउँमा रहेको र जनताले उनका भावनाको कदर गरेकै हो भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

‘रात गए अग्राख पलाउँछ’ भनेजस्तै दिन बित्न पाएको छैन, पुनः यथास्थितिलाई स्विकार्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आउँछ ? प्रमले भनेका होइनन्, देशको सबैभन्दा जेठो उच्च शिक्षाको केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनमा हामीले हाम्रालाई (अर्थात् दलीय भावनाबाट प्रेरितहरूलाई) होइन; योग्य, दक्ष र क्षमतावान्लाई नै पदासीन गराउँछौं भनेर । तर, खोइ त कहाँ के भइराखेको छ, राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डाको पहरालाई कसैले तोड्न सकेको ?

हामी यथास्थितिमा नै पुग्नु थियो भने यो देशको शैक्षिक स्तर र अत्यन्तै प्रतिष्ठित संस्था त्रिविलाई राजनीतिक अखडा बनाउन रोक्न नसकिने कस्तो अदृश्य शक्ति क्रियाशील रहेको छ । त्यसको पहिचान हुँदाहुँदै पनि हामी कुन दुःशासनका फन्दामा फसेका हौं ? प्रमले समेत वाचा गरेका कुराको अपहेलना र अवमूल्यन हुने ? कसले भन्छ, हामीसँग राजनीतिक आस्था छैन ? तर, त्यसको प्रतिच्छा हाम्रा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा किन ? प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्दहरूको समेत उपेक्षा किन ?

यस्तै अहिले पर्यटन क्षेत्रमा बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चयन रहेको छ । जुन उद्देश्यहरू लिएर नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन भएको थियो, दशक व्यतीत भइसक्दा समेत द्वन्द्वकाल, अस्थिर सरकार, हड्ताल र चक्काजामजस्ता कारणहरू तेस्र्याएर तत्कालीन प्र.का.अ. (सिइओ) हरूले सजिलै राजषी सानका साथ आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दै ओझेलिँदै गए । योग्यता नभएकाले त आवेदनै गर्न पाउँदैनन्, तर जस–जसले आवेदन दिए तिनमा नाम छनोट हुँदा– राजनीतिक आस्था र सक्रियतालाई नै प्राथमिकतामा राखेर अत्यन्तै पूर्वाग्रही चयनहरू भए । एकाध अपवाद देखिएको जस्तो मात्र हो । सत्यता छिपेकै हुन्थ्यो । भन्नुको अर्थ नेपाल पर्यटन बोर्डलाई उच्चस्तरको नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान् आवेदकहरूबिना कुनै कारण अयोग्य ठहरिँदै गए । जो योग्य ठहरियो, त्यो सिंहदरबारको औंलामा बाँधिएर कठपुतलीसरह नाच्दै गयो ।

दुई–चारवटा विदेशका मुलुकहरूको भ्रमण गर्यो, भत्ता पकायो, स्वयंलाई विशेष वर्गमा उभिन सक्ने योग्य बनायो र सरोकारवालाहरूको स्मृतिपटबाट पनि विस्मृत हुँदै गयो । प्र.का.अ. एउटा जिम्मेवार संस्थाको प्रमुख हो । आफ्नो कार्यकालमा उसले बोर्डलाई एउटा गति दिन सक्नुपर्ने हो, त्यहाँ कार्यरत अत्यन्तै उच्च मनोबल भएका र दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीहरूलाई एउटा निश्चित दिशाबोध गराउन सक्नुपर्ने होइन र ? प्र.का.अ.को त कुरो यहीं टुंग्याए पनि बोर्डको सदस्य मनोनीत हुन पाउनु पनि राजनीतिको ठूलै साँघु तर्नुपर्ने हुँदो रैछ, आफ्ना पार्टीका अगुवाहरूको चम्चा बनेर बेला–बेला पार्टीलाई ठूलै सलामी चढाएर सत्तासीनहरूका अगाडि आफ्नो आत्मसम्मानलाई क्षतविक्षत पारेर त्यस पदका लागि स्वयं योग्य रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ ।

तसर्थ, बोर्ड–सदस्य बन्ने निजी क्षेत्रको दौडमा दौडिनेहरूको संख्या नगण्य रहेको पाइएको छ । पर्यटन व्यवसायमा रहेर उल्लेख्य योगदान गरेकाहरूले आजको नेपाल पर्यटन बोर्डको गतिविधि र कार्यशैलीलाई एउटा ‘प्रहसन’ का रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ । कोभिङ–१९ पछाडिका वर्षहरूमा आजसम्म पर्यटन क्षेत्रमा जेजति सुधार भएको सत्य–तथ्य हाम्रा अगाडि आएका छन्— तिनको श्रेय कुनै राजनेता, राजनीतिक दल, मन्त्री, सचिव र बोर्ड–सदस्यहरूलाई जान्न, जान्छ त त्यहाँ, अहोरात्र निःस्वार्थ भावले देशको चिन्तन गर्दै खट्ने, उपलब्धि प्राप्तिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएर नेपाल चिनाउन नेपालको प्रचार–प्रसार गर्ने एवं पर्यटनका विविध क्षेत्रमा नवप्रवर्तक अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विज्ञ पुरुष तथा महिला कर्मचारीहरूमा जान्छ । त्यसतर्फ गैरआवासीय नेपालीहरूको भूमिकासमेत अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

हाम्रा देशका व्यापारिक एवं सांस्कृतिक नियोगहरू, राजदूतहरू सबैको केही न केही तर उलेख्य योगदान रहेकै हुन्छ । साथै, हाम्रा पर्यटक उद्गम मुलुकहरूसँग हाम्रो देशको दौत्य सम्बन्ध कत्तिको सौहार्दपूर्ण रहेको हुन्छ, त्यसमा पनि निर्भर हुने विषय हो यो ! हाम्रो आर्थिक कूटनीतिले नै पर्यटकहरूलाई नेपाल आउने वातावरण बनाउने हो । हालै परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण भयो, तत्पश्चात् नेपाल आउने चिनियाँ नागरिकको पनि संख्यात्मक वृद्धि भएको स्पष्ट छ ।

एकातिर समस्त पर्यटन व्यवसायी एवं पर्यटनविद्हरूको आग्रहका बाबजुद हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुधारको ‘लिक’ मा पुर्याउन अनकनाइरहने सरकार छ, अर्कातिर हवाई माफियाहरूको नजानिँदो, नबुझिँदो षड्यन्त्रमूलक रवैया ! सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूभित्र छ्याल्ल–व्याल्ल रहेको भ्रष्टाचारका कारण कहींकतै पनि विकास र उन्नतिका अपेक्षित लक्षणहरू देखा पर्दैनन् । अपुष्ट स्रोतका अनुसार अहिले पनि बहुसंख्यक मन्त्री, नेता, सरकारका उच्चपदस्थ राष्ट्र–सेवक, निजामती कर्मचारी, राजनीतिको आडमा व्यापार–धन्दा गर्नेहरू अख्तियारमा सूचीकृत छन् । यहाँसम्म कि अन्तःशुल्क स्टिकरमा समेत भ्रष्टाचार ! भ्रष्टाचारीहरूको श्रृंखला हनुमानको पुच्छरभन्दा लामो र अभेद्य छ ।

सरकारकै आफ्नै थरीथरीका सिंहदबारहरूमा सामान आपूर्ति गर्दा प्रक्रिया एउटा अपनाइन्छ र सामान अर्को खरिद हुन्छ (हालैको वायुसेवा निगमको प्रकरण), मुलुकभरि च्याउसरि उम्रिएका सहकारीका सञ्चालकहरूले आममानिसले खाइनखाइ सञ्चित गरेको अथाह रकम डकारेको डकार्‍यै छन् । भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने मुलुकमा सुशासनको बीजारोपण कहाँबाट हुने हो ? प्रस्थान बिन्दु निश्चित गरौं र कार्यान्वयनको सुरुवात गरौं । तर यो पनि सम्भव देखिँदैन ।

किनभने हाम्रा शीर्ष नेताहरू अत्यन्तै संवेदनशील, उदार र भावुक छन् । एक–दुई जना कारबाहीमा पर्नेबित्तिकै कानुनका आँखाको कालोपट्टी खोलिने गरिन्छ । के आशा गर्ने ? कारबाही गर्नेको सरुवा गरिन्छ वा उसलाई तुरुन्तै उल्टै कारबाही हुन थाल्छ । भनिन्छ, व्यभिचारबाट सत्तामा पुग्नेहरूको सिङ पलाउँछ रे ! त्यस्ता सिङ भाँच्ने सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता सचेत हुँदै गइरहेका छन् । दलहरूको आफ्नो दम्भ त छँदै छ, तर जनतालाई राजनीतिक परिवेशले अन्योलमा राखेको छ । गृहमन्त्री भन्छन्, निर्दोषलाई नछेक्नु, नथुन्नु । निर्दोषी भद्रकालीमा प्रहरीद्वारा कुटिन्छन् अकारण । राज्यको सन्दर्भमा यी कुरा झीना–मसिनामा गनिन सक्छन् । तर, जनमानसमा त्यसको के प्रभाव पर्छ, सोच्नु पर्दैन ?

नेपालको व्यावसायिक राजधानी वीरगन्जको वाणी गुन्जिएको छ । वीरगन्जले राज्यको ढुकुटीमा सर्वाधिक भन्सारबाट आउने राजस्व जुटाइदिने गर्छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापारको सशक्त सेतु भएर उभिएको छ, वीरगन्ज । वीरगन्ज औद्योगिकबाट व्यवसायीकरणतर्फ ढल्केको भान हुन्छ । देशको प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा प्रस्टिदै छ, वीरगन्ज । हेटौंडाको अस्मिता गुमेपछि त्यसलाई संघीयताले नयाँ च्यादर ओढाइदियो । बागमतीको प्रान्तीय राजधानी ! मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सशक्त बनाइराख्नमा हेटौंडाले के–कति उल्लेख्य काम गरेको थियो, त्यसको परिच्छेद नै समाप्त पारियो ।

पर्यटकीय राजधानी पोखरा चौबीसै घण्टा खुला राख्ने निर्णयले पोखरामा कति पर्यटकीय चहलपहल बढ्ला भन्ने अनुमान पनि लगाउन नपाउँदै काठमाडौंको दरबारमार्ग र ठमेललाई आगामी नयाँ वर्षदेखि पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न ती दुई क्षेत्र अहोरात्र खोल्ने निर्णय भएको छ । ठमेलका बारेमा त केही भनी नहालूँ, किनभने त्यहाँका स्थानीयले नै उपर्युक्त निर्णयको प्रतिवाद गरेका छन् । जहाँसम्म दरबारमार्गको कुरो छ, त्यो क्षेत्र त दिउँसै निर्जन देखिन्छ । भीड रहन्छ त्यहाँ मात्र ती आन्तरिक पर्यटकको, जो नारायणहिटी राजदरबार अवलोकनार्थ आउँछन् । आजका एक्काइसौं शताब्दीका पर्यटकहरूलाई नेपालको प्रसंगमा केही ठाउँ चौबीसै घण्टा खुला राख्दा त्यसबाट के ‘म्यासेज’ तयार हुन्छ ? हामी एकातिर गुणस्तरीय पर्यटनको विकास गरिनुपर्ने कुरा गरिरहेछौं भने अर्कातिर केही ठाउँलाई चौबीसै घण्टा खुला राख्ने । यसबाट न ती स्थानमा पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्ने हो, न व्यवसाय नै । तसर्थ सरकारमा बस्नेहरूले यसबारे पुनर्विचार गर्ने हो कि ?

हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपालको पर्यटन ठमेलको ‘ब्यान्ड बाजा’ र दरबारमार्गका ब्रान्डेड वस्तुहरूको बेचबिखनले गर्दा सप्रेको होइन । हो, हाम्रा अनुपम प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्पदाहरूका कारण सप्रेको हो; हाम्रा नदीनाला, वनजंगल, अलौकिक जडिबुटी र पुरातात्विक सम्पदाहरूको बाहुल्यताले गर्दा सप्रेको हो; हाम्रा वेशभूषा, अलंकार र कलाका कारण सप्रेको हो । हाम्रा हिमाली र तराईको अनुपम पर्यावरणीय सन्तुलनका कारणले सप्रेको हो । हाम्रो आध्यात्मिक, बौद्धिक र धार्मिक आस्था तथा सहिष्णुताका कारणले सप्रेको हो । भगवान् गौतम बुद्धदेखि विश्व–शान्तिका लागि बलिदानी हुने एक–एक वीर गोर्खाको जन्मभूमि भएको कारणले सप्रेको हो, पहाडलाई ठेस लाग्दा मधेसले ‘ऐया’ भन्ने कारणले सप्रेको हो । आदि–इत्यादि अनेक कारणले हाम्रो पर्यटनले पनि छवि कायम राख्न सफल भएको छ ।

हामीले न नेपाललाई उपयुक्त रूपले ‘शो–केसिङ गर्न सकेका छौं, न ‘ब्रान्डिङ’ । नेपाल प्रवद्र्धन गर्न हामी विदेश जान्छौं, हाम्रो कुनै गृहकार्य भएको हुँदैन । हामी आफ्नै देशको विरक्त लाग्दो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र नैतिक अवस्थाबाट मुक्त भएर विदेशमा केही दिनका लागि मुफ्त सास लिन र रमाउन जाने मात्र रैछ । यो परम्पराको अन्त्य नभएसम्म हाम्रो अर्बाैंको मात्रामा संकलित पर्यटन कर जुन नेपाल पर्यटन बोर्डसँग हुन्छ, त्यो बालुवामा पानी खन्याएबराबर नै हुन्छ । उपादेयताहीन कार्यमा त्यो रकम मासिन्छ ।

त्यसैले यस विषयमा सरकार त गम्भीर हुनु नै पर्छ, तर हामी जहाँ रहे पनि जे उद्देश्यले कार्य गरिरहेका छौं, त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बफादार हुनैपर्छ । देशको सम्पत्ति अवैध रूपले पचाउन खोज्नेहरूले आफ्नै जन्मदाताको रगत पिएर पचाउन खोजेबराबर हुन्छ, जुन कहिल्यै पच्दैन । अहिले २९ प्रतिशतले नेपालमा पर्यटक बढेको अवस्था छ । गएको एक महिनामा १ लाख २८ हजार १ सय ६७ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सप्रिँदै गइरहेको वर्तमान लय नबिग्रोस् !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्