Logo

नयाँ वर्षको अपेक्षा

बाध्यकारी नै हुनेछ वैदेशिक यात्रा

काठमाडौं– मुलुकमा बेरोजगार युवाको संख्या ८ लाख हाराहारी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी पुग्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् ।

विश्व श्रम बजारमा देखिएको मन्दीका कारण विगत वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घट्ने देखिएको छ । सरकारी नीति र नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजीमा बेवास्ता गरिँदा आगामी वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही कम हुने अहिलेसम्मको तथ्यांकले देखाएको छ । नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी खाडीबाट युरोपतिर मोडिन थालेको छ ।

युरोपका कतिपय श्रम गन्तव्यले नेपालबाट कामदार लिने इच्छा जनाए पनि माग प्रमाणीकरण लगायतका विषयमा समस्या देखिएका कारण यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । समाजशास्त्री एवं श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ तत्कालका लागि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । आगामी वर्ष शोषणमुक्त वैदेशिक रोजगार, फर्किएकालाई स्वरोजगार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष खस्कँदै गएको वैदेशिक रोजगारीलाई २०८१ मा कोरिया, इजरायललगायत आकर्षक श्रम गन्तव्यले केही भरथेग गर्ने गरी अपेक्षित रुपमा धेरै नेपाली युवालाई रोजगारी दिने आश्वासन दिएका छन् । इजरायलले आगामी वर्ष ५ सयभन्दा बढी श्रमिक माग गरिसकेको छ भने बाँकी ५ सय लैजाने आश्वासन दिएको छ । यो वर्ष खाडी तथा मलेसियामा नेपाली श्रमिकको मागमा कमी आएको छ । गत आवमा ७ लाख ७० हजार श्रमिकले विभिन्न श्रम गन्तव्यमा जान श्रमस्वीकृति लिएकोमा यो संख्या चालु आवको चैतसम्म ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका डोलप्रसाद अर्यालले आन्तरिक रोजगार र वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न योजना ल्याउने जनाउँदै आन्तरिक तयारीमा लागेको बताउँदै आएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि श्रम गन्तव्यहरुमा रोजगारी प्रवद्र्धनका काम नभइरहेका बेला युरोपका श्रम गन्तव्यका लागि नयाँ सम्झौता र श्रमिक अधिकारका विषयमा केही सहमति गर्ने सरकारी योजना छ ।

श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज तथा सरल तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । श्रममन्त्री अर्यालले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीलाई महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको बताउँदै आएका छन् । उनले श्रमस्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने योजना सार्वजनिक गरी कामसमेत अगाडि बढाइसकेका छन् ।

सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रमस्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाएर सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न तत्काल सेवा पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसबाट विदेश जान श्रमस्वीकृतिका लागि २–३ दिन पर्खनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । दैनिक औषतमा १ हजार युवाले घरमै बसेर अनलाइन श्रमस्वीकृति लिइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए । बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

यसैगरी ठगीमा परेका युवाको गुनासो तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । अहिले १७८ मुलुकमा नेपालीहरु व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर जान पाउँछन् । यीमध्ये १०७ देशमा संस्थागत रुपमा श्रमस्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्